But on July 28, just nine days before the Ramadans were to leave for America, Mr. Ramadan was informed that the Department of Homeland Security had revoked his work visa. A DHS spokesman, Russ Knocke, later explained this had been done in accord with a law that denies entry to aliens who have used a “position of prominence within any country to endorse or espouse terrorist activity.” The revocation, Mr. Knocke added, was based on “public safety or national security interests.” रमादान ने स्वाभाविक रूप से वीजा रद्द होने को अन्यायपूर्ण और राजनीतिक दबाव में उठाया गया कदम करार दिया है. यहाँ तक कि सरकारी विभाग के इस निर्णय के लिये उन्होंने मुझे दोषी ठहराया है. इससे अधिक क्या हो सकता है? सरकारी विभाग को मुझसे अधिक पता होगा परन्तु वे इस बारे में बात नहीं करना चाहते.
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Its founder and long-time chief, Abdurahman Alamoudi, was a Washington fixture. He had many meetings with both Clintons in the White House and once joined George W. Bush at a prayer service dedicated to victims of the 9/11 attacks. Alamoudi arranged a Ramadan fast-breaking dinner for congressional leaders. He six times lectured abroad for the State Department and founded an organization to provide Muslim chaplains for the Department of Defense. One of his former AMC employees, Faisal Gill, serves as policy director at the Department of Homeland Security's intelligence division. इस संगठन का संस्थापक और लम्बे समय तक प्रमुख रहने वाला अब्दुर्रहमान अलमौवदी वाशिंगटन का स्थायी निवासी था. उसने क्लिंटन के साथ व्हाइट हाउस में अनेक बैठकें की तथा 11 सितम्बर के मृतकों के लिये हुई प्रार्थना सभा में जार्ज डब्ल्यू बुश के साथ भाग भी लिया.
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Mr. Leiken's research guides Westerners to real homeland security. But achieving this will be a challenge, for acknowledging the European Islamist source of violence means giving up today's easy reliance on euphemisms. Related Topics: Immigration , Muslims in Europe , Terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item लिकेन का शोध पश्चिमवासियों की गृहभूमि सुरक्षा के सम्बन्ध में उनका उचित मार्गदर्शन करता है. परन्तु इस उद्देश्य को प्राप्त करना एक चुनौती है क्योंकि यूरोप के इस्लामवादी हिंसा के स्रोत को स्वीकार करने का अर्थ है कि आज की अस्पष्ट स्थिति की निर्भरता को छोड़ना होगा.
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In addition, the Secretary of Defense was given greater authority over three of the branches of the military (Army, Navy, and Air Force). Prior to the creation of the National Military Establishment/Department of Defense, the Armed Forces of the U.S. were separated into different cabinet-level departments without much central authority. The Marine Corps remained as a separate service under the Department of the Navy, and the Coast Guard is under Department of Homeland Security, ready to be shifted to the Navy Department during time of declared war (as it was in both world wars). आधिकारिक परिभाषाएँ काउंटर का निर्धारण आतंकवाद की नीति और अक्सर विकसित कर रहे हैं उसे सेवा करने के लिए.सबसे सरकार परिभाषाएँ में निम्नलिखित प्रमुख मानदंड रूपरेखा: लक्ष्य उद्देश्य उद्देश्य अपराधी है और वैधता या इस अधिनियम की वैधता.आतंकवाद भी अक्सर perpetrators से एक के बाद बयान के कारण पहचानी है.
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Despite encouraging references to “violent Islamists” by Sen. Joseph Lieberman (Independent of Connecticut), chairman of the Homeland Security Committee, there is reason to worry about a whitewash of the massacre that took place on Nov. 5; that is just so much easier than facing the implications of a hostile ideology nearly exclusive to Muslims. सीनेटर जोसेफ लिबरमैन ( कानेक्टीकट के स्वतंत्र) जो कि गृहभूमि सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं उन्होंने जिस प्रकार “ हिंसक इस्लामवादी” उल्लेख किया है वह उत्साहवर्धक है इसके बाद भी इस बात पर चिंता होती है कि किस प्रकार 5 नवम्बर को हुए नरसंहार पर लीपा पोती करने का प्रयास हो रहा है, यह किसी भी प्रकार शत्रुवत विचारधारा जो कि मुसलमानों की लिये ही है उसके प्रभाव को झेलने से कहीं सरल है।
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Sitting in the audience at the Islamic Center on June 27, 2007, three senior Bush administration staffers wore makeshift hijabs: Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism Fran Townsend (far left), NSC Senior Director for European Affairs Judy Ansley (left), and Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs Karen Hughes (right). Adding to the event's accommodationist tone, some of the president's top female aides, including Frances Townsend and Karen Hughes, wore makeshift hijabs as they listened to him in the audience. इससे बुरी बात यह रही कि इस्लामी कान्फ्रेन्स संगठन के लिए अमेरिका के एक विशेष दूत की नियुक्ति की गई और इस दूत को निर्देश दिया गया कि वह अपने मुस्लिम सहयोगियों से सीखें। परन्तु आर्गनाइजेशन आफ द इस्लामिक कान्फ्रेन्स एक सउदी प्रेरित संगठन है जो मुस्लिम अमेरिका के लक्ष्य के साथ वहाबी एजेण्डे को आगे बढ़ा रहा है।
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Saudi Arabia, the homeland Osama bin Laden and fifteen of the nineteen 9/11 hijackers, is reasonably described as “terrorist supporting.” The 9/11 Commission staff describes Saudi Arabia as having an environment where “fund-raisers and facilitators throughout Saudi Arabia and the Gulf” raised money for al Qaeda. In July 2005, U.S. Treasury Undersecretary Stuart Levey stated that “even today, we believe that Saudi donors may still be a significant source of terrorist financing, including for the insurgency in Iraq.” CAIR has proven links to… Islamic terrorists. It's easy to understand why CAIR chose to leave this one alone, what with five current or former CAIR affiliates arrested, convicted, or deported on terrorism-related charges: ओसामा बिन लादेन का निवास स्थान औेर 11 सितंबर की घटना से जुड़े 19 अपहरणकर्ताओं में से 15 का निवास स्थान सउदी अरब आतंकवाद का प्रमुख केन्द्र है .11 सितंबर के कमीशन स्टाफ ने भी पाया कि सउदी अरब में ऐसा वातावरण व्याप्त है जिससे सउदी अरब सहित खाड़ी के सभी देशों में अल- कायदा के लिए चंदा एकत्र किया जाता है .
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For the past year, there's been a concerted push within the U.S. government to ban frank talk about the nature of the Islamist enemy. It began with the Department of Homeland Security , then moved to the National Counter Terrorism Center and the departments of State and Defense. Already in May 2008, I heard an excellent analysis of the enemy by Deputy Assistant Secretary of Defense Thomas Mahnken in which he bizarrely never once mentioned Islam or jihad . पिछले वर्ष से अमेरिकी सरकार की ओर से लगातार प्रयास हुए हैं कि इस्लामवादी शत्रु के स्वभाव के सम्बंध में स्पष्ट बात रखने से रोका जाये। इसका आरम्भ गृहभूमि सुरक्षा विभाग से हुआ और फिर यह राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिरोध केंद्र तथा राज्य विभाग सुरक्षा तक पहुँचा। पहले ही मई, 2008 में मैं रक्षा सचिव के उपसहायक से शत्रु की शानदार व्याख्या सुन चुका हूँ । इसमें थामस मानकेन ने आश्चर्यजनक रूप से कहीं भी इस्लाम या जिहाद का उल्लेख नहीं किया।
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Oct. 31, 2007 update : Well, Karen Hughes can discard her makeshift hijab, for she today resigned as undersecretary of state for public diplomacy, a job she has been struggling at since September 2005. The self-styled “Mom” from Texas never understood the threat of lawful Islamism and steered the State Department in exactly the wrong direction. Nov. 19, 2007 update : Fran Townsend can also toss her hijab, having resigned today as the president's top staff adviser on terrorism and homeland security. Like Hughes, she has a too-narrow view of who the enemy is, limiting it to the violent fringe. - those who use “violence to achieve ideological ends.” संक्षेप में यह वर्तमान परिस्थिति ही चारों ओर दिख रही थी। जैसा कि स्तम्भकार डायना वेस्ट ने लिखा है कि 111 सितम्बर की घटना के प्राय: 6 वर्ष पश्चात और इस्लामिक सेन्टर की पहली यात्रा के प्राय: 6 वर्ष पश्चात और इस्लाम को शान्ति घोषित करने के बाद भी श्रीमान बुश ने कुछ नहीं सीखा है। परन्तु 2001 से कुछ अधिक आशा है कि वह अब भी सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और शत्रु के इस्लामवादी स्वभाव की समझ को दर्शा रहे हैं।
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Likewise, Mahdi Dakhlallah, editor of the government-run daily paper Al-Baath , scorned Powell's message (the U.S. government “does not have many tools to pressure us”) and creatively interpreted the secretary's visit to signify that Washington considers Syria “a party to conduct dialogue with and not to threaten or employ pressure on.” He also understood from it that “the role of the Pentagon will diminish in favor of the State Department” (i.e., a softer approach toward Syria will prevail). Adding a touch of levity, the president of the Syrian Chamber of Commerce and Industry claimed that if Washington imposed economic sanctions on his homeland, Syrians “could rely on other countries, especially Malaysia,” to take up the slack. सीरिया के अनेक प्रवक्ताओं ने बाद में इसी व्यवहार की पुष्टि की। एक विश्लेषक इमाद फावजी अल शुयाबी ने आतंकवादी कार्यालयों से सम्बन्धित समस्त विषय को निरस्त कर दिया। “ मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के विषय में चर्चा करना प्रतीकात्मक है ''। उन्होंने तो अमेरिकावासियों को नसीहत दे डाली कि यदि वे वास्तव में लोकतन्त्र के प्रति गम्भीर हैं तो उन्हें इन कार्यालयों को छोड़ देना चाहिए।
