The Committee on Public Undertakings : The planned economic development which the country opted for necessitated setting up of numerous enterprises ? industrial , agricultural , commercial , etc . , controlled and managed by the Government of India . सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति : हमारे देश के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मार्ग चुनने से अनेक औद्योगिक , कृषि , वाणिज्यिक आदि उपक्रम स्थापित करना आवश्यक हो गया जिनका नियंत्रण एवं प्रबंध भारत सरकार द्वारा किया जाता है .
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Through HadCM3 climate model, the geographical distribution is mapped, whereas in common scenario, any industrial economic development is considered as the reason for emission of greenhouse gases. In these data, global level warming adds up to 3.0 degrees C (5.4 degrees F) भौगोलिक वितरण HadCM3 (HadCM3) क्लाइमेट मॉडल के द्वारा मापा गया जबकि सामान्य परिदृश्य में कोई व्यवसाय आर्थिक विकास और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण माना जाता हो.इस आंकडे में विश्व स्तर की वार्मिंग 3.0 °C (5.4 °F). से मेल खाती है
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Armed with a philosophy which reveals the inner workings of history and human relations , and with the scientific outlook to guide him , the socialist tries to solve the problems of each country in relation to its varied background and stage of economic development , and also in relation to the world . चूंकि सोशलिस्ट लोगों की विचारधारा में इतिहास की बारीकियों और इसके साथ इंसान के संबंधों को जानने पर जोर दिया गया है और उनका दृष्टिकोण एकदम वैज्ञानिक होता है , इसलिए वह हर मुल्क की समस्या को वहां की मुख़्तलिफ पृष्ठभूमि में , वहां के आर्थिक विकास और दुनिया के संदर्भ में रखकर हल करने की कोशिश करते हैं .
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This history suggests that the coalition's grand aspirations for Iraq will not succeed. However constructive its intentions to build democracy, the coalition cannot win the confidence of Muslim Iraq nor win acceptance as its overlord. Even spending $18 billion in one year on economic development does not improve matters. यह इतिहास प्रदर्शित करता है कि इराक के प्रति गठबन्धन की भव्य महत्वाकांक्षायें सफल नहीं होंगी. लोकतन्त्र के निर्माण को लेकर इसके सद्भाव कितने ही अच्छे क्यों न हों गठबन्धन इराक के मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत सकता और न ही अपने स्वामी के रूप में उनकी स्वीकृति प्राप्त कर सकता है. यहाँ तक कि आर्थिक विकास पर 18 बिलियन डालर का एक वर्ष का खर्च भी चीजों को नहीं सुधार सकता.
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Should the chasm widen, with its concomitant lessening of human interaction, commercial relations, and diplomatic engagement, the Muslim world will likely fall further behind than it already has. As I wrote in 2000 , “Whatever index one employs, Muslims can be found clustering toward the bottom - whether measured in terms of their military prowess, political stability, economic development, corruption, human rights, health, longevity, or literacy.” क्या मानवीय संपर्क , व्यापारिक संपर्क और कूटनीतिक संपर्क घटने से यह विभाजन और गहराएगा और मुस्लिम विश्व और पीछे खिसक जाएगा .जैसा कि मैंने 2000 में लिखा था “ कोई भी सूचकांक क्यों न अपनाया जाए मुसलंमान नीचे की ओर ही खिसकते जायेंगे चाहे सैन्य रक्षता , राजनीतिक स्थिरता , आर्थिक विकास , भ्रष्टाचार , मानवाधिकार ,स्वास्थ्य , जीविता या शिक्षा के संबंध में .”
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Early signs were positive. Recep Tayyip Erdoğan, the AKP leader and now Turkey's prime minister, gave assurances that the AKP is “not a religious-oriented party” and insisted it has no intent to impose Islamic law. The party made soothing noises about putting off substantial changes until it had won the electorate's trust. It emphasized economic development and joining the European Union, not Islamic hot-button issues. आरम्भिक लक्षण सकारात्मक थे। रिसेप तईप एरडोगन जो कि ए के पी के नेता हैं और अब तुर्की के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि ए के पी किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है और जोर देकर कहा कि इस्लामी कानून लागू करने का इसका कोई आशय नहीं है। पार्टी को चुनाव जीतने तक तात्विक परिवर्तन के सम्बन्ध में शान्ति बनाये रखी। इसके बजाय आर्थिक विकास, यूरोपीय संघ में शामिल को मुद्दा बनाया न कि गर्मागर्म इस्लामी मुद्दों को।
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But many Israelis, including Netanyahu, disbelieve that Palestinians will either construct a state or abandon irredentism. Netanyahu prefers to shelve “two states” and focus instead on institution-building, economic development, and quality-of-life improvements for Palestinians. To this, the Arab states, Palestinians, European governments, and the Obama administration near-unanimously respond with vociferous hostility. परंतु इजरायल के अनेक लोग जिनमें कि नेतन्याहू शामिल हैं इस बात पर विश्वास नहीं करते कि फिलीस्तीनी या तो अपने राज्य का गठन कर सकते हैं या फिर इजरायल में वापस लौटने का स्वप्न छोड सकते हैं। नेतन्याहू की प्राथमिकता है कि “ द्विराज्य” को एक ओर रखकर संस्थाओं के निर्माण , आर्थिक विकास और फिलीस्तीनियों के जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान दिया जाये । इस पर अरब राज्यों का, फिलीस्तीनियों का , यूरोप की सरकारों का तथा ओबामा प्रशासन का एकस्वर से उत्तर जबर्दस्त विरोध का है।
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The hardship model, subscribed to by all Western states, attributes Palestinian actions to poverty, isolation, Israeli roadblocks, the lack of a state, etc. Mahmoud Abbas , the PA leader, summed up this viewpoint at the Annapolis conference in November: “the absence of hope and overwhelming despair … feed extremism.” Eliminate those hardships and Palestinians, supposedly, would turn their attention to such constructive concerns as economic development and democracy. Trouble is, that change never comes. कष्ट माडल के अनुसार पश्चिमी राज्य मानते हैं कि फिलीस्तीनी कार्रवाई का कारण गरीबी , अलग-थलग पड़ना , इजरायल द्वारा रास्ता बंद करना और राज्य हीनता है। नवम्बर में अन्नापोलिस सम्मेलन में फिलीस्तीनी अथारिटी के नेता महमूद अब्बास ने इस दृष्टिकोण को संक्षेप में इस प्रकार समझाया , “आशा की अनुपस्थिति और निराशा का अतिरेक कट्टरता का पोषण करता है । इन कष्टों का निवारण कर दीजिए और फिलीस्तीनी अपना ध्यान रचनात्मक चीजों जैसे आर्थिक विकास और लोक तन्त्र की ओर दें देंगे ।” समस्या तो यह है कि परिवर्तन कभी नहीं आता ।
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This course is doomed to failure. At a certain point, the issues at the center of Muslim life for the past two centuries - the tension between tradition and modernity, the opposition of Muslim identity to universal values, the strains of economic development - will have to be faced. Hucksterism and fast talk will not solve these problems. As Dubai's vacation from history abruptly ends, its hard work begins. Feb. 25, 2009 update : In a comment on this article, “ Not Quite That Bad ,” Ken Wise, a journalist based in Dubai, takes issue with some of Robert F. Worth's observations about abandoned cars, population, and traffic jams. परंतु ऐसा नहीं होगा। तेल के दामों में आयी तीव्र गिरावट ने देश की कमजोरी को उजागर कर दिया, और दुबई के साहित्यिक और खेल की गिरावट ने इसे पुष्ट कर दिया ।इसके बजाय एक पूरी तरह नया माडल इसे प्रेरित कर रहा है जिसे कि मैं separation of civilizations सभ्यता का अलगाव कहता हूँ। अपने मार्ग को दूसरों पर थोपने में असफल फारस की खाडी के अरबवासी अपनी तरह की अर्थव्यवस्था ( शरियत ), उपभोक्ता सामान, मीडिया , परिवहन, फास्ट फूड , खेल प्रतिस्पर्धा, सर्च इंजिन तथा समय मापन की अपनी विधि के साथ मुस्लिम झुग्गी में फिर से जा रहे हैं ।
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Jasser and I replied to this catalogue of inaccuracies (military juntas led to 9/11?) and wishful thinking (true believers will compromise on their goals? a tidal wave of Iraqi Islamists became liberals?) by stating first that ideologues are “dictators on steroids” who don't moderate upon reaching power but dig themselves in, building foundations to remain indefinitely in office. Second, ideologues neglect the very issues that our opponents stressed - security and jobs - in favor of implementing Islamic laws. Greedy dictators, in contrast, short on ideology and vision, do not have a vision of society and so can be convinced to move toward economic development, personal freedoms, an open political process, and rule of law (for example, South Korea). जासेर और मैंने इस सर्वथा त्रुटिपूर्ण सूची का उत्तर दिया ( कि सैन्य शासकों के चलते 11 सितम्बर की घटना घटी) और इस आशावादी सोच का उत्तर भी दिया ( वास्तविक आस्थावान अपने उद्देश्य के साथ समझौता करेंगे? इराकी इस्लामवादियों की बडी संख्या उदारवादी हो गयी है?) और इस क्रम में अपना पहला तर्क रखा कि इस्लामवादी विचारक “ नशीली दवा के रूप में तानाशाह है” जो कि सत्ता प्राप्त करने के उपरांत नरम नहीं होते वरन उसे खोद डालते हैं और ऐसा आधार निर्मित करते हैं कि सत्ता में शास्वत रूप से रह सकें। दूसरा,विचारक उन मुद्दों की उपेक्षा करते हैं जो कि हमारे विरोधी उठा रहे हैं , विचारक इस्लामी कानून लागू करने के पक्ष में सुरक्षा और रोजगार की उपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत लोभी तानाशाह विचारधारा के स्तर पर अल्पकालिक होते हैं और समाज को लेकर उनकी कोई सोच नहीं होती और इस कारण उन्हें आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने और कानून का शासन स्थापित करने के लिये समझाया जा सकता है ।( उदाहरण के लिये दक्षिण कोरिया) ।
