Some background: Paul Morro of the Congressional Research Service reports that, in 2006 , the European Union and its member states gave US$815 million to the Palestinian Authority, while the United States sent it $468 million. When other donors are included, the total receipts come to about $1.5 billion. कुछ पृष्ठभूमि - कांग्रेस की शोध सेवा रिपोर्ट के पाल मोरो के अनुसार 2006 में यूरोपीय संघ और इसके सदस्य देशों ने फिलीस्तीन अथारिटी को 815 मिलियन यू.एस डालर दिये जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 460 मिलियन डालर भेजे। यदि अन्य दानदाताओं को शामिल कर लें तो समस्त प्रप्ति 1.5 बिलियन डालर होती है।
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As Ambrose Evans-Pritchard bluntly puts it in the Daily Telegraph , Winkler's findings “contradict” the contents of the report she supposedly presented to parliament. Worse, Evans-Pritchard quotes Victor Weitzel, co-author of the Jewish perceptions report, who said that the EU authorities consistently massaged his findings to play down the role of North African youth. “The European Union seems incapable of facing up to the truth on this. Everything is being tilted to ensure nice soft conclusions.” For example, when Weitzel recommended monitoring inflammatory language in Europe's Arab press, this was changed to the “minority press.” इसके साथ ही मुस्लिम धर्म , मीडिया और स्वैच्छिक संस्थानों से उभरती यहूदी विरोधी शत्रुता का सामना करने की यूरोपिय संघ की अनिच्छा भी दशकों पुरानी है ।
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European arrests : His European number is inflated. The European Police Office (Europol) issued statistics showing that in 2007 , 201 Islamists were detained in the European Union (other than the United Kingdom) on terror-related charges, compared to 257 in 2006. Earlier Europol statistics are less clear, but a close review of the evidence conducted for me by Jonathan Gelbart of Stanford University shows 234 arrests made in 2005 , 124 in 2004 . and 137 in 2003. In all, the total West European terrorism-related arrests appear to number less than 1,400. इस एक सांख्यिकीय तुलना से प्रेरित होकर सेजमैन एक अध्याय में इसे “ एटलांटिक विभाजन” कहते हैं और इस आधार पर अमेरिकी मुसलमानों के सम्बन्ध में उच्च परिस्थितियों का निष्कर्ष निकालते हैं।
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Invest heavily in improving military capabilities through enhanced arsenals and larger troop mobilizations: This has not occurred. Alexander finds “little evidence that a build-up, as a hedge against future American actions, is even in its earliest stages.” European Union states generally devote one-half to one-third what Washington does to military spending, and this general proportion has not changed in the last two years, with the exception of some small increases designed to address new terrorist priorities. जनमत सर्वेक्षण और प्रतिद्वन्द्वी कूटनीतिक प्रयास कितने ही शोरगुल भरे या प्रतिकूल हों परन्तु वे कोई संकट उत्पन्न नहीं करते । संकट तब उत्पन्न होता है जब राज्य निम्नलिखित में से कोई एक या दो कदम उठाये-
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Today, the European Union spends far more on social problems than on arms. Despite a population and an economy roughly similar to America's, it is a “military pygmy” that lacks the ability to project force or even handle a minor problem in its own neighborhood (as the Balkan fiascos revealed). आज यूरोपियन संघ शस्त्र से अधिक सामाजिक समस्याओं पर व्यय करता है। अमेरिका के समानांतर ही अर्थव्यस्था और जनसंख्या के बाद भी यह सैन्य दृष्टि से पिद्दी है और इसमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि कि यह शक्ति दिखा सके या फिर अपने पडोस में भी छोटी समस्या का भी समाधान कर सके( जैसे कि बाल्कन प्रकरण )।
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But Crooke's true identity came out in a clandestine meeting he held with the Hamas leadership in June 2002, at a time when he still represented the European Union. We have an account of the meeting prepared by Hamas (which Crooke claims is inaccurate ). It deserves reading in full for an insight into Crooke's amoral, craven, appeasing, and dhimmi-like mentality. परन्तु क्रुक की वास्तविक पहचान जून 2002 में हुई जब यूरोपियन संघ के प्रतिनिधि होते हुये भी उन्होंने हमास के नेताओं के साथ गोपनीय बैठक की. हमारे पास हमास द्वारा बनाया हुआ बैठक का ब्यौरा उपलब्ध है. (इसे क्रुक अनुपयुक्त मानते हैं) .क्रुक की तुष्टीकरण और धिम्मी मानसिकता के लिये इसे पूरा पढ़ा
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Denigration of state sovereignty: States should cede their powers to higher bodies, such as the European Union or the United Nations. In this spirit, Israel's Foreign Minister Shimon Peres has called for a de-emphasis on sovereignty in his region and argued for a Middle Eastern version of the European Union. राज्य की सम्प्रभुता को कम करना: राज्यों को अपनी शक्ति उच्चतर शक्तियों को देनी चाहिये जैसे कि यूरोपीय संघ या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी भावना के अनुरूप इजरायल के विदेश मंत्री शिमोन पेरेज ने अपने क्षेत्र में सम्प्रभुता के महत्व को कम करने की बात की और तर्क दिया कि मध्य पूर्व में भी यूरोपीय संघ का संस्करण होना चाहिये।
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Denigration of state sovereignty: States should cede their powers to higher bodies, such as the European Union or the United Nations. In this spirit, Israel's Foreign Minister Shimon Peres has called for a de-emphasis on sovereignty in his region and argued for a Middle Eastern version of the European Union. राज्य की सम्प्रभुता को कम करना: राज्यों को अपनी शक्ति उच्चतर शक्तियों को देनी चाहिये जैसे कि यूरोपीय संघ या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी भावना के अनुरूप इजरायल के विदेश मंत्री शिमोन पेरेज ने अपने क्षेत्र में सम्प्रभुता के महत्व को कम करने की बात की और तर्क दिया कि मध्य पूर्व में भी यूरोपीय संघ का संस्करण होना चाहिये।
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The PVV has done well electorally, winning 6 percent of the seats in the November 2006 national parliamentary elections and 16 percent of Dutch seats in the June 2009 European Union elections. Polls now generally show the PVV winning a plurality of votes and becoming the country's largest party. Were Wilders to become prime minister, he could take on a leadership role for all Europe. पीवीवी ने निर्वाचन की दृष्टि से भी काफी अच्छा किया है और नवम्बर 2006 के राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में 6 सीटें जीतीं और जून 2009 के यूरोपीय संघ के चुनाव में डच सीटों का 16 प्रतिशत विजित किया। मतों से ऐसा प्रतीत होता है कि पीवीवी ने विविधतावादी ढंग से मत प्राप्त किये हैं और देश का सबसे बडा राजनीतिक दल बन रहा है।
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Where, one wonders, will the desultory, perpetual efforts to avert a crisis with Iran end? With a dramatic calling of the vote at the Security Council in New York? Around-the-clock negotiations with the International Atomic Energy Agency in Vienna? A special envoy from the European Union hammering out a compromise in Tehran? किसी को भी आश्चर्य होगा कि क्या ऐसे आधे-अधूरे मन के शाश्वत प्रयास ईरान संकट को टालने में सार्थक प्रयास सिद्ध होंगे . न्यूयार्क में नाटकीय ढंग से सुरक्षा परिषद् में मतदान की अपील, वियना में रात दिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी के साथ बातचीत के प्रयास, यूरोपीय संघ के एक विशेष छूट द्वारा तेहरान में समझौते के प्रयास?
