France : 49,000 readers at Le Figaro , by a 73-27 percent margin, would vote to ban new minarets in their country. 24,000 readers at L'Express agreed by an 86-12 percent margin, with 2 percent undecided. A leading columnist, Ivan Rioufol of Le Figaro , wrote an article titled “Homage to the Resistance of the Swiss People.” President Nicolas Sarkozy was quoted as saying that “the people, in Switzerland as in France, don't want their country to change, that it be denatured. They want to keep their identity.” जर्मनी- डीर स्पीजेल ने 29,000 पाठकों का सर्वेक्षण किया जिन्होंने 76-21 के अनुपात से मीनार पर प्रतिबन्ध का समर्थन किया जबकि 2 प्रतिशत अनिर्णय की स्थिति में रहे। डी वेल्ट ने 17,000 पाठ्कों का सर्वेक्षण किया जिन्होंने 82-16 प्रतिशत के अनुपात में अपना मत दिया। 82 प्रतिशत ने कहा कि मीनार से वे अपने ऊपर दबाव अनुभव करते हैं जबकि केवल 16 प्रतिशत ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना माना” ।
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Theo van Gogh. The reason for this lies in the identity of the victim and the nature of the crime. He was Theo van Gogh, 47, a well-known radical libertarian, a filmmaker, television producer, talk show host, newspaper columnist, and all-around mischief-maker who enjoyed the distinction of being a relative of one of Holland's most renowned artists, Vincent van Gogh. In recent years, Theo garnered attention by critiquing Islam (in a 2003 book Allah Knows Best and a 2004 film Submission ). इसका प्रमुख कारण मृतक की पहचान और अपराध का स्वरुप है . यह मृतक था 47 वर्षीय थियोवान गाग जो कट्टर स्वतंत्रावादी , टेलीविजन निर्माता , टॉक शो मेजबान , समाचारपत्रों में स्तंभकार तथा सर्वत्र अपनी पहचान छोड़ने वाला हौलेंड के प्रमुख कलाकार विन्सेंट वान गाग का संबंधी . हाल के वर्षों में थियो ने इस्लाम की आलोचना के चलते लोगों का ध्यान आकर्षित किया था . इनमें 2003 में एक पुस्तक Allah Knows Best तथा 2004 में एक फिल्म Submission प्रमुख हैं.
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Thanks to the demonstrations, we can be newly hopeful that Turkey may avoid the path it had been on, that of despotism, Islamification and increasingly rogue foreign relations. Perhaps its secular, democratic and pro-Western heritage can be revived. Daniel Pipes is president of the Middle East Forum and a columnist for National Review . June 4, 2013 update : For a perceptive analysis of the two choices facing the prime minister now - learn from the protests or double down in his authoritarian ways - see Kemal Kirişci, “ How Erdoğan Fell From Grace .” Related Topics: Turkey and Turks receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item प्रदर्शन के चलते हम नये सिरे से आशा कर सकते हैं कि यह जिस रास्ते पर चल रहा है उससे अलग होगा जो कि अधिनायकवाद, इस्लामीकरण और धीरे धीरे दुष्ट विदेशी सम्बंधों की ओर जा रहा है। सम्भवतः इसकी सेक्युलर , लोकतांत्रिक और पश्चिम समर्थक विरासत को पुनर्जीवित किया जा सके।
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Putting aside these deep and inescapable problems, the talks face two practical challenges: On the Palestinian side, “Fatah figurehead Mahmoud Abbas” (as Jerusalem Post columnist Caroline Glick calls him) is an extremely weak reed. “There is no responsible Palestinian leadership that could deliver a newspaper on time in the morning,” the Jerusalem Report 's Hirsh Goodman notes, “much less a peace agreement that would stand the test of time.” यदि हम इस गहरी समस्या को दर किनार करके वार्ता के बारे में विचार करें तो वार्ता में दो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आयेंगी। फिलीस्तीन की ओर के नेता मोहम्मद अब्बास ( जेरूसलम पोस्ट के स्तंभकार कारोलिन गिलिक उन्हें) अत्यन्त कमजोर मानते हैं। फिलीस्तीन में कोई जिम्मेदार नेता नहीं है जो सुबह में निश्चित समय पर समाचार पत्र दे सके। जेरूसलम संवाददाता हिर्श गुडमैन के अनुसार “ ऐसी शांति वार्ता की सम्भावना कम ही है जो समय की कसौटी पर जाँची जा सके।”
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We appear to be witnessing the emergence not of a robust NATO following the Claes-Aznar model, one leading the fight against radical Islam, but an institution hobbled from within, incapable of standing up to the main strategic threat for fear of offending a member government. Noting these changes, columnist Caroline Glick urges Washington to “float the notion of removing Turkey from NATO.” The Obama administration is not about to do that; but before Ankara renders NATO toothless, dispassionate observers should carefully think this argument through. - फोग रासमुसेन को अंकारा का समर्थन जीतने के लिये जिस बाधा को पार करना पडा उसे उनके पद पर नियुक्त होने के बाद धिम्मी जैसी टिप्प्णी से समझी जा सकती है; “ नाटो के महासचिव के रूप में बडे स्पष्ट रूप से मैं मुस्लिम जगत तक जाऊँगा ताकि मुस्लिम जगत के साथ सहयोग और वार्तालाप तीव्र कर सकूँ। मैं तुर्की को अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोगी तथा रणनीतिक सहयोगी मानता हूँ तथा मुस्लिम जगत के साथ अच्छे सहयोग के लिये मैं उनके साथ सहयोग रखूँगा” ।
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II. Muslims Rejected Or will the door be shut in their face? American columnist Ralph Peters dismisses the first scenario: “Far from enjoying the prospect of taking over Europe by having babies, Europe's Muslims are living on borrowed time. … predictions of a Muslim takeover of Europe … ignore history and Europe's ineradicable viciousness.” Instead, depicting Europe as the place “that perfected genocide and ethnic cleansing,” he predicts its Muslims “will be lucky just to be deported,” and not killed. Claire Berlinski , in Menace in Europe: Why the Continent's Crisis Is America's, Too , implicitly agrees, pointing to the “ancient conflicts and patterns … now shambling out of the mists of European history ” which could well trigger violence. संक्षेप में पहला तर्क दर्शाता है कि मुसलमानों की सक्रियता और यूरोप की निष्क्रियता के कारण यूरोप का इस्लामीकरण होगा और अपने धिम्मी स्तर के साथ वह इस्लाम में धर्मान्तरित हो जायेगा। उच्च और निम्न धार्मिकता, उच्च और निम्न जन्म दर तथा उच्च और निम्न सास्कृतिक आत्मविश्वास के कारण यह सम्भव होगा। यूरोप एक खुला द्वार है जिसमें मुसलमान टहल रहे हैं।
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As the American columnist Dennis Prager sums them up, “It is difficult to imagine any other future scenario for Western Europe than its becoming Islamicized or having a civil war.” Indeed, these two deeply unattractive alternative paths appear to define Europe's choices, with powerful forces pulling in the contrary directions of Muslims taking over or Muslims rejected, Europe an extension of North Africa or in a state of quasi-civil war. Which will it be? The decisive events that will resolve this question have yet to take place, so one cannot yet make the call. Decision-time is fast approaching, however. Within the next decade or so, today's flux will end, the Europe-Islam equation will harden, and the continent's future course should become apparent. परन्तु इस बात की अधिक सम्भावना है कि मुसलमानों के साथ इस समस्या का हल शान्तिपूर्ण ढ़ंग से हो जायेगा और विशेषकर यह देखते हुये कि हाल के आतंकवाद और डराने क्रम में शुरूआत किसकी ओर से हुई है। अनेक जनमत सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि ब्रिटेन के 5 प्रतिशत मुसलमान 7 जुलाई को हुये बम विस्फोट को न्यायसंगत मानते हैं। यदि यह घटित होता है तो इसी मात्रा में यूरोप से उत्तर की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
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The very fact that this project is being undertaken by the Turkish government signals the rise of Islamic rule in Turkey. Any government that purports to decide which religious interpretation is “correct” has established a theocracy. The first step in any genuine religious reform must be to sever the connections between political power and religion, and to affirm the rights of everyone to think and to speak as they wish. June 3, 2008 update : The columnist who calls himself Spengler provides a deep analysis of the Hadith Project at “ Tin-opener theology from Turkey .” One excerpt: कुछ तुर्कीवासियों को इस हदीथ प्रकल्प से काफी आशायें हैं जो कि अनेक भाषाओ तुर्की, अरबी और रूसी में इस वर्ष के अंत तक आने वाला है। एक राजनीतिक टिप्पणीकार तहा अक्योल की दृष्टि में एक क्रांति होने जा रही है। “ अन्य देशों में इस्लाम का सुधार या तो आधुनिकतावादी या अधिनायकवादी शासनों द्वारा हो रहा है परंतु तुर्की में यह सुधार मध्यवर्ग द्वारा किया जा रहा है। और यही वास्तविक सुधार है। एक और टिप्पणीकार मुस्तफा अक्योल के अनुसार संसोधित हदीथ “ मस्तिष्क बदलने की दिशा में एक कदम होगा”
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This history contradicts the Palestinian account that “Zionist gangs stole Palestine and expelled its people” which led to a catastrophe “unprecedented in history” (according to a PA 12 th -grade textbook) or that Zionists “plundered the Palestinian land and national interests, and established their state upon the ruins of the Palestinian Arab people” (writes a columnist in the PA's daily). International organizations, newspaper editorials, and faculty petitions reiterate this falsehood worldwide. Israelis should hold their heads high and point out that the building of their country was based on the least violent and most civilized movement of any people in history. Gangs did not steal Palestine; merchants purchased Israel. जब ब्रिटिश मेन्डेट ने 1948 में फिलीस्तीन क्षेत्र को अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया और उसके तत्काल बाद अरब के राज्यों ने मिलकर इजरायलवादियों का दमन कर उन्हें वहाँ से निकालने का प्रयास किया तब जाकर इन लोगों ने आत्म रक्षा में तलवार उठाई और सैन्य विजय के द्वारा इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जैसा इतिहासकार एफ्रेम कर्श ने Palestine Betrayed में कहा है अनेक अरबवासी अपनी भूमि छोडकर चले गये और बहुत तो अस्वाभाविक रूप से अपनी भूमि छोडने को विवश किये गये।
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In brief, Davutoğlu envisions reduced conflict with neighbors and Turkey emerging as a regional power, a sort-of modernized Ottoman Empire. Implicit in this strategy is a distancing of Turkey from the West in general and Israel in particular. Although not presented in Islamist terms, “strategic depth” closely fits the AK party's Islamist world view. As Barry Rubin notes, “the Turkish government is closer politically to Iran and Syria than to the United States and Israel.” Caroline Glick , a Jerusalem Post columnist, goes further: Ankara already “left the Western alliance and became a full member of the Iranian axis.” But official circles in the West seem nearly oblivious to this momentous change in Turkey's allegiance or its implications. परिषद ने अपने समापन में संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों के मध्य “ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी” की स्थापना की बात की गयी ताकि “ अपने लोगों के मध्य सांस्कृतिक एकजुटता को सशक्त किया जा सके तथा पारस्परिक लाभ और हित के मुद्दों को व्यापक करते हुए सहयोग बढाया जा सके” दावतोग्लू ने परिषद की भावना की व्याख्या करते हुए कहा, “ हमारी समान नीयति, इतिहास और भविष्य है जिसे हम एक साथ मिलकर बनायेंगे” जबकि मोएलेम ने दोनों पक्षों के मिलन को दो समुदाय के मिलन का उत्सव बताया।
