The Second Hamas-Israel War of Nov. 10-21 inspired a mighty debate over rights and wrongs, with each side appealing to the large undecided bloc (19 percent of Americans according to CNN/ORC , 38 percent according to Rasmussen ). Is Israel a criminal state that has no right to exist, much less to deploy force? Or is it a modern liberal democracy with the rule of law that justifiably protects innocent civilians? Morality drives this debate. महत्वपूर्ण गाजा नहीं , फिलाडेल्फी है 10 नवम्बर से 21 नवम्बर तक हुये इजरायल और हमास के दूसरे युद्ध ने सही और गलत को लेकर नई बहस आरम्भ कर दी है और इस बहस में दोनों ही पक्ष बडी संख्या में अपनी स्थिति स्पष्ट न कर पाने वालों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं (सीएनएन और ओआरसी के अनुसार 19 प्रतिशत अमेरिकी अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, रासमुसेन के अनुसार यह स्थिति 38 प्रतिशत है) । इस बहस के केंद्र में नैतिकता का प्रश्न है कि क्या इजरायल एक अपराधी देश है जिसे कि अस्तित्व का अधिकार नहीं है जो कि सेना तैनात कर सके? या फिर यह कानून के शासन का एक आधुनिक उदारवादी देश है जो कि न्यायसंगत ढंग से अपने निर्दोष नागरिकों की रक्षा कर सकता है?
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But the Islamist grip on power in Iran has exacted an immense human and strategic toll. Tehran engaged in six years (1982-88) of offensive military operations against Iraq and currently is intensely aspiring to deploy nuclear weaponry. Algiers poses no comparable problems. Had Islamists taken power in Algeria, the negative repercussions would have been similarly devastating . In accepting the horrors of Islamist rule, Gerecht is unnecessarily defeatist. Rather than passively reconcile itself to decades of totalitarian rule, Washington should actively help Muslim countries navigate from autocracy to democracy without passing through an Islamist phase. यद्यपि अल्जीरिया के संबंध में श्री गेरेच का मानना है कि कट्टरपंथी इस्लाम को नियंत्रित करने के प्रयास विध्वंसक रहे . 1992 में जब इस्लामिक कट्टरपंथी चुनावी जीत की ओर अग्रसर थे तो सेना ने दखल देकर मतदान बीच में रोक दिया जिससे वर्षों के लिए एक गृहयुद्द का मार्ग प्रशस्त हो गया.श्री गेरेच के अनुसार वाशिंगटन ने सेना के इस तख्तापलट का समर्थन अपने इस सिद्दांत के आधार पर किया कि “तानाशाही शासन कितना ही असुखद क्यों न हो उन कट्टरपंथियों के मुकाबले तो बेहतर होगा जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और तानाशाही प्रशासन उस राजनीतिक रास्ते को विकसित करेगा जो हमारे अनुकूल होगा.”
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Raising community safety issues reveals a severe conceptual deficiency which the Los Angeles Times dismissed as “implausible.” The report praises the Justice Department's “Comprehensive Gang Model,” deeming it a flexible framework that “has reduced serious gang-related crimes.” Great news in the battle against gangs! But gangs are criminal enterprises and Islamist violence is ideological warfare. Gang members are hoodlums, Islamists are zealots. To compare them distorts the problem at hand. Yes, they both deploy violence, but applying techniques from one to the other is akin to asking pastry cooks to advise firefighters. समुदायों की सुरक्षा से जुडा मुद्दा उठाना विचार के स्तर पर अभाव को दर्शाता है जैसा कि लास एंजेल्स टाइम्स ने इसे विश्व्सनीयता का अभाव कहकर खारिज कर दिया है। रिपोर्ट ने न्याय विभाग के “ व्यापक गैंग माडल” की प्रंशसा करते हुए उसे लचीला ढाँचा बताया है जिसने कि गुटीय आधारित अपराध को कम किया है। गुटों के साथ संघर्ष के लिये तो यह सुखद सूचना है लेकिन गुट तो आपराधिक व्यवसाय है जबकि इस्लामवादी हिंसा तो विचारधारागत युद्ध है। गुटीय सदस्य तो गुंडे होते हैं जबकि इस्लामवादी तो प्रतिबद्ध होते हैं। इनकी तुलना तो समस्या को एकदम से तोडमरोड देती है। हाँ यह सही है कि दोनों ही हिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हैं लेकिन एक तकनीक का दूसरे पर प्रयोग करना वैसे ही है जैसे कि पेस्ट्री बनाने वाले को आग बुझाने वाले को सुझाव देने को कहना ।
