On an almost daily basis, Iranians manifest their wish to be free by skirmishing in newspapers, student dormitories, football stadiums and elsewhere. Most remarkably, disillusion has reached the ruling elite itself, as manifested earlier this month in a scathing letter of resignation published by Ayatollah Jalaleddin Taheri. प्रायः प्रतिदिन ईरान के लोग समाचार पत्रों में, छात्र संस्थानों में , फुटबाल स्टेडियम या अन्य स्थलों पर अपनी मुक्ति की इच्छा को व्यक्त करते हैं। अधिक उल्लेखनीय यह है कि यह मोहभंग कुलीन शासक वर्ग तक भी पहुँच गया है जिसकी अभिव्यक्ति इस माह के आरम्भ में अयातोला जलालुद्दीन ताहेरी के त्यागपत्र के पत्र के प्रकाशन से हुई।
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One constant will remain: the hegemony of the military elite. Those who might be called the true sons of Mubarak - Omar Suleiman, Ahmad Shafiq, Sami Anan, Hussein Tantawi, and many other generals representing the military establishment - will remain in power and will retain their grip over Egypt and its resources. The failure of the revolution is bound to lead to violent outbursts on the part of the frustrated protestors, but the military establishment will find the means to deal with all its civilian rivals - by democratic, or less-than-democratic, means. Until the next uprising. May 20, 2011 update : I update the prediction made here about “only cosmetic changes” in a weblog entry, “ Tantawi - The New Mubarak? ” संक्षेप में , वैसे तो तहरीर चौक की आधुनिकता और मुस्लिम ब्रदरहुड की बर्बरता दोनों का ही दीर्घकालिक महत्व है लेकिन इस बात की सम्भावना अधिक है कि मिस्र पर सेना का शासन रहेगा और केवल कुछ दिखावे के परिवर्तन हो जायेंगे।
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In light of this blame-Jones consensus among the elite, the replies to a poll sponsored by a left-wing U.K. newspaper, the Guardian , come as something of a surprise. Asked whether “the Florida pastor who burnt the Qur'an [is] morally responsible for the deaths of UN staff in protests in Afghanistan,” only 45 percent blame Jones and 55 percent blame the Islamists. जोंस पर लगाये गये इन आरोपों के प्रकाश में यह बात साफ है कि कुलीन वर्ग में मतैक्य है, ब्रिटेन के वामपंथी समाचार पत्र गार्डियन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में कुछ तथ्य आश्चर्यजनक रूप से सामने आये। इस प्रश्न पर कि, “ क्या अफगानिस्तान में हुए विरोध में मारे गये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टाफ के लिये फ्लोरिडा का वह पादरी उत्तरदायी है जिसने कुरान जलाई” उत्तर में केवल 45 प्रतिशत लोगों ने जोंस को दोषी ठहराया जबकि 55 प्रतिशत लोगों ने इस्लामवादियों को उत्तरदायी माना।
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In brief, Arabians are in mid-debate, with the future course of reform as yet unpredictable. Not only do elite and public opinion play a role, but, complicating matters, much hangs on the quirks of longevity and personality - in particular, how long Abdullah, 86, remains in charge and whether his ailing half-brother crown prince, Sultan bin Abdulaziz, 82, will succeed him. Saudi Arabia being one of the world's most influential Muslim countries , the stakes involved are high, not just within the kingdom but for Islam and for Muslims generally. This debate deserves our full attention. संक्षेप में अरब के लोग बह्स के मध्य में हैं जहाँ कि सुधार के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । केवल कुलीन और लोगों की राय ही मह्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते अनेक जटिल मुद्दे और भी आवश्यक होते हैं विशेष रूप से 86 वर्षीय अब्दुल्लाह कितने दिन सक्रिय रह पाते हैं और उनके 82 वर्षीय सौतेले भाई सुल्तान बिन अब्दुलअजीज राजकुमार होते हुए भी क्या उनके उत्तराधिकारी बन पाते हैं?
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What is one to make of these initiatives? First, some history. Precedents exist from an earlier era, when intolerant Christian governments forced Muslims to convert, notably in 16 th -century Spain , and others strongly encouraged conversions, especially of the elite, as in 16 th - and 17 th -century Russia. In modern times, however, with freedom of expression and religion established as basic human rights, efforts to protect against intolerance by banning the Koran, Islam, or Muslims have failed. ऐसे हमलों का क्या कारण है ? प्रथम कुछ इतिहास। आरम्भिक दौर से कुछ उदाहरण अस्तित्वमान है जब असहिष्णु ईसाई सरकारों ने मुसलमानों को धर्मान्तरण के लिए बाध्य किया ( विशेष रूप से सोलहवीं शताब्दी में स्पेन में ) तथा अन्य लोगों ने कठोर ढंग से धर्मान्तरण को प्रोत्साहित किया विशेष रूप से कुलीन वर्ग का ( रूस में सोलहवीं- सत्रहवीं शताब्दी में ) यद्यपि आधुनिक समय में अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतन्त्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हुआ है परन्तु कुरान, इस्लाम और मुसलमानों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी असहिष्णुता के प्रयासों के विरूद्ध अभियान स्पष्ट रूप से असफल रहे हैं।
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Most recently, this avoidance reared its ugly head in the case of Mohammed Merah in Toulouse, France, where the establishment's immediate impulse was to assume the murderer of three soldiers and four Jews was a non-Muslim. As my colleague Adam Turner notes in the Daily Caller , “the elite Western public officials' and media's speculation about the true killer, prior to the discovery of his identity, heavily focused (also here and here and here ) on the belief that he was a white European neo-Nazi.” Only when Merah himself boasted of his crime to the police and even sent videos of his actions to Al Jazeera did the other theories finally vaporize. अभी हाल में इस प्रकार की अवहेलना का विद्रूप स्वरूप फ्रांस के तूलोस में मोहम्मद मेराह के मामले में सामने आया जब सभी अधिकारी इस बात के लिये उतावले हो रहे थे कि तीन सैनिकों और चार यहूदियों की ह्त्या करने वाला कोई गैर मुस्लिम है। जैसा कि मेरे सहयोगी एडम टर्नर ने डेली कालर में कहा, “ कुलीन पश्चिमी सार्वजनिक अधिकारी और मीडिया के द्वारा ह्त्यारे के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था इससे पूर्व कि उसकी वास्तविक पहचान सामने आ पाती और यह पह्चान का अनुमान पूरी तरह इस विश्वास पर आधारित था कि वह श्वेत है और यूरोपियन नव नाजी है”। केवल जब मेराह ने स्वयं ही अपने अपराध के प्रति बडबोलापन पुलिस को दिखाया और अपने कार्य के वीडियो अल जजीरा को भेजे तभी अन्य सिद्धांत समाप्त हुए।
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Not since 1988, he notes, has the U.S. government focused on the Iranian military force that specifically protects the country's Islamic order and most often attacks abroad, variously called the Pasdaran or Sepah in Persian and the Iranian Revolutionary Guard Corps or IRGC in English. This roughly 125,000-strong elite force, created in 1980, has an outsized role in Iran's political and economic life. It possesses its own army, navy, and air force units, it controls ballistic missile programs, and it shares control over the country's nuclear program. It runs the Basij, which enforces strict Islamic mores on the Iranian public. Its military forces are more important than the regular armed forces. Its Quds Force of about 15,000 agents spreads the Khomeini revolution abroad via infiltration and assassination. Its graduates staff key positions in the Iranian government. उनका मानना है कि 1988 से ही अमेरिकी सरकार का ध्यान ईरान की सेना पर नहीं गया है जो कि विशेष रूप से देश की इस्लामी व्यवस्था को बचाती है और प्रायः अनेक अवसरों पर बाहर आक्रमण करती है जिसे कि फारसी में पसदारन या सेपाह कहते हैं और अंगेजी में ईरानियन रिवोल्यूशरी गार्ड कार्प्स या आईआरजीसी कहते हैं। यह आम तौर पर 125,000 की मजबूत कुलीन सेना है जिसे कि 1980 में निर्मित किया गया और ईरान की राजनीति और आर्थिक स्थिति में इसकी कहीं अधिक बडी भूमिका है। इसके पास अपनी सेना, नौसेना और वायु सेना है , इसका नियंत्रण बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी है और यह देश के परमाणु कार्यक्रम पर भी कुछ मात्रा में नियंत्रण रखती है। यह बसीज भी चलाती है जो कि ईरान की जनता पर सख्ती से इस्लामी मूल्यों को लागू कराती है । इसकी सेना नियमित सेना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी 15,000 की कद्स सेना घुसपैठ और हत्या के माध्यम से खोमैनी की क्रांति को देश से बाहर फैलाती है। इसके प्रशिक्षित लोग ईरान की सरकार में प्रमुख पदों पर हैं।
