Like a court of law , the Court Martial is bound by the fundamental principles of natural justice and , in the absence of special provisions on the subject in the military code , it is expected to observe the rules of evidence as in the civil courts . साधारण न्यायालय के समान सेना न्यायालय भी नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों से बंधा है.इस विषय पर सैनिक संहिता में विशेष उपबंध के अभाव में यह अपेक्षा है कि सेना न्यायालय सिविल न्यायालयों के समान ही साक्ष्य के नियमों का पालन करेगा .
22.
If courts do not restrict , the free flow of such cases in the name of Public Interest Litigations , traditional litigation will suffer and the courts of law , instead of dispensing justice , will have to take upon themselves administrative and executive functions . यदि न्यायालयों ने लोकहित वाद के नाम पर दायर किए जाने वाले ऐसे मामलों के अबाध प्रवाह को न रोका तो इससे पारंपरिक वाद पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और न्यायालयों को , न्याय प्रदान करने के स्थान पर , प्रशासनिक और कार्यपालक काम अपने हाथों में लेने पड़ जाएंगे .
23.
It was , however , subsequently realized that ordinary courts of law , with their traditional and procedural limitations , were not adequate to meet the changed situation and solve the various problems that arose in the new socio-economic context . किंतु आगे चलकर मालूम हुआ कि बदली हऋ स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य् न्यायालय , ऋनकी कुछ पारंपरिक तथा प्रिऋयागत सीमाएं हैं , पर्याप्त् नहीं हैं . अपनी इन्हीं सीमाओं के कारण ये न्यायालय नए सामाऋर्कआर्थिक संदर्भ में उठने वाली समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह समर्थ नहीं थे .
24.
Absolute immunity from proceedings in any court of law has been conferred under the Constitution on all persons connected with the publication of proceedings of either House of Parliament , if such publication is made by or under the authority of the House -LSB- Art . 105 -LRB- 2 -RRB- -RSB- . संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबद्ध सभी व्यक़्तियों को संविधान के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक़्ति प्रदान की गई है , किंतु शर्त यह है कि इस तरह का प्रकाशन सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाये ( अनुच्छेद 105 ( 2 ) ) .
25.
The validity of any proceedings in Parliament cannot be questioned in a court of law on grounds of any alleged irregularity of procedure and no officer or member of Parliament is subject to jurisdiction of courts in respect of exercise of any powers in the matter of regulating procedure or conduct of business in Parliament -LRB- article 122 -RRB- . संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता की प्रक्रिया को किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद का कोई अधिकारी या सदस्य संसद में प्रक्रिया-विनियमन अथवा कार्य-संचालन के मामले में किसी शक्ति के प्रयोग के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ( अनुच्छेद 122 ) .
26.
If this is so in the reporting of my speeches , when particular care is taken and more qualified men are employed , I cease to wonder at what happens when the speeches of others are reported by totally unqualified persons , and these are made the basis of charges in courts of law . अगर यही मेरी तकरीर की रिपोर्टिंग में है , जहां खास ध्यान रखा जाता है और जिसके लिए ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों को काम पर लगाया जाता है , तब मुझे ताज़्जुब है कि तब क़्या होता होगा जब बाकी और लोगों की तकरीरों की रिपोर्टिंग बिल्कुल ही बगैर तालीमयाफ्ता लोगों से कारवाई जाती है और इन रिपोर्टों के आधार पर कचहरी में मुकदमा चलाया जाता है .
27.
The validity of any proceeding in Parliament cannot be questioned in a court of law on grounds of any alleged irregularity of procedure and no officer or member of Parliament is subject to jurisdiction of courts in respect of exercise of any powers in the matter of regulating procedure or conduct of business in the Parliament -LRB- Art . 122 -RRB- . संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और संसद का कोई अधिकारी या सदस्य संसद में प्रक्रिया या कार्य-संचालन के विनियमन के मामले में किन्हीं शक़्तियों के प्रयोग के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन नहीं है ( अनुच्छेद 122 ) .
28.
And , lastly , it is significant that none of the provisions of the Constitution is unamendable in as much as Parliament can in any way amend , alter or repeal any provision of the Constitution and such amendments cannot be questioned in any court of law on any ground what so ever unless they tend to alter or violate what may be considered as the basic features of the Constitution . और अंतिम यह है , और यह महत्वपूर्ण है , कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संसद हर प्रकार से संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन , परिवर्तन या निरसन कर सकती है और ऐसे संशोधनों पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती , जब तक कि उनका उद्देश्य ऐसा परिवर्तन अथवा उल्लंघन न हो जिसे संविधान के मूलाधारों का उल्लंघन समझा जाए .
29.
Inasmuch as the Directive Principles though declared to be fundamental as guiding principles for making and administering laws were not made enforceable in courts of law , they represented a subtle compromise between what the framers , as the leaders of the freedom struggle , looked upon as the ideal or the goal and what , as realists , they found to be immediately feasible . संविधान ( प्रथम संशोधन ) विधेयक , 1951 को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करते समय , जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष की संभावना का उल्लेख किया और इस कठिनाई का वर्णन इस प्रकार किया : वास्तविक कठिनाई जो हमारे सामने आई है , वह यह है : संविधान में राज्य नीति के कुछ निदेशक तत्वों का निर्धारण किया गया है और लंबे-चौड़े विचार-विमर्श के बाद उनके लिए हमारे बीच सहमति हुई है और उनमें उस रास्ते का निर्देश किया गया है जिस पर हमें चलना है .
30.
Where it was brought to the notice of the court that a large number of men , women and children were detained in jails for years and were being made to wait for trials in courts of law for offences which were trivial and which , even if proved , would not warrant punishment for more than a few months or a couple of years , the court issued directions for speedy trial of the cases and released the undertrials who had already suffered incarceration for the maximum period for which they would have been sent to jail . जब न्यायालय की जानकारी में यह बात लाई गई कि बहुत बड़ी संख़्या में स्त्री , पुरूष और बच्चे वर्षों से जेल में निरुद्ध हैं और उन्हें तुच्छ अपराधों के लिए विचारण की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है , जो यदि सिद्ध भी हो जाएं तो अपराधियों को कुछ महीने या दो साल से ज़्यादा की सजा नहीं सुनाई जा सकती , तो न्यायालय ने निदेश जारी किए कि ऐसे मामलों की तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और उसने उन विचाराधीन बंदियों को रिहा कर दिया जिन्होंने वह अधिकतम अवधि जेल में काट ली थी जिसकी सजा उनका कथित अपराध सिद्ध हो जाने पर उन्हें दी जा सकती थी .
