The area under foodgrains was raised to 120 million hectares to meet this demand besides affecting the usual increases in the yield through the use of better quality seeds and effective pest and disease control. बेहतर कोटि के बीजों के प्रयोग और प्रभावकारी कीट और रोग नियंत्रण के जरिए पैदावार की सामान्य बढ़त को प्रभावित करने के साथ-साथ खाद्यान्नों के लिए निर्धारित भूमि को १२० मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाया जाना था।
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As has emerged in recent years , the extension of the railways will have to be directed mainly towards meeting the needs of basic industries and of movement of bulk goods like coal , oil , iron ore , fertilisers and foodgrains . जैसाकि हाल के वर्षों में हुआ है , रेलवे का प्रसार मूलभूत और भारी उद्योगों तथा भारी सामान जैसे कोयला , तेल , लोहा , कच्ची धातु , उर्वरक , अनाज आदि को लाने ले जाने की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में करना होगा .
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In order to save the farmers from cartels of traders and encourage farmers to undertake the cultivation of certain specific crops like foodgrains and oilseeds and cotton and jute and tobacco and sugarcane and others the government also fixes minimum support and statutory prices for some crops and makes arrangements for their purchase on state account whenever their price fall below the support level आम त्र पर सरकार की भूमिका केवल वेतन-पदार्थों, व्यापक खपत पदार्थों और आवश्यक पदार्थों के संदर्भ/विषय में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने तक ही सीमित है.
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The per capita availability of foodgrains has risen in the country from 350 gm in 1951 to about 500 gm per day now, of milk from less than 125 gm to 210 gm per day and of eggs from 5 to 30 per annum despite the increase in population from 35 crores to 95 crores. जनसंख्या में ३५ करोड़ से ९५ करोड़ की वृद्धि के बावजूद देश में खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता १९५१ में ३५० ग्राम से अब लगभग ५०० ग्राम प्रतिदिन, दूध की १२५ ग्राम से २१० ग्राम प्रतिदिन और अंडों की ५ से ३० प्रति वर्ष बढ़ गयी है।
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In order to save the farmers from cartels of traders and encourage farmers to undertake the cultivation of certain specific crops like foodgrains and oilseeds and cotton and jute and tobacco and sugarcane and others the government also fixes minimum support and statutory prices for some crops and makes arrangements for their purchase on state account whenever their price fall below the support level कृषकों को व्यापारियों के उत्पादक-संघों से बचाने के लिए और कुछ विशिष्ट फसलों (खाद्यॉफ, तेलहन,सूत,जूट,तंबाकू, गॅफा, इत्यादि) की खेती का दायित्व लेने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ फसलों की न्यूनतम आर्थिक सहायता/वैधानिक कीमतें नियत करती है और ऐसी व्यवस्था करती है कि जब भी उनकी कीमतें आर्थिक सहायता स्तर से नीचे गिरें,तब उनकी खरीदारी राज्य के खाते पर हो.
