Dissolution of parliament : On the grounds that the parliamentary elections of Nov. 2011-Jan. 2012, breached the constitution (which prohibits party candidates to run for “individual” seats), the Supreme Administrative Court ruled them invalid in February 2012. On June 14, the SCAF-controlled Supreme Constitutional Court confirmed this decision and dissolved parliament. In retrospect, it appears that SCAF, which oversaw those elections, intentionally allowed Islamists to break the law so as to have an excuse at will to dissolve Egypt's fraudulent parliament. संसद को भंग करना: इस आधार पर कि नवम्बर 2011 और जनवरी 2012 के संसदीय चुनावों ने संविधान का उल्लंघन किया है ( जो कि किसी दल के प्रत्याशी को व्यक्तिगत सीट पर चुनाव लड्ने से रोकता है) सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय ने फरवरी 2012 में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। 14 जून को एससीएएफ द्वारा नियंत्रित सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि कर दी और संसद को भंग कर दिया। यदि इस घटनाक्रम को स्मरण करें तो यही दिखता है कि एससीएएफ जिसकी देखरेख में ये चुनाव सम्पन्न हुये थे उसने जानबूझकर नियम टूटने दिये ताकि इसे आधार बनाकर अपनी इच्छानुसार मिस्र की धोखाधडी की ससंद को भंग किया जा सके।
