Not surprisingly, some interpret all this as implicit permission to harass Jewish and pro-Israel students. The result: a wave of verbal and physical attacks. यह कोई आश्चर्य नहीं है कि कुछ लोग इसकी व्याख्या इस रूप में करते हैं कि यह सब यहूदी और इजरायल समर्थक छात्रों को प्रताडित करने के प्रयास का परिणाम है। परिणाम : मौखिक और शारीरिक आक्रमण।
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It is sometimes assumed and often said that just as it is for the Legislature to make laws and for the Executive to execute them , it is for the Courts to interpret the Constitution and the laws . कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है और प्राय : कहा जाता है जैसे विधानमंडल का काम विधान बनाना और कार्यपालिका का काम उसे कार्यान्वित करना है , उसी तरह न्यायालयों का काम संविधान एवं विधियों की व्याख़्या करना है .
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Second, I must register my respectful disagreement. The Koran indeed can be interpreted. Indeed, Muslims interpret the Koran no less than Jews and Christians interpret the Bible, and those interpretations have changed no less over time. The Koran, like the Bible, has a history. दूसरी प्रतिक्रिया मेरी है और वह है कि पूरा सम्मान बरतते हुए असहमति . कुरान की भी व्याख्या संभव है . निश्चय ही संभव है, मुसलमानों ने भी कुरान को ईसाइयों और यहूदियों की भांति व्याख्यायित किया है .बाईबिल की भांति कुरान भी इतिहास है .
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Second, I must register my respectful disagreement. The Koran indeed can be interpreted. Indeed, Muslims interpret the Koran no less than Jews and Christians interpret the Bible, and those interpretations have changed no less over time. The Koran, like the Bible, has a history. दूसरी प्रतिक्रिया मेरी है और वह है कि पूरा सम्मान बरतते हुए असहमति . कुरान की भी व्याख्या संभव है . निश्चय ही संभव है, मुसलमानों ने भी कुरान को ईसाइयों और यहूदियों की भांति व्याख्यायित किया है .बाईबिल की भांति कुरान भी इतिहास है .
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Sharia suffered from “widespread misunderstanding” in Britain, Lord Phillips said. “Part of the misconception about sharia is the belief that sharia is only about mandating sanctions such as flogging, stoning, the cutting off of hands or death for those fail to comply with the law,” he said. “In some countries the courts interpret sharia as calling for severe physical punishment. There can be no question of such courts sitting in this country, or such sanctions being applied here.” Comment on this item इस्मावादी हिंसा द्वारा उपस्थित सुरक्षा के खतरे से अधिक ये रूझान अत्यन्त चुनौती पूर्ण हैं और पशचिम के जीवन के स्वरूप को सम्भवत:परिवर्तित कर देंगे ।
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It not only adjudicates disputes and acts as the custodian of individual rights and freedoms but may from time to time need to interpret the Constitution and review legislation to determine its vires vis-a-vis the Constitution . वह न केवल व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के अभिरक्षक के रूप में विवादों तथा कृत्यों का न्यायनिर्णयन करता है बल्कि उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह समय समय पर संविधान का निर्वचन करे तथा संविधान के संदर्भ में किसी विधान की वैधता का निर्धारण करने के लिए , उसका पुनरीक्षण करे .
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These questions of intent can only be answered speculatively. Judging whether the AKP has a hidden agenda, I concluded after a trip to Turkey in mid-2005, resembles a “sophisticated intellectual puzzle,” with persuasive evidence in both directions. That remains the case, I find on this visit two years later. There's just more data to process and interpret. इस नेतृत्व की मंशा के संबंघ में कयास ही लगाए जा सकते हैं । 2005 के मध्य में तुर्की की अपनी यात्रा के उपरांत मैंने इस बारे में निष्कर्ष निकाला कि इस बात के उत्तर में कि क्या जस्टिस पार्टी का कोई छिपा एजेन्डा है , दोनों संभावनायें हैं ।
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The basic function of the Courts is to adjudicate disputes between individuals , between individuals and the State , between the States and between the Union and the States and while so adjudicating , the Courts may be required to interpret the provisions of the Constitution and the laws . न्यायालयों के मूल कृत्य व्यक्तियों के बीच , व्यक्तियों और राज़्यों के बीच , एक राज़्य तथा दूसरे राज़्य के बीच तथा राज़्यों के बीच विवादों का न्यायनिर्णय करना है और न्यायनिर्णय करते हुए न्यायलयों के लिए संविधान तथा विधियों की व्याख़्या करना अपेक्षित हो सकता है .
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Without such a knowledge a judge would not be able to correctly interpret or understand the actions of the people who came up before him . An action which was wrong in law might be easily condoned if the cultural background was-understood , or if it was seen as acceptable in certain traditions . इस प्रकार के &आन के अभाव में वह उनके सामने हाऋर लोगों के वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यवहार की सही वऋ-ऊण्श्छ्ष्-याख़्या करने और समझने में असमर्थ होगा . यदि सांसऋ-ऊण्श्छ्ष्-ऋतिक पृषऋ-ऊण्श्छ्ष्-ठभूमि की जानकारी हो तो कानूनी तऋर पर गलत काम की आसीनी से अनदेखी की जा सकती है अथवा विशेष परंपराओं के अंतर्गत उसे सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वीकार्य माना जा सकता है .
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Jan. 8, 2009 update : Some readers interpret this column as an endorsement of Jordan-is-Palestine - the idea that Palestinians can have Jordan as their state. Two responses: I argued at length against Jordan-is-Palestine back when that was a live issue. See my full-scale article on this issue from 1988 at “ Is Jordan Palestine? ” and a shorter one from two years later at “ President Arafat? [and the Jordan-Is-Palestine Issue] .” My views have not changed in the interim decades - I remain opposed to this gambit for all the reasons expressed there. यह केवल बात तक सीमित नहीं है: डिकर और इंबारी के अनुसार वर्ष 2003 -04 में फिलीस्तीन अथारिटी और जार्डन के मध्य पर्दे के पीछे से बात भी चली थी , “इसके परिणम स्वरूप हुए समझौते में सिद्धांत रूप में पश्चिमी तट में बद्र सेना के 30,000 सदस्यों को भेजने का निर्णय हुआ”।
