Mar. 18, 2008 update : My blog,“ Churches in Saudi Arabia? ” notes that the papal nuncio to Kuwait, Qatar, Bahrain, the United Arab Emirates, and Yemen, says that “Discussions are under way to allow the construction of churches” in Saudi Arabia. Mar. 20, 2008 update : The German Church is demanding a Christian center in Tarsus, Turkey , home of St. Paul, in return for a benevolent stance toward the construction of mosques in Germany. निचली श्रेणी के धर्मगुरू स्वाभाविक रूप से अधिक खुलकर बोल रहे हैं. मध्य पूर्व के ईसाइयों पर विशेष ध्यान देने वाले फ्रांसीसी संगठन ओयेवर डि ओरिएन्ट के महानिदेशक मोंसिगनोर फिलिप ब्रिजार्ड ने जोर देकर कहा “ इस्लाम का कट्टरपंथी होना ईसाइयों के पलायन का प्रमुख कारण है”. रोम के लैटर्न विश्वविद्यालय के रेक्टर विशप रिनो फिसिलेचा ने चर्च को मशविरा दिया है कि वह कूटनीतिक चुप्पी के बजाय अन्तरराष्ट्रीय संगठनों पर दबाव डाले कि मुस्लिम बहुल देशों के राज्य और समाज अपनी जिम्मेदारी समझें.
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Of course, small minds assert that problems in Iraq are “inextricably linked” to the Arab-Israeli conflict - thereby repeating the precise mistake that lead co-chairman James A. Baker, III, made in 1991 . He then led the effort to abandon the Persian Gulf and turn to the Palestinians, leaving Saddam Hussein in power for another dozen years and contributing directly to the present mess. In the new report, Mr. Baker and his colleagues call for a Palestinian state (no. 12) and even demand that a final settlement address the Palestinian “right of return” (no. 17) - code for dismantling the Jewish state . They peremptorily declare that “the Israelis should return the Golan Heights,” in return for a U.S. security guarantee (no. 16). अपनी नई रिपोर्ट में बेकर और उनके सहयोगियों ने फिलीस्तीनी राज्य की बात की है (सिफारिश क्रमांक12) और यहाँ तक कि इस समस्या के अन्तिम समाधान के लिये फिलीस्तीनियों के वापसी के अधिकार की माँग की है ( सिफारिश क्रमांक 17) वास्तव में यह यहूदी राज्य को नष्ट करने का कूट वाक्य है. उन्होंने तत्काल समाधान के लिये घोषित किया है कि अमेरिका की सुरक्षा की गारण्टी के तौर पर इजरायल के लोग गोलन की पहाड़ियों पर लौट जायें ( सिफारिश क्रमांक 16).
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Claim 4 : CAIR is an independent, domestic human rights group “ similar to a Muslim NAACP .” Fact : In a desperate search for funding, CAIR has offered its services to forward the commercial interests of foreign firms. This came to light in the aftermath of Dubai Ports World's failed effort to purchase six U.S. harbors in 2006 due to security fears. In response, CAIR's chairman traveled to Dubai and suggested to businessmen there: “Do not think about your contributions [to CAIR] as donations. Think about it from the perspective of rate of return. The investment of $50 million will give you billions of dollars in return for fifty years.” चौथा दावा- सीएआईआर एक स्वतंत्र घरेलू मानवाधिकार गुट है जो कि मुस्लिम एनएएसीपी के समान है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि आर्थिक सहायता के लिये व्यग्र सीएआईआर ने विदेशी फर्मों के व्यावसायिक हितों के लिये अपनी सेवायें दी हैं। यह बात उस समय प्रकाश में आयी जब 2006 में सुरक्षा भय से दुबई बन्दरगाह संगठन ने अमेरिका के छह बन्दरगाह खरीदने का प्रयास किया। इसकी प्रतिक्रिया में सीएआईआर के अध्यक्ष ने दुबई की यात्रा की और वहाँ के उद्योगपतियों को सुझाव दिया, “ अपने अंशदान को सीएआईआर को दान के रूप में मत देखिये. इसे ब्याज के रूप में देखिये। आपका 50 मिलियन डालर का निवेश अगले 50 वर्षों में आपको अरबों डालर वापस करेगा”।
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In that spirit, here are two responses concerning Schweitzer's take on the Samir al-Kuntar incident. Schweitzer argues that “to fail to do the utmost to rescue any citizen or soldier who falls into enemy hands would shatter one of the basic precepts of Israeli society.” I agree that rescuing soldiers or their remains is an operationally useful and morally noble priority, but “utmost” has it has limits. For example, a government should not hand live citizens to terrorists in return for soldiers' corpses. In like manner, the Olmert government's actions last week went much too far. Another specific: Schweitzer claims that, “relatively speaking, the recent exchange with Hizbullah came at a cheap price. It is debatable whether Kuntar's release granted any kind of moral victory to Hizbullah.” If that deal was cheap, I dread to imagine how an expensive one would look. And with Kuntar's arrival in Lebanon shutting down the government in giddy national celebration, denying Hizbullah a victory amounts to willful blindness. इस भावना के अनुकूल समीर अल कुंतर घटनाक्रम को लेकर स्कवीजर के सम्बंध में दो प्रतिक्रियाये हैं । स्क्वीजर का तर्क है कि, “ शत्रु के हाथ लगे किसी नागरिक या सैनिक को बचा पाने की अक्षमता से इजरायल के समाज का मूल आधार ही ध्वस्त हो जायेगा”। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सैनिक को बचाना उपयोगी है और नैतिक रूप से प्राथमिकता है परंतु इसकी भी अपनी सीमायें हैं। उदाहरण के लिये सरकार को अपने सैनिकों को बचाने के बदले आतंकवादियों के हाथों जीवित नागरिकों को नहीं सौंप देना चाहिये। ओल्मर्ट सरकार ने पिछले सप्ताह जो किया वह कहीं अधिक है।
