When a person breaks a notice or law its taken to civil court but if a person defames court or judges its treated as criminal type and considered in criminal court. In criminal court punishment is given in teh form of jail for a certian period but in civil jail provision is not applicable जब कोई व्यक्ति आदेश निर्देश का पालन न करे या उल्लंघ न करे तो यह सिविल अवमानना है पर्ंतु यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को बदनाम करे जजों को बदनाम तथा विवादित बताने का प्रयास करे तो यह आपराधिक अवमानना होगी जिसके लिये कारावास/जुर्माना दोनो देना पडेगा वही सिविल अवमानना मे कारावास संबव नही है यह शक्ति भारत मे काफी कुख्यात तथा विवादस्पद है
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The division of the law into civil and criminal serves to describe the two categories that are sharply distin-guished for the administration of justice , for , as a general rule , civil cases are dealt with one set of hierarchy of courts known as civil courts and criminal cases by another known as criminal courts . विधि का दांडिक और सिविल के बीच विभाजन उन दो श्रेणियों का बोधक है जो न्याय के प्रशासन के लिए एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.कारण यह है कि सामान्य नियमानुसार , सिविल मामलों पर कार्रवाई जिन न्यायालयों के क्रम द्वारा की जाती है उन्हें सिविल न्यायालय और दांडिक मामलों की सुनवाई जो न्यायालय करते हैं उन्हें दांडिक न्यायालय कहते हैं .
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Obvious for a while, yes. Now, key Democrats repudiate this insight and insist on a return to the pre-9 /11 dispensation. Doing so would amount to a momentous step backwards, however. This new kind of war involves criminality, to be sure, but it still is war. To unlearn the painful lesson of September 11 is a good way to lose that war. Further quotes from prominent Democrats : Harold Hongju Koh , Gerard C. and Bernice Latrobe Smith Professor of International Law, Yale Law School: “[Bush] could have supported the International Criminal Court as a way of bringing the Osama bin Ladens and Saddam Husseins of the world to justice.” ( The Economist , October 30, 2003 ) ऐसा करने से हम कुछ समय के लिए फिर पीछे चले जाएंगे । इस नए प्रकार के युद्ध में आपराधिकता भी है परंतु तब भी यह युद्ध है । 11 सितंबर की पीड़ादायक शिक्षा को भुला देना निश्चय ही युद्ध को हारने का एक तरीका है ।
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If this interpretation is correct, recent Euro-American tensions over such issues as irradiated food, the death penalty, the International Criminal Court, Iraq and the Arab-Israeli conflict are signs of a significant division, not just transient squabbles. The face-off between the Bush administration and, say, Germany's Chancellor Gerhard Schroeder is deeper and darker than usually perceived. यदि यह ब्याख्या सत्य है तो हाल में यूरोप और अमेरिका के मध्य अनेक विषयों जैसे प्रकाशित खाद्य, मृत्यु दण्ड , अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायलय , इराक और अरब - इजरायल संघर्ष जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण विभाजन के संकेत हैं न कि छोटी कलह। बुश प्रशासन और जर्मनी के चान्सलर गेरहार्ड श्रोयडर के मध्य आमना-सामना कहीं अधिक गहरा है जितना यह दिखता है।
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The Penal Code is substantive law whereas the Criminal Procedure Code is procedural ; in other words , it provides that all offences under the Indian Penal Code or under any other Act shall be investigated , inquired into , tried The offences described in the Penal Code are to be dealt with by criminal courts and every person in India who commits any offence is liable to punishment as provided in the Indian Penal Code and the manner provided in the Criminal Procedure . दंड संहिता अधिष्ठायी विधि है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक है.दूसरे शब्दों में , इसमें व्यवस्था दी गई है कि भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अधिनियम के अधीन आने वाले सभी अपराधों का अन्वेषण , जांच , विचारण आदि इस संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार ही होंगे.दंड संहिता में उल्लिखित अपराधों पर कार्रवाई दांडिक न्यायालयों में की जाती है और भारत के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है , भारतीय दंड संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार तथा दंड प्रक्रिया में वर्णित विधि से दंडित किया जा सकता है .
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Beyond differing with the administration's specific actions in Iraq, the liberal argument challenges broader conservative assumptions about the utility of an assertive US foreign policy. The Bush administration, for example, was practically alone in rejecting two treaties (the International Criminal Court, the Kyoto Protocol) and two near-agreements (on small arms, on chemical and biological weapons). It also took other forceful steps (such as negating the ABM treaty with Russia and expanding NATO up to Russia s borders). इराक में कुछ निश्चित प्रशासनिक कदमों से परे उदारवादियों ने आक्रामक अमेरिकी विदेश नीति की उपयोगिता पर व्यापक सन्दर्भों में प्रश्न खड़े किये हैं। उदाहरण के लिये बुश प्रशासन व्यावहारिक रूप से दो सन्धियों( इण्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्योटो प्रोटोकाल) को निरस्त करने में अकेला पड़ गया था तथा दो प्राय: सम्पन्न सन्धियों( लघु अस्त्र तथा रासायनिक और जैविक हथियार) के सम्बन्ध में भी। इसने कुछ शक्तिशाली कदम भी उठाये ( रूस के साथ एबीएम सन्धि निरस्त करने में और नाटो को रूस की सीमाओं तक ले जाने में)।
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Has said that Muslims in Britain should be able to use sharia to decide financial and marital disputes. The judge did add that only the criminal courts should have the power to decide when a crime has been committed and when to impose punishment. ... In a speech at the East London Muslim Centre, Lord Phillips said it was “not very radical” for Dr Williams to argue that sharia can be used to help govern issues like family disputes and the sale of financial products. Lord Phillips said: “It is possible in this country for those who are entering into a contractual agreement to agree that the agreement shall be governed by law other than English law.” Therefore, he said, he could see no reason why sharia should not be used to settle disputes in this country. He said: “There is no reason why principles of sharia, or any other religious code, should not be the basis for mediation or other forms of alternative dispute resolution.” He added: “It must be recognised however that any sanctions for a failure to comply with the agreed terms of the mediation would be drawn from the laws of England and Wales.” यद्यापि विलियम्स की व्यापक तौर पर निन्दा हुई (उनकी नौकरी छूटने का भय है) परन्तु शरियत की उपेक्षा न हो पाने सम्बन्धी विलियम्स की बात सही है क्योंकि यह पश्चिम में पहले ही प्रवेश कर चुका है. एक डच न्याय मंत्री ने घोषणा की , यदि दो तिहाई डच जनसंख्या कल ही शरियत को लागू करना चाहती है तो इस सम्भावना का अस्तित्व है। जर्मन के एक जज ने रोजमर्रा के एक तलाक मामले में कुरान को उद्धत किया ब्रिटेन में समानान्तर सोमाली गार अदालत व्यवस्था मौजूद है इससे ज्ञात होता है कि आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में ब्रिटिश तुष्टीकरण , परिवार का स्वरूप और विधि का शासन एक व्यापक परिपाटी के अंग हैं।
