It can enquire and examine ex post facto whether the administration has acted in conformity with its obligations under the approved policies and utilised the powers conferred on it for purposes for which they were intended , and whether the moneys spent were in accordance with parliamentary sanction . This ensures that the officers function in the healthy awareness that they would be ultimately subject to parliamentary scrutiny and be answerable for what they do or fail to do . वह विगत मामलों के बारे में पूछ सकती है और जांच कर सकती है कि प्रशासन ने स्वीकृत नीतियों अधीन अपने दायित्वों के अनुकूल कार्य किया है और जिस प्रयोजन से उसे शक़्तियां प्रदान की गई थी उसी प्रयोजनार्थ उनका प्रयोग किया गया है और क़्या धन संसदीय मंजूरी ध्यान रखकर ही काम करेंगे कि बाद में उनके काम की संसद द्वारा छानबीन होगी और जो कुछ वह करते हैं या नहीं करते हैं उसक लिए वे उत्तरदायी होंगे .
