Don't choose leaders . Until now, American presidents have accepted Arab dictators as a given; the Bush administration (having already deposed the tyrants in Afghanistan and Iraq) undertook to sideline Yasser Arafat and replace him with his deputy Mahmoud Abbas (Abu Mazen). नेताओं का चयन न करें - अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने अरब के अधिनायकों को स्वीकार किया है। बुश प्रशासन ( अफगानिशतान और इराक में उत्पीड़कों को हटाने के बाद) यासर अराफात को किनारे लगाकर उसके स्थान पर उनके उप महमूद अब्बास को स्थान दिया है।
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And this time: Democracy : The president renounced a long-accepted policy of “Middle East exceptionalism” - getting along with dictators - and stated US policy would henceforth fit with its global emphasis of making democracy the goal. लोकतंत्र - राष्ट्रपति ने लंबे समय से चली आ रही है मध्य-पूर्व के अधिनायकों के संबंध में अपवाद का परित्याग कर स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को एक लक्ष्य बनाने की योजना के अंतर्गत मध्यपूर्व के अधिनायकों के संबंध में अपवाद का परित्याग कर स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को एक लक्ष्य बनाने के आते हैं ।
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The first instance - Ayatollah Khomeini's edict against Mr. Rushdie - came as a complete shock, for no one had hitherto imagined that a Muslim dictator could tell a British citizen living in London what he could not write about. Seventeen years later, calls for the execution of the pope (including one at the Westminster Cathedral in London) had acquired a too-familiar quality. The outrageous had become routine, almost predictable. As Muslim sensibilities grew more excited, Western ones became more phlegmatic. सितम्बर 2006- पोप बेनेडिक्ट 16 ने पूर्वी रोमन सम्राट के विचार को उद्धृत किया कि इस्लाम में जो कुछ नया है वह बुराई और अमानवीयता है. इसकी प्रतिक्रिया में चर्च पर बम फेंके गये और ईसाइयों की हत्या की गई.
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This is a strange position. The U.S. government, with an over two-century record of forwarding human rights and defeating tyrants, is to defer to the United Nations? The duly elected leaders of the United States should step aside and let assorted dictators make key decisions affecting American national security? यह एक विचित्र स्थिति है। अमेरिकी सरकार जिसका कि पिछ्ली दो शताब्दियों का मानवाधिकार को आगे बढाने और तानाशाहों को पराजित करने का रिकार्ड रहा है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ पर निर्भर होना पडेगा? अब अमेरिका के निर्वाचित नेताओं को एक किनारे लगा दिया जायेगा और मिले जुले तानाशाह अमेरिका की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले निर्णय लेंगे?
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After Hitler, the policy of appeasing dictators - ridiculed by Winston Churchill as feeding a crocodile, hoping it will eat one last - appeared to be permanently discredited. Yet the policy has enjoyed some successes and remains a live temptation today in dealing with the Islamic Republic of Iran. ईरान का तुष्टीकरण हिटलर के उपरांत तानाशाहों का तुष्टीकरण करने की नीति की विंस्टन चर्चिल ने खिल्ली उडाई थी और इसे मगरमच्छ को पालने के बराबर माना था वह भी आशा के साथ कि एक दिन वह वह हमें ही खा जायेगा, वैसे यह नीति अब विश्वसनीय नहीं रह गयी है। फिर भी तानाशाहों के तुष्टीकरण की इस नीति को सफलता भी मिली है और आज भी इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ कार्य व्यवहार में इस नीति के पालन की जिज्ञासा दिखती है।
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The sequence of events started with a statement from Syrian dictator Hafiz al-Asad that he would not make peace with Israel “even in a hundred years,” Begin responded by making the Golan Heights part of Israel, terminating the military administration that had been governing that territory from the time Israeli forces seized it from Syria in 1967. Legislation to this effect easily passed Israel's parliament on Dec. 14, 1981. Menachem Begin with Samuel Lewis on a friendlier occasion in May 1977. इस घटनाक्रम का आरम्भ सीरिया के तानाशाह हफीज अल असद के एक वक्तव्य से हुआ था कि वे सौ वर्षों तक भी इजरायल के साथ शांति स्थापित नहीं करेंगे, बेगिन ने इसके उत्तर में गोलन पहाडियों को इजरायल का भाग बना दिया और 1967 में सीरिया से इस क्षेत्र को लेने के बाद से स्थापित सैन्य प्रशासन को ह्टा दिया । इजरायल की संसद ने भी इससे सम्बंधित विधेयक भी सरलता से 14 दिसम्बर 1981 को पारित कर दिया।
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Iraq : He brushed aside the long-standing policy of deterrence, replacing it in June 2002 with an approach of hitting before getting hit. US security, he said, “will require all Americans to be forward-looking and resolute, to be ready for preemptive action when necessary to defend our liberty and to defend our lives.” This new approach provided justification for the war against Saddam Hussein, removing the Iraqi dictator from power before he could attack. इराक - उन्होंने शक्ति संतुलन की लंबे समय से स्थापित नीति का परित्याग कर जून 2002 में आक्रमण होने से पहले ही आक्रमण करने की पहल की । उन्होंने कहा “अमेरिका के लोगों को अग्रगामी और संकल्पित होकर हमारी स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा के लिए जब आवश्यक हुआ पहले आक्रमण करने के लिए तैयार होना होगा ।.” इस नई पहल के अनुसार ही सद्दाम हुसैन के विरुद्ध युद्ध को न्याय संगत ठहराया गया और इराकी अधिनायक के आक्रमण करने से पहले ही उसे हटा दिया गया ।
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Anti-Islamist sentiment-or perhaps anti-Erdoğan sentiment-is so strong that some educated, self-proclaimed liberals even seem to prefer that Assad stay in power. For these Turks, steeped in secularist ideology and more recently enraged by Erdoğan's arrogant leadership, a secular dictator who kills his own people is preferable to Islamists moving in next door. … In fact, all of this chatter over whether the Turks will go to war might be pointless. NATO has shown little interest in intervention, and Erdoğan is unlikely to make any truly bold moves without a coalition of the willing. (2) The Turkish-Syrian confrontation raises important questions about the viability of NATO's Article 5 in the post-Soviet and Islamist age. Here is Riccardo Dugulin with some thoughts on this in “NATO dilemma: Turkey and Article 5”: एक दशक की सफलता एरडोगन के सर चढ गयी है और इसके चलते वे सीरिया में यह हाल कर बैठे इसके चलते उनकी लोकप्रियता घट सकती है। वे अब भी अपनी भूल से सीख लेकर पीछे हट सकते हैं परंतु अंकारा का बादशाह असद सरकार के विरुद्ध अपने जिहाद को दुगुना कर रहा है और इससे इसके पतन और मुक्त होने की सम्भावना बढ रही है।
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Mazin Qumsiyeh , associate professor of genetics at Yale University and co-founder of “Al-Awda, the Palestine Right to Return Coalition,” wrote in a Connecticut newspaper that “if Saddam Hussein is a dictator, [Washington] created him.” He concludes that a U.S. war against Iraq would be just a diversion created by “Israeli apologists and [U.S.] government officials” who share a “tribal affiliation” (in other words, are Jewish). The only purpose of war would be to provide cover for Israel to commit what he calls “even higher atrocities” against Palestinians by removing them from the West Bank and Gaza. टांम नेगी, जार्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के व्यापार के सह प्राध्यापक गर्व के साथ अपने विश्वविद्यालय के अखबार को उनके द्वारा सद्दाम प्रशासन को अपनी इराक की(अवैधानिक) यात्रा के दौरान पहुँचायी गई मदद के बारे में जानकारी देते हैं। विशेष तौर पर उन्होंने यह जानकारी दी कि युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण इमारतों और प्रतिष्ठानो को बचाने के लिए मानवीय कवच हेतु कितने असैनिक लोगो की जरूरत पड़ेगी।
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This nonsense points to a U.S. policy in deep disarray. In June 2009, during a would-be revolution against a hostile regime in Iran, the Obama administration stayed mum, hoping thereby to win Tehran's good will. But with Mr. Mubarak, a friendly dictator under assault, it effectively adopted George W. Bush's impatient “freedom agenda” and supported the opposition. Mr. Obama seemingly encourages street demonstrators only against our side. इस अज्ञानता से तो यही लगता है कि अमेरिका की नीति पूरी तरह अव्यवस्था की स्थिति में है। जून 2009 में ईरान में लगभग क्रांति की सी स्थिति में ओबामा प्रशासन मौन बना रहा ताकि तेहरान की सदिच्छा प्राप्त की जा सके। लेकिन जब मुबारक जो कि मित्रवत तानाशाह रहे हैं जब उनपर आक्रमण हुआ तो इसने प्रभावी रूप से जार्ज ड्बल्यू बुश के “ स्वतन्त्रता एजेंन्डे” को अपनाया और विपक्ष का सहयोग किया। एक तरह से तो श्रीमान ओबामा ने सडक पर प्रदर्शनकारियों को हमारे विरुद्ध ही सहयोग दिया है।
