इस दौरान समस्त रिटर्निंग अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखने व समय सीमा में कानून व्यवस्था की स्थिति, मतदान प्रतिशत व जानकारियों के आदान-प्रदान के लिये कलेक्ट्रेट स्थित स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
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प्रदेश सचिव विक्रम सिंह कश्यप एडवोकेट ने कहा कि महाराष्ट्र में विमुक्त जनजातियांे को शिक्षा, सेवायोजन, पदोन्नति, बजट प्रोविजन, स्थानीय निर्वाचन आदि मंे जनसंख्या के अनुपात में 11 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री बी के पाएडेय ने बताया कि इसके लिये कर्मचारी को मतदाता सूची में मतदाता के रूप में नाम दर्ज होने के प्रमाण के साथ कार्यालय प्रमुख को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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श्री एच. एस. मरकाम डिप्टी कलेक्टर-दाण्डिक कार्य-कार्यपालिक दण्डाधिकारी-राजस्व के अन्तर्गत-नजूल एवं नजूल नवीनीकरण, भाड़ा नियंत्रण और जिला निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने बताया कि वेबकास्टिंग के जरिये क्रिटिकल मतदान केन्द्रों को जिले की एनआईसी से सीघे जोडे जाकर जिला मुख्यालय पर स्थानीय निर्वाचन कंट्रोल रूम में स्थापित वेबकास्टिंग सेल में मतदान केन्द्रों की गतिविधियों को कैद किया गया।
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जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर आर. के. जाटव को पुरातत्व शाखा, सूचना के अधिकार प्रभारी अधिकारी, मध्यान्न भोजन प्रभारी अधिकारी जिला पंजीयक, जनगणना, प्रभारी अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग, स्थानीय निर्वाचन एवं प्रभारी अधिकारी जनसंपर्क विभाग का दायित्व सौंपा है।
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सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त संजय गुप् ता (मांडिल) मुरैना ब् यूरो चीफ मुरैना 10 अक्टूबर 0 8 / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री रामकिंकर गुप्ता ने ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की है ।
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दिसम्बर 1990 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने शेषन ने अपने पद की अहमियत का अहसास कराना शुरू कर दिया और पूरे छह वर्षों तक उन्होंने इसे जारी रखते हुए ना केवल इस पद की बल्कि आयोग और चुनावी क्षेत्रों के स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को भी उनकी ताकत का अहसास दिया।
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आगामी विधानसभा चुनाओं में किस दल को बहुमत मिलेगा इसके कयास अभी से लोगों ने लगाना शुरू कर दिए हैं, जहाँ कांग्रेस गत वर्ष हुए विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव व हाल ही में संम्पन्न हुए कर्नाटक के चुनाव के साथ साथ मध्यप्रदेश के स्थानीय निर्वाचन में मिली सफलता से उत्साहित है वही भाजपा अपने दागी मंत्रियों और निरंकुश प्रशाशन तंत्र की वजह से गिरती साख को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है।
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आयोग का यह मानना है कि आम वोटर को यह पता ही नहीं होता है कि वह यदि दो जगहों से वोटर है तो उसके ख़िलाफ़ जन प्रतिनिधित्व कानून १ ९ ५ ० की धारा ५ १ के तहत कार्यवाही की जा सकती है जिसमें ज़ुर्माने के साथ साथ एक वर्ष तक की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है और यह स्थानीय निर्वाचन अधिकारी सामान्यतया उपजिलाधिकारी के यहाँ से नियंत्रित किया जाता है.
