The Act also required that measures affecting certain important matters could be introduced in either House of the Indian Legislature only with the previous sanction of the Governor-General . अधिनियम के अधीन यह भी अपेक्षित था कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभाव रखने वाले विधान गवर्नर-जनरल की पूर्ण मंजूरी से ही भारत के किसी भी सदन में पेश किए जा सकें .
22.
The Charter Act of 1833 directed the Governor-General to appoint an Indian Law Commission to inquire into and report on the state of laws and administration of justice in British India . 1833 के चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल को निदेश दिया कि वह ब्रिटिश भारत में विधि की स्थिति और न्याय के प्रशासन की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए एक भारतीय विधि आयोग नियुक्त करे .
23.
The legislative powers of the Governor-General were removed and power was conferred on him to promulgate ordinances only in case of emergency for the peace and good government of the Dominion . गवर्नर-जनरल की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गईं और उसे यह शक्ति प्रदान की गई कि वह डौमिनियन कीशांति एवं अच्छे प्रशासन के लिए केवल आपात स्थिति में अध्यादेश प्रख़्यापित कर सकता है .
24.
As a result , a separate self-contained department known as ' Legislative Assembly Department ' was created on 10 January 1929 , in the portfolio of the Governor-General with the President of the Legislative Assembly as its de facto head . उसके परिणामस्वरूप , गवर्नर-जनरल के विभाग में 10 जनवरी , 1929 को “ विधान सभा विभाग ” नामक पृथक विभाग स्थापित किया गया और विधान सभा का “ प्रेजीडेंट ” उसका वास्तविक प्रमुख बना .
25.
Provincial Civil Court The Sudder Dewany Adawlut , established at Calcutta and hearing appeals from the Provincial Courts , and the Board of Revenue , consisted originally of the Governor-General and Council . प्रांतीय सिविल न्यायालय कलकत्ते में स्थापित मुख्य सिविल न्यायालय प्रांतीय न्यायालय के निर्णयों की अपीलें सुनती थीं , और राजस्व बोर्ड में मूलतया गवर्नर जनरल और परिषद ही होते थे .
26.
The authority of the Nawab Nazim was abolished , and his powers transferred to the Governor-General in Coun-cil who formed the Sudder Nizamat Adawlut , the high-est of the Provincial Criminal Courts . नवाब नाजिम का प्राधिकार समाप्त कर दिया गया और उसकी शक्तियां सपरिषद गवर्नर जनरल को अंतरित कर दी गई जो उच्चतम प्रांतीय दांडिक न्यायालय अर्थात सदर निजामत अदालत के रूप में कार्य करते थे .
27.
In the case of disagreement between the Houses , the Governor-General could summon a joint The two Houses were given nearly equal powers ; the difference lay in the sphere of finance . सदनों में सहमति होने की स्थिति में गवर्नर-जनरल संयुक्त बैठक बुला सकता था जिसमें बहुमत द्वारा निर्णय हो सकता था.दोनों सदनों को लगभग समान शक्तियां प्राइज़ गई थीं , परुतु वित्तीय क्षेत्र में कुछ अंतर था .
28.
The maximum number of additional members of the Indian Legislative Council -LRB- Governor-General 's Council -RRB- was raised from 16 -LRB- under the Act of 1892 -RRB- to 60 -LRB- excluding the Executive Councillors who were ex-officio members -RRB- . भारतीय विधान पिरषद ( गवर्नर जनरल की परिषद ) के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 16 ( 1892 के एक्ट के अधीन ) से बढ़ाकर 60 कर दी गई ( इनमें प्रशासी पार्षद सम्मिलत नहीं थे , वे पदेन सदस्य थे ) .
29.
Indian Councils Act , 1861 : The Indian Councils Act of 1861 sought “ to make better provision for the constitution of the Council of the Governor-General ” and “ for the local Government of the several Presidencies and Provinces . ” 1861 का इंडियन कौंसिल अधिनियम : इस अधिनियम के उद्देश्य ? गवर्नर-जनरल की कौंसिल के गठन के लिए बेहतर व्यवस्था करना ? और ? अनेक प्रेजिडेंसियों तथा प्रांतों की स्थानीय सरकार के लिए व्यवस्था करना ? था .
30.
By Regulation II of 1801 the Sudder Nizamat Adawlut was directed to be composed of a Chief Justice and Puisne judges instead of the Governor-General in Council , and by Regulation XII of 1811 the number of these judges was increased . 1801 के विनियम 2 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सदर निजामत अदालत में सपरिषद गवर्नर जनरल के स्थान पर एक मुख्य न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश रहेंगे और 1811 के विनियम 12 द्वारा इन न्यायाधीशों की संख्या बढ,आ दी गयी थी .
