For raising urgent matters of public importance requiring immediate attention of the government and the Parliament several additional procedural devices are available to a member of Parliament . These include : Adjournment Motions , Call Attention Notices , Short Duration Discussions and Mentions under Rule 377 . अविलंबनीय लोक महत्व के ऐसे मामले उठाने के लिए बहुत पहले सरकार और संसद द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो , संसद सदस्य Zके लिए अनेक अतिरिक़्त प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध हैं , जैसे स्थगन प्रस्ताव ( एडजॉर्नमेंट मोशन ) , ध्यानाकर्षण सूचनाएं ( कॉलिंग एटेंशन ) , अल्पकालीन चर्चाएं ( शार्ट डुरेशन डिस्कशन ) और नियम 377 के अधीन उल्लेख .
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For raising urgent matters of public importance requiring immediate attention of the government and the Parliament several additional procedural devices are available to a member of Parliament . These include : Adjournment Motions , Call Attention Notices , Short Duration Discussions and Mentions under Rule 377 . अविलंबनीय लोक महत्व के ऐसे मामले उठाने के लिए बहुत पहले सरकार और संसद द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो , संसद सदस्य Zके लिए अनेक अतिरिक़्त प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध हैं , जैसे स्थगन प्रस्ताव ( एडजॉर्नमेंट मोशन ) , ध्यानाकर्षण सूचनाएं ( कॉलिंग एटेंशन ) , अल्पकालीन चर्चाएं ( शार्ट डुरेशन डिस्कशन ) और नियम 377 के अधीन उल्लेख .
23.
There is no effect on the business pending before the House on adjournment of House sine die but as per Rule 335 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha , on the prorogation of the House , all pending notices , other than notices of intention to move for leave to introduce Bills , lapse , and fresh notices have to be given for the next session . सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने पर उसके समक्ष लंबित किसी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता , परंतु लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 335 के अनुसार , सदन का सत्रावसान हो जाने पर , विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचनाओं के सिवाय अन्य सब लंबित सूचनाएं व्ययगत हो जाती हैं और आगामी अधिवेशन के लिए नये सिरे से सूचनाएं देनी पड़ती हैं .
24.
A matter of urgent public importance , however , can be brought before the House through an adjournment motion by interrupting the regular business if the Speaker agrees to do so.2 The basic object of bringing an adjournment motion is to draw the attention of the House to a recent matter of urgent public importance haying serious consequences , and in regard to which moving a motion or resolution with proper notice will be too late . तथापि अवलिंबनीय लोक महत्व का कोई मामला , यदि अध्यक्ष उस पर सहमत हो जाए तो , नियमित कार्य को रोक कर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सदन के समक्ष लाया जा सकता है . 2 स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मूल उद्देश्य हाल के किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर , जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और जिसके संबंध में उचित सूचना देकर कोई प्रस्ताव या संकल्प पेश करने से बहुत देर हो
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A matter of urgent public importance , however , can be brought before the House through an adjournment motion by interrupting the regular business if the Speaker agrees to do so.2 The basic object of bringing an adjournment motion is to draw the attention of the House to a recent matter of urgent public importance haying serious consequences , and in regard to which moving a motion or resolution with proper notice will be too late . तथापि अवलिंबनीय लोक महत्व का कोई मामला , यदि अध्यक्ष उस पर सहमत हो जाए तो , नियमित कार्य को रोक कर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सदन के समक्ष लाया जा सकता है . 2 स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मूल उद्देश्य हाल के किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर , जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और जिसके संबंध में उचित सूचना देकर कोई प्रस्ताव या संकल्प पेश करने से बहुत देर हो
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According to the Constitution of India, no confidence motion, confidence motion, adjournment motion, election of Chairman, Deputy Chairman, and Speaker, any proposal of amendment under the constitution to be sent to State Legislatures, General bill, Finance Bill, President's Rule, declaration of emergency come under simple majority unless otherwise specified about the type of majority required. भारतीय संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव कामरोको प्रस्ताव सभापति उपसभापति तथा अध्यक्षॉ के चुनाव हेतु सदन के यदि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य विधायिकाओं को भेजना हो सामान्य बिल धन बिल राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपातकाल लगाने हेतु सामान्य बहुमत को मान्यता प्राप्त है यदि बहुमत के प्रकार का निर्देश न होने पर उसे सदैव सामान्य बहुमत समझा जाता है
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1. As per the Indian Constitution for the purposes of Motion of Vote of No Confidence, Motion of Vote of Confidence, Motion of Adjournment; for the elections of /Chairperson, Deputy Chairperson; if the motion of amendment to the Constitution is to be sent to the State Assemblies, Routine Bill, Money Bill, President Rule, Implementation of Financial Emergency; Simple majority has been recognized and also where there is no directive as regards the kind of majority, then the same is always construed to be the simple majority. भारतीय संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव कामरोको प्रस्ताव सभापति उपसभापति तथा अध्यक्षॉ के चुनाव हेतु सदन के यदि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य विधायिकाओं को भेजना हो सामान्य बिल धन बिल राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपातकाल लगाने हेतु सामान्य बहुमत को मान्यता प्राप्त है यदि बहुमत के प्रकार का निर्देश न होने पर उसे सदैव सामान्य बहुमत समझा जाता है
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Daily business is arranged according to priorities fixed in Direction 2 of the Directions by Speaker viz . oath or affirmation . Obituary references , Questions , leave to move Adjournment Motion , questions involving a breach of privilege , papers to be laid on the Table , communication of messages from the President , Calling Attention statements , statements and personal explanations , motions for elections to Committees , Bills to be introduced , matters under Rule 377 , etc . Apart from the private members ' business , i.e . दैनिक कार्य अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के निर्देश 2 में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार इस क्रम में किया जाता है : शपथ या प्रतिज्ञान , निधन संबंधी उल्लेख , प्रश्न , स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति , विशेषाधिकार भंग के प्रश्न , सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र , राष्ट्रपति से प्राप्त संदेशों की सूचना , ध्यानाकर्षण प्रस्ताव , वक़्तव्य और वैयक़्तिक स्पष्टीकरण , समितियों के लिए निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव , पेश किए जाने वाले विधेयक , नियम 377 के अधीन मामले , इत्यादि
29.
Besides statements pointing out mistakes or inaccuracies in statements made by a minister or another member and personal explanations by members , the other items of business which fall under this category of business are ? Questions , Adjournment Motions , Calling Attention to matters of urgent public importance , questions of privilege , discussion on matters of urgent public importance for short duration , Motion of No-Confidence in the Council of Ministers , Half-an-Hour Discussions on matters arising out of answers to questions , matters under Rule 377 , etc . किसी मंत्री द्वारा या अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक़्तव्यों में गलतियां बताने वाले वक़्तव्यों और सदस्यों द्वारा वैयक़्तिक स्पष्टीकरणों अतिरिक़्त , इस श्रेणी में कुछ अन्य कार्य भी आते हैं जैसे : प्रश्न , स्थगन प्रस्ताव , अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना , विशषाधिकार के प्रश्न , अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर अल्पावधि चर्चा , मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव , प्रश्नों के उत्तरों के उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं , नियम 377 के अधीन मामले , इत्यादि .
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Besides statements pointing out mistakes or inaccuracies in statements made by a minister or another member and personal explanations by members , the other items of business which fall under this category of business are ? Questions , Adjournment Motions , Calling Attention to matters of urgent public importance , questions of privilege , discussion on matters of urgent public importance for short duration , Motion of No-Confidence in the Council of Ministers , Half-an-Hour Discussions on matters arising out of answers to questions , matters under Rule 377 , etc . किसी मंत्री द्वारा या अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक़्तव्यों में गलतियां बताने वाले वक़्तव्यों और सदस्यों द्वारा वैयक़्तिक स्पष्टीकरणों अतिरिक़्त , इस श्रेणी में कुछ अन्य कार्य भी आते हैं जैसे : प्रश्न , स्थगन प्रस्ताव , अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना , विशषाधिकार के प्रश्न , अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर अल्पावधि चर्चा , मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव , प्रश्नों के उत्तरों के उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं , नियम 377 के अधीन मामले , इत्यादि .
