Friendly relations with foreign countries : This ground for imposing restrictions on freedom of speech and expression was brought in by the Constitution -LRB- First Amendment -RRB- Act , 1951 with a view to avoiding embarrassment to India through persistent and malicious propaganda . विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आधार संविधान ( प्रथम संशोधन ) अधिनियम , 1951 द्वारा इस दृष्टि से शामिल किया गया था कि भारत को लगातार तथा विद्वेषपूर्ण प्रचार के द्वारा होने वाली परेशानी से बचाया जा सके .
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The city, in other words, could take steps to make the KGIA acceptable by dispensing with the existing set of goals , fundamentally rethinking its mission, appointing a new advisory board, hiring new staff, and imposing the necessary educational and political controls. दूसरे शब्दों में शहर खलील जिब्रान अन्तर्राष्ट्रीय अकादमी को स्वीकार्य बना सकता है परन्तु उसके लिए उसके लक्ष्य को नये सिरे से निर्धारित करना होगा, नये सलाहकार बोर्ड की स्थापना करनी होगी नये स्टाफ को सेवा में लाना होगा तथा आवश्यक शैक्षणिक और राजनीतिक नियन्त्रण थोपना होगा।
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Sovereignty and integrity of India : This ground for imposing restrictions on the right to freedom of speech and expression was added by the Sixteenth Amendment in 1963 so as not to permit anyone to challenge the integrity or sovereignty of India or to preach cession of any part of the territory of India . भारत की संप्रभुता तथा अखंडता : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का यह अधिकार 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ताकि कोई भी व्यक्ति भारत की अखंडता या संप्रभुता को चुनौती न दे सके या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अध्यर्पण का प्रचार न कर सके .
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Second, terrorism obstructs the quiet work of political Islamism. In tranquil times, organizations like the Muslim Council of Britain and the Council on American-Islamic Relations effectively go about their business, promoting their agenda to make Islam “dominant” and imposing dhimmitude (whereby non-Muslims accept Islamic superiority and Muslim privilege). Westerners generally respond like slowly boiled frogs are supposed to, not noticing a thing. आतंकवाद से इस विकास में बाधा आती है और वातावरण मुसलमान और इस्लाम के विरुद्ध बनता है . इससे मुस्लिम संगठन मीडिया, सरकार और कानूनी संस्थाओं के शक के दायरे में आ जाते हैं इसके बाद सी ए आई आर और एम सी बी को अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ती है.
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“ Hijab bullies ” (as David J. Rusin of Islamist Watch calls them) who coerce non-Muslim females to cover up are just one stripe of Islamist imposing Shar'i ways on the West. Other Islamists focus on impeding the uncensored discussion of such topics as Muhammad and the Koran or Islamist institutions or terrorist financing ; still others exert to bring taxpayer-funded schools , hospitals , and jails into conformity with Islamic law, not to speak of taxi cabs and municipal swimming pools . Their efforts don't always succeed but in the aggregate, they are rapidly shifting the premises of Western, and especially British, life. [गैर मुस्लिमों द्वारा शरियत के प्रति समर्पित होने के लिये बेट योर ने धिम्मित्व का नाम दिया था । एसिस्टेंट चीफ कान्सटेबल राबर्ट्स का हिजाब के प्रति उत्साह “” “ अग्रणी धिम्मित्व” कहा जा सकता है]
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This matters because the refugee status has harmful effects: It blights the lives of these millions of non-refugees by disenfranchising them while imposing an ugly, unrealistic irredentist dream on them; worse, the refugee status preserves them as a permanent dagger aimed at Israel's heart , threatening the Jewish state and disrupting the Middle East. इससे भी बुरा यह कि जो 1948 में जीवित थे वे अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और लगभग पचास वर्षों में एक भी शरणार्थी जीवित नहीं रहेगा, ( Refugee Survey Quarterly में माइक डम्पर द्वारा किये गये आकलन के आधार पर) जबकि उनके नकली शरणार्थियों के वंशजों की संख्या बढकर 2 करोड हो जायेगी और यदि इसे इसी प्रकार चलने दिया गया तो यह न जाने कितनी हो जायेगी।
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.(B) According to article 368 - Bills for constitutional amendment, removing judjes from power, imposing national emergency, demanding establishing or dissolving the State Council through the State Assembly can be passed if the members present (this number itself can be a majority of the total members, for Assembly it is 273) vote for such bills by a majority vote of 2/3. [ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
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“ Whereas , while admitting that an irregularity was committed by the arrest of Savarkar and by his being handed over to the British police , there is no rule of International Law imposing , in circumstances such as those which have been set out above , any obligation on the power , which has in its custody a prisoner , to restore him because of a mistake committed by the foreign agent who delivered him to that power . ” “ यद्यपि यह मानते हुए कि सावरकर को गिरफ्तार कर ब्रिटिश पुलिस को सौंपने में विधि-विरूद्ध आचरण किया गया था , अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐसा कोई नियम नहीं है जो उक़्त परिस्थितियों में एक कैदी को संरक्षण देने वाले देश को लौटाने पर बल देता हो जो पहले गलती से ही सही , विदेशी शक़्ति को सौंप दिया हो , जहां से वह भागकर संरक्षण लेने आ गया था . ”
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(B) As per article 368- During the amendement bill the number votes should be 2/3 of member present in the house, which should also be the majority of the total number of member of the house (273 members in the Lokshabha), with this majority bill can be passed for constitutional amendment, removal of Judges from post, imposing national emergency and demand for establishment or dissolution of Vidhan Parishad by State legislative assembly. [ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
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A second example of imposing Shariah on non-Muslims comes from southwest England. The Avon and Somerset police force patrols the cities of Bristol and Bath as well as surrounding areas has just issued hijabs to female officers. The hijabs, distributed at the initiative of two Muslim groups and costing £13 apiece, come complete with the constabulary's emblem. गैर मुस्लिमों पर शरियत थोपने का दूसरा उदाहरण साउथ वेस्ट इंगलैंड का है। एवोन और सोमरसेट का पुलिस बल ब्रिस्टल और बाथ के शहरों की पेट्रोलिंग करता है क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिये हिजाब जारी किये गये हैं। ये हिजाब दो मुस्लिम गुटों की पहल पर उपलब्ध कराये गये हैं और प्रत्येक का मूल्य 13 पौंड है और यह जिले के सभी कांस्टेबल पद्धति के लिये है।
