Under the Act, 166[2], if there is any question rises about Governors power is discretionary or not then his decision is assumed as the last decision. अनु 166[2] के अंर्तगत यदि कोई प्रशन उठता है कि राजयपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है
22.
According to the Peoples Leadership Act 1951, the Election Commision has the power to appoint the President and the Governors. जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 1415 भी राष्ट्रपतिराज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते है
23.
292 representatives drawn from the eleven Governors ' Provinces of British India and 93 representatives from the Indian States . संविधान-निर्माण-निकाय की सदस्य संख्या 385 निर्धारित की गई ( जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन ग्यारह प्रांतों से तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे ) .
24.
The 1935 Act for the first time provided for a federal system which would consist of not only the Governors ' Provinces of British India but also the Chief Commissioners ' provinces and the princely states . 1935 के एक्ट में पहली बार ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया जिसमें न केवल ब्रटिश भारत के गवर्नरों के प्रांत बल्कि चीफ कमिश्नरों के प्रांत तथा देसी रियासतें भी शामिल हों .
25.
States have elected Governments whereas the Governors appointed by the Central Government administer the Union Territories and presently Pondichery and Delhi have popular Governments too. राज्यों की चुनी हुई स्वतंत्र सरकारें हैं जबकि केन्द्रशासित प्रदेशों पर केन्द्र द्वारा नियुक्त प्रबंधन शासन करता है हालाँकि पॉण्डिचेरी और दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार भी है।
26.
In November the Congress governments in the provinces resigned and this added to our difficulties , for under the absolute rule of the Governors in the provinces no interest was taken in our work . नवंबर में सूबों में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और हमारी मुश्किलें बढ़ गयीं क़्योंकि इन सूबों गवर्नरों के सर्वेसर्वा हो जाने पर हमारे काम में कोई दिलचस्पी नहीं ली गयी .
27.
During extensive consultations with the MEF's board of governors, I found a consensus on wishing to bring on board so formidable an analyst in his hour of need mixed with apprehension about the criminal case. मिडिल ईस्ट फोरम के बोर्ड सदस्यों से गहन विचार विमर्श करने के बाद मैंने पाया कि इस बात पर आम सहमति थी कि उन्हें बोर्ड में लाया जाये क्योंकि उनके जैसा विश्लेषक इस समय की आवश्यकता है भले ही आपराधिक मामले की आशंका हो।
28.
Governors of some states has to keep some special responsibilities, the special responsibility menace that governor can take advice with ministry but he is not tied, and he does not face necessity of taking advice. कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो ले किंतु इसे मानने हेतु वह बाध्य ना हो और ना ही उसे सलाह लेने की जरूरत पडती हो
29.
Viii Exemption from the original jurisdiction of the High Courts of the Governor-General , Governors , and members of their Executive Councils for acts done by them in public capacity , or in respect of any offence not being treason or felony . गवर्नर जनरल , गवर्नरों और उनकी कार्य परिषदों के सदस्यों को उनके द्वारा लोक हैसियत में किए गए कृत्यों के लिए या राजद्रोह अथवा महापराध को छोड़कर अन्य किसी अपराध के लिए उच्च न्यायालयों की आरंभिक अधिकारिता से छूट ;
30.
Viii Exemption from the original jurisdiction of the High Courts of the Governor-General , Governors , and members of their Executive Councils for acts done by them in public capacity , or in respect of any offence not being treason or felony . गवर्नर जनरल , गवर्नरों और उनकी कार्य परिषदों के सदस्यों को उनके द्वारा लोक हैसियत में किए गए कृत्यों के लिए या राजद्रोह अथवा महापराध को छोड़कर अन्य किसी अपराध के लिए उच्च न्यायालयों की आरंभिक अधिकारिता से छूट ;
