If the Rushdie Rules initially shocked the West, they since have become the new norm. When Islam is the subject, freedom of speech is but a pre-1989 memory. Writers, artists, and editors readily acknowledge that criticizing Islam can endanger their lives . British Muslims burned “The Satanic Verses” in January 1989. यदि रश्दी नियम ने आरम्भ में पश्चिम को चौंका दिया था तो उसके बाद से यह नया नियम बन चुका है। इस्लाम का विषय आता है तो अभिव्यक्ति की स्वत्रंत्रता 1989 से पूर्व की एक स्मृति बन कर रह जाती है। लेखक, कलकार और सम्पादक पूरी तरह इसे मानते हैं कि इस्लाम की आलोचना उनके जीवन के लिये खतरा बन सकती है।
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There are , however , some rights which can be claimed only by the citizens e.g . not to be discriminated on grounds of religion , race , caste , sex or place of birth -LRB- article 15 -RRB- , equality of opportunity in the matter of public employment -LRB- article 16 -RRB- and freedom of speech and expression , assembly , association , movement , residence and profession -LRB- article 19 -RRB- . किंतु कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है , जैसे धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेद ( अनुच्छेद 15 ) , लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ( अनुच्छेद 16 ) और भाषण तथा अभिव्यक्ति , सम्मेलन , संगम , संचरण , निवास और पेशे की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद 19 ) .
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Attacking the sanctities of a religion, I submit, is quite unlike targeting the faithful of that religion. The former is protected speech, part of the give and take of the market place of ideas, not all of which are pretty. Freedom of speech means the freedom to insult and be obnoxious. So long as it does not include incitement or information that urges criminal action, nastiness is an essential part of our heritage. यह समझदारीपूर्ण बात लगती है । परंतु क्या मुहम्मद को चिढाना , कुरान को जलाना या फिर इस्लाम को एक पंथ कहना नफरत का भाषण कहा जा सकता है? तो फिर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में या न्यूयार्क राज्य सर्वोच्च न्यायालय के भवनों में मुहम्मद के सम्मानपूर्ण प्रतिनिधित्व का क्या? जबकि उसके चलते असंतोष और दंगे भी हुए।
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The key issue at stake in the battle over the twelve Danish cartoons of the Muslim prophet Muhammad is this: Will the West stand up for its customs and mores, including freedom of speech, or will Muslims impose their way of life on the West? Ultimately, there is no compromise: Westerners will either retain their civilization, including the right to insult and blaspheme , or not. कार्टून और इस्लामी सम्राज्यवाद मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के 12 डेनिश कार्टूनों के संग्राम में जो मुख्य मुद्दा दांव पर है वह यह कि क्या पश्चिम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अपनी परंपराओं पर कायम रह पायेगा या फिर मुसलमान पश्चिम पर अपनी जीवन पद्धति थोपेंगे. कुल मिलाकर कोई समझौता नहीं हो सकता या तो पश्चिम के लोग अपमान और ईश निंदा सहित अपनी सभ्यता बरकरार रखें या फिर नहीं.
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Westerners generally perceive this violence as a challenge to their right to self-expression. But if freedom of speech is the battlefield, the greater war concerns the foundational principles of Western civilization. The recurrent pattern of Islamist uproar exists to achieve three goals - not always articulated - that go well beyond prohibiting criticism of Islam. आमतौर पर पश्चिम के लोग इस हिंसा को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चुनौती मानते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि लडाई का मैदान है तो बडा युद्ध तो पश्चिमी सभ्यता के आधारभूत सिद्धांतों से जुडा है। इस्लामवादी आक्रामकता मुख्य रूप से तीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कटिबद्ध है जिसे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं किया जाता और यह इस्लाम की आलोचना को रोकने से अधिक दूर तक जाता है।
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Self-evidently, these rules contradict a fundamental premise of Western life, freedom of speech. As summed up by the dictum , “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it,” that freedom assures protection for the right to make mistakes, to insult, to be disagreeable, and to blaspheme. यह तो स्वतः स्पष्ट है कि ये नियम पश्चिमी जीवन की मूलभूत अवधारणा का खंडन करते हैं और वह है अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता। संक्षिप्त रूप से इसे इस प्रकार कह स्कते हैं, “ मैं आपके विचारों से असहमत हूँ लेकिन इसे व्यक्त करने के आपके अधिकार की रक्षा के लिये जीवन पर्यंत प्रयास करता रहूँगा” । इस स्वतंत्रता के अंतर्गत त्रुटियाँ करने के बाद उनकी रक्षा का अधिकार अंतर्निह्ति है, साथ ही असहमत होने और निंदा करने का भी।
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Second, this libel case confirms what I noted concerning another lawsuit which I helped publicize: a cohort of smart, ambitious attorneys at major law firms are ready, even eager, to help on a pro-bono basis to fight back would-be censors such as CAIR. Freedom of speech, I am pleased to report, is still robust in these United States. Related Topics: Academia , Daniel Pipes autobiographical , Middle East studies receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item “ इस मुकदमे से यह भी स्पष्ट है कि बड़ी -बड़ी लॉ फर्म की अधिवक्ता मुकदमे लड़ने को तैयार रहते हैं जो सी.ए आई .आर जैसे संगठनों के लिए सेंसर का काम कर सकता है . मुझे यह बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब भी प्रभावी है
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It has been held by the Supreme Court in the Searchlight case that the freedom of speech conferred on members under article 105 is subject only to those provisions of the Constitution which regulate the procedure of Parliament and to the rules and standing orders of the House , but is free from any restrictions which may be imposed by any law made under article 19 -LRB- 2 -RRB- upon the freedom of speech of an ordinary citizen . ' सर्चलाइट ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की जो आजादी दी गई है , उस पर केवल संविधान के उन उपबंधों का अंकुश होगा जो संसदीय प्रक्रिया तथा सदन के नियमों और स्थायी आदेशों का विनियमन करते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी निबंधन से मुक्त है जो किसी साधारण नागरिक के वाक-स्वातंत्र्य पर अनुच्छेद 19 ( 2 ) के अधीन बनाई गई विधि द्वारा लगाए जा सकते हैं .
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It has been held by the Supreme Court in the Searchlight case that the freedom of speech conferred on members under article 105 is subject only to those provisions of the Constitution which regulate the procedure of Parliament and to the rules and standing orders of the House , but is free from any restrictions which may be imposed by any law made under article 19 -LRB- 2 -RRB- upon the freedom of speech of an ordinary citizen . ' सर्चलाइट ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की जो आजादी दी गई है , उस पर केवल संविधान के उन उपबंधों का अंकुश होगा जो संसदीय प्रक्रिया तथा सदन के नियमों और स्थायी आदेशों का विनियमन करते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी निबंधन से मुक्त है जो किसी साधारण नागरिक के वाक-स्वातंत्र्य पर अनुच्छेद 19 ( 2 ) के अधीन बनाई गई विधि द्वारा लगाए जा सकते हैं .
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Democracy is a learned habit, not instinct. The infrastructure of a civil society - such as freedom of speech, freedom of movement, freedom of assembly, the rule of law, minority rights and an independent judiciary - needs to be established before holding elections. Deep attitudinal changes must take place as well: a culture of restraint, a commonality of values, a respect for differences of view and a sense of civic responsibility. लोकतन्त्र एक सीखने वाली आदत है न कि भाव। एक सभ्य समाज की आधारभूत संरचना जैसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आवागमन की स्वतन्त्रता, एकत्र होने की स्वतन्त्रता, विधि का शासन, अल्पसंख्यक का अधिकार और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए फिर चुनाव कराये जाने चाहिए। व्यवहार के धरातल पर भी कुछ परिवर्तन होने चाहिए - सहिष्णुता की संस्कृति, मूल्यों की समानता, विरोधी विचारों के लिए सम्मान और नागरिक दायित्यों का बोध।
