The courts of law in India have thus recognised that a House of Parliament or a State Legislature is the sole authority to judge as to whether or not there has been a breach of privilege in a particular case . इस प्रकार , भारत के न्यायालयों ने इस बात को मान्यता प्रदान की है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन को यह निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकार है कि किसी प्रकरण विशेष में विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं .
22.
Rajya sabha constitutes MLAs of a provinces so its called as upper house of parliament. किसी भी संघीय शासन मे संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितॉ की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है इसी कारण राज्य सभा को सदनॉ की समानता के रूप मे देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप मे हुआ है
23.
These comments, the Middle East Media and Research Institute (MEMRI) reports, “caused a storm in Bahrain,” with protesters outside the Iranian Embassy, severe statements by the government, alarmed resolutions by both houses of parliament, and even a fatwa prescribing death for Bahrainis who should endorse this Iranian irredentism. Other Persian Gulf states joined in with equally scathing statements. बहरीन की बहुसंख्यक शिया जनता हवाला देते हुए शरियतमदारी ने अपना दावा आगे बढ़ाते हुए बिना किसी प्रमाण के कहा “ बहरीन की सबसे बड़ी माँग इस प्रान्त को अपनी मातृ भूमि इस्लामी ईरान को लौटा देने की है ''।
24.
While some of these reports/papers stand referred to different parliamentary committees , including the Committee on Subordinate Legislation , a bulk of them remain to be examined in detail by the Committee on Papers Laid on the Table which is constituted by either House of Parliament . इनमें से कुछ प्रतिवेदन/पत्र तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति सहित विभिऋ संसदीय समितियों को निर्दिष्ट हो जाते हैं परंतु ज्यादातर सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए रह जाते हैं यह समिति संसद के प्रत्येक सदन द्वारा गठित की जाती है .
25.
Statutory protection has been given to the publication in newspapers or broadcast by wireless telegraphy of substantially true reports of any proceedings of either House of Parliament , provided the reports are for the public good and are not actuated by malice -LRB- Art . 361A -RRB- . संसद के किसी भी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतया सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन या बेतार तारयांत्रिकी द्वारा प्रसारण के संबंध में भी सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है बशर्ते कि रिपोर्टें जनहित के लिए हों तथा विद्वेष रहित हों ( संविधान का अनुच्छेद 361 क ) .
26.
Committee of Privileges : Each House of Parliament and its committees collectively and its members individually enjoy certain privileges which entitle them to some rights and immunities without which the House , its committees and its members cannot discharge their functions effectively and smoothly . विशेषाधिकार समिति : संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से और सदन को सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिनसे वे कुछ ऐसे अधिकारों और उन्मुक्तियों के पात्र हैं जिन के बिना सदन और उसके सदस्य अपने कृत्यों का निर्वहन प्रभावी और सुचारु रूप से नहीं कर सकते .
27.
Absolute immunity from proceedings in any court of law has been conferred under the Constitution on all persons connected with the publication of proceedings of either House of Parliament , if such publication is made by or under the authority of the House -LSB- Art . 105 -LRB- 2 -RRB- -RSB- . संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबद्ध सभी व्यक़्तियों को संविधान के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक़्ति प्रदान की गई है , किंतु शर्त यह है कि इस तरह का प्रकाशन सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाये ( अनुच्छेद 105 ( 2 ) ) .
28.
In federal rule due to constitutional obligation the upper part of federal legislature has been made to safe guard the states welfare at federal level, based on this principle Rajyashabha was constituted. Due to this reason the Rajyashabha is seen on equal level of houses, Constitution of which is done as the second house of Parliament. किसी भी संघीय शासन मे संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितॉ की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है इसी कारण राज्य सभा को सदनॉ की समानता के रूप मे देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप मे हुआ है
29.
The presiding officer of each House or any other officer or Member of Parliament who is for the time being vested with the powers to regulate procedure , or to enforce or carry out the decision of either House of Parliament , is not subject to the jurisdiction of the courts in exercise of those powers -LRB- articles 122 -LRB- 2 -RRB- and 105 -LRB- 3 -RRB- -RRB- . प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों , इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा [अनुच्छेद 122 ( 2 ) तथा 105 ( 3 ) ] .
30.
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . those relating to the lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of Art . 368 , etc . -RRB- that the amendment Bill having been passed by each House of Parliament with the prescribed special majority , needs to be ratified by the legislatures of not less than half of the States . केवल सीमित श्रेणी के संवैधानिक उपबंधों के मामले में ही ( अर्थात सातवीं अनुसूची की सूचियों , संसद में राज़्यों के प्रतिनिधित्व , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध ) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राजयों के विधानमंडलों द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है .
