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far-reaching उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य
21.As the editors note, the Bush Doctrine consists of two parts, preemption and democracy, both of them far-reaching in their implications. Yet their scope is different. Preemption specifically concerns the most aggressive tyrannies and radical groups. Democracy primarily concerns one region, the Middle East. The two require separate consideration.
जैसा की संपादक ने लिखा है कि बुश सिद्धांत के दो भाग हैं. - पहले हमला करना तथा लोकतंत्र दोनों ही दूरगामी प्रभाव हैं. फिर भी उनकी पहुंच अलग-अलग है. पहले हमला करना आक्रामक क्रूरता और कट्टरपंथी गुटों से संबंधित विषय है . लोकतंत्र प्रमुख रुप से एक क्षेत्र मध्यपूर्व से संबंधित है . दोनों पर अलग - अलग ध्यान देने की आवश्यकता है .

22.Any disturbance of the imperialist hold on India is bound to have far-reaching consequences in world affairsit will make a tremendous difference to the world position of Great Britain , and it will give a great impetus to the freedom movements of other colonial countries and thus shake up other imperialisms .
हिंदुस्तान को साम्राज़्यवाद जिस तरह अपने शिकंजे में पकड़े हुए है , उसमें थोड़ी-सी भी ढील आने से दुनिया पर बहुत दूरगामी असर पड़ेगा-दुनिया में ग्रेट ब्रिटेन की हैसियत में जबरदस्त फर्क पड़ जायेगा और इससे बाकी औपनिवेशिक मुल्कों में आजादी के लिए चल रहे आंदोलनों को बहुत ताकत मिलेगी और इस तरह बाकी साम्राज़्यवादी ताकतें भी हिल जायेंगी .

23.The mistake of making concessions : He notes the “dramatic steps and made far-reaching proposals” of the Sharon and Olmert governments and then concludes, “But I do not see that [they] brought peace. To the contrary. … It is precisely when we made all the concessions” that Israel became more isolated, such as at the Durban Conference in 2001. Then follows his other central statement:
रियायत देने की भूल: उन्होंने शेरोन और ओल्मर्ट सरकार के नाटकीय कदमों और काफी आगे जाकर दूसरे पक्ष तक पहुँचने के प्रयास का उल्लेख किया और फिर समापन किया, ” परंतु मुझे नहीं लगता कि वे शांति प्राप्त कर सके।इसके विपरीत जब हमने सभी रियायतें दीं तो इजरायल अधिक अलग थलग पड गया जैसे कि 2001 में डरबन सम्मेलन। इसके बाद उनके कुछ अन्य प्रमुख बयान:

24.Daniels went on, rising to an eloquence not frequently heard in district court decisions: Additionally, the use of bombs, under such circumstances, is indicative of an intent to cause far-reaching devastation upon the masses. The “benefit” of such weaponry is its merciless capability of indiscriminately killing and maiming untold numbers in heavily populated civilian areas. Such claimed violent attacks upon non-combatant civilians, who were allegedly simply going about their everyday lives, do not constitute acts of war.
इसके अतिरिक्त इन परिस्थितियों में बम का प्रयोग उस आशय की ओर संकेत है कि आम जन को अधिक से अधिक क्षति पहुँचाई जा सके। ऐसे अस्त्रों का लाभ अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को क्रूरतापूर्वक मारे जाने में है। इस प्रकार सामान्य लोगों की हत्या जो कि सामान्य रूप से प्रतिदिन के कार्य के लिये घर से निकल कर जा रहे हों किसी भी प्रकार युद्ध का कार्य नहीं है।

25.Mr. Aznar and the FAES team build on that critical decision, stating that “Islamist terrorism is a new shared threat of a global nature that places the very existence of NATO's members at risk.” Recalling the totalitarian ideologies of the 1930s, they correctly warn that “We should take [Islamist] ambitions very seriously, no matter how ridiculous or delirious they may seem.” With real insight, they also stress that terrorism “is only the war-like part of a much more far-reaching offensive against the liberal and democratic world.”
इस अध्ययन ने दूसरी प्रमुख सिफारिश की है कि उन सदस्यों को पूर्ण सदस्यता दी जाये जो उदारवादी लोकतन्त्र हैं और इस्लामी जिहादवाद के विरूद्ध युद्ध में योगदान देना चाहते हैं. इस अध्ययन में इजरायल को गठबन्धन में शामिल करना महत्वपूर्ण कदम है तथा जापान और आस्ट्रलिया को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है. इसके अतिरिक्त मैं ताइवान, दक्षिण कोरिया और चिली की सिफारिश करता हूँ.

26.More remarkably, their most far-reaching concessions to the Palestinians came after the current violence started in September 2000. This seeming illogicality had a reason, as Douglas Feith (now undersecretary of defense for policy), explained in 1996 in the Middle East Quarterly . The Israeli leadership, he showed, was engaged in a “withdrawal process, not [a] peace process.” In one politician's words, the West Bank and Gaza were but “a burden and a curse.” In effect, the Israeli government unilaterally pulled out of those territories.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फिलीस्तीनियों को उनकी सबसे बड़ी छूट सितम्बर 2000 में आरम्भ हुई हिंसा के बाद दी गई। 1996 में मिडिल ईस्ट क्वारटर्ली में डगलस फीथ ( अब नीति गत विषयों के रक्षा उप सचिव ) ने इस अतार्किक दिखने वाले विषय का कारण बताया। उन्होंने दिखाया कि इजरायल का नेतृत्व वापसी की प्रक्रिया में लगा था न कि शान्ति प्रक्रिया में। एक राजनेता के शब्दों में पश्चिमी तट और गाजा एक बोझ और अभिशाप है। इसके प्रभावस्वरूप इजरायल की सरकार अपनी ओर से ही इन राज्य क्षेत्रों से वापस आ गई ।

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