But Prachanda had to resign after diffesernce of opinion with the president about the dismissal of the army chief. His supporting parties too withdrew support after the transmission of a video footage on television, concerning admission of Maoists into the army. लेकिन सेना अध्यक्ष के निष्कासन को लेकर राष्ट्रपति से हुए मतभेद और टीवी पर सेना में माओवादियों की नियुक्ति को लेकर वीडिओ फुटेज के प्रसारण के बाद सरकार से सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद प्रचण्ड को इस्तीफा देना पड़ा।
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In the S.R . Bommai case regarding the dismissal of BJP Governments in Madhya Pradesh , Himachal Pradesh and Rajasthan , Justice Jeevan Reddy and Justice Ramaswamy reiterated that federalism inter alia was a basic feature of the Constitution . एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ ( 1994 ) एस सी सी में मध्य प्रदेश , हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी के मामले को लेकर उच्च्तम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी और रामास्वामी ने यह विचार दोहराया कि संघवाद संविधान के विशेष मूल लक्षणों में है .
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If a batsman “”retires“” (usually due to injury) and cannot return, he is actually “”not out“” and his retirement does not count as a dismissal, though in effect he has been dismissed because his innings is over. Substitute batsmen are not allowed. अगर एक बल्लेबाज मैदान छोड़ के जाता है (आम तौर पर चोट के कारण) और वापस नहीं लौट पता है तो वह वास्तव में “नॉट आउट” होता है और उसका बहार जाना आउट नहीं माना जाता है, परन्तु उसे बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि उसकी पारी समाप्त हो चुकी होती है. प्रतिस्थापित बल्लेबाज को अनुमति नहीं होती है.
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In the S.R . Bommai case regarding the dismissal of three BJP governments in Madhya Pradesh , Rajasthan and Himachal Pradesh , Justice Jeevan Reddy and Justice Ramaswamy reiterated that federalism inter alia was a basic feature of the Constitution . 30 मधऋ-ऊण्श्छ्ष्-य प्रदेश , राजसऋ-ऊण्श्छ्ष्-थान और हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की तीन सरकारों की बर्खासऋ-ऊण्श्छ्ष्-तगी के संबंध में एस.आर . बोमऋ-ऊण्श्छ्ष्-मऋ के मामले में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायमूर्ति जीवन रेड्डी तथा नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायमूर्ति रामासऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी ने दोहराया कि अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-य बातों के साथ साथ संघवाद संविधान का मूल अंग है .
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Some workers continue to experience detriment and dismissal related to the minimum wage, and we recommend that the Inland Revenue and the Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) continue to monitor service to customers at the boundary between the two organisations and examine the scope for action to strengthen it. कुछ श्रमिक अभी भी न्यूनतम वेतन से संबंधित हानि और बर्खास्तगी का सामना करते हैं और सिफारिश करते है कि इनलैंड रेवेन्यू एंड द एडवाइज़री , कंसिलिएशन एंड आर्बिटरेशन सर्विस (ए सी ए एस) , दो संगठनों के बीच सीमा पर ग्राहकों को मिलने वाली सेवा की निरंतर समीक्षा करेगी और इसे मजबूत बनाने के लिए गंजाइश की भी समीक्षा करेगी ।
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Some workers continue to experience detriment and dismissal related to the minimum wage , and we recommend that the Inland Revenue and the Advisory , Conciliation and Arbitration Service -LRB- ACAS -RRB- continue to monitor service to customers at the boundary between the two organisations and examine the scope for action to strengthen it . कुछ श्रमिक अभी भी न्यूनतम वेतन से संबंधित हानि और बर्खास्तगी का सामना करते हैं और सिफारिश करते है कि इनलैंड रेवेन्यू एंड द एडवाइज़री , कंसिलिएशन एंड आर्बिटरेशन सर्विस ( ए सी ए एस ) , दो संगठनों के बीच सीमा पर ग्राहकों को मिलने वाली सेवा की निरंतर समीक्षा करेगी और इसे मजबूत बनाने के लिए गंजाइश की भी समीक्षा करेगी .
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This last fits Crooke's routine public dismissal of terrorism as a threat. The West, he says , faces not “terrorism” (his quote marks) but a distinctly less nasty “sophisticated, asymmetrical, broad-based and irregular insurgency.” And his Conflicts Forum, dubbed by journalist Patrick Seale “a club of disaffected diplomats and intelligence officers,” engages in a pleasant form of personal diplomacy that diminishes the horror of Islamist terrorism. यह अन्तिम बात क्रुक द्वारा सार्वजनिक रूप से आतंकवाद को खतरा मानने से इन्कार करने के अनुकूल है. उनके अनुसार पश्चिम आतंकवाद का नहीं वरन् कम खतरनाक, अव्यवस्थित, धुरी विहीन, सुदूर आधारित और अनियमित उग्रवाद का सामना कर रहा है. उनका Conflicts forum जिसे पैट्रिक सील असन्तुष्ट कूटनीतिज्ञों और खुफिया अधिकारियों का समूह कहते हैं, एक निजी कूटनीति में संलग्न है जो इस्लामवादी आतंकवाद के खतरे को कम करता है.
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But in a five-minute hearing Tuesday, a prosecutor dropped the case against Mouad, 20, accused of threatening to blow up the University of South Florida soccer coach. Behind the dismissal was the coach, George Kiefer, who didn't want the schizophrenic man to go to prison, Mouad defense attorney Lyann Goudie said. He had been charged with threatening to discharge a destructive device and assault on a specified official or employee. “It isn't that they didn't take the threats seriously; they took the threats seriously,” Goudie said of university officials. “They just didn't believe him to be a terrorist.” U.S. Immigration and Customs Enforcement now plans to deport Mouad to Morocco, though Goudie didn't know when. His temporary visa has expired. एरगोट और ओकाशाह के मामले इस्लामवादियों के दोहरे मापदंड पर खरे उतरते हैं . यद्यपि सीएआईआर स्वयं को नागरिक अधिकारों वाले संगठन के रुप में प्रस्तुत करता है परंतु उसका आचरण ठीक इसके विपरीत है .एक ऐसा संगठन जो मुसलमानों के लिए विशेषाधिकार चाहता है और दूसरों के अधिकारों की अवमानना करता है .
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The President dismisses the judges of this court only when both the houses of the parliament, by an absolute majority of the parliament, 2/3 of present and voting members, pass a motion for it on the basis of incompetence or misdeeds. Such a motion has to be taken up in the same session as the one in which it is passed. Article 124[5] describes the procedure of dismissal of the judges. Based on this procedure, the parliament has passed the Judges Incompetence Act 1968, as part of the procedure. -इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
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The Court will judge the President the dismissal of both Houses of Parliament at least 2 / 3 present and voting and the proposal that the House passed by a majority of the total proven misconduct or inability to pay was brought up by her right to be given by the order will have been brought in the same session of Parliament in the session, this resolution is passed by Parliament, Article 124 (5) described the process by which judges are lay-off process based on the inability to Justice Act 1968 passed by Parliament -इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
