In N.B . Khare v . State of Delhi -LRB- AIR 1950 SC 211 -RRB- , the Supreme Court held that the mere fact that the externment order depended on the subjective satisfaction of the Executive , and there was no provision for judicial review in the impugned Act , did not render it invalid . बी . खरे बनाम दिल्ली राज्य ( ए आई आर 1950 एस सी 211 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस कारण से यह आदेश अवैध नहीं हो जाता कि बाह्यकरण का आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिपरक समाधान पर निर्भर करता है , और आक्षेपित अधिनियम में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उपबंध नहीं है .
22.
The clauses provided that -LRB- a -RRB- there were no limitations , expressed or implied , upon the amending power of the Parliament under Art . 368 -LRB- 1 -RRB- , which is a ' constituent power ' and that -LRB- b -RRB- a Constitution Amendment Act would not , therefore , be subject to judicial review , on any ground . उपरोक़्त खंडों में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 ( 1 ) के अधीन संविधान की संशोधन शक़्ति , जो एक ? संविधायी शक़्ति ? है , की स्पष्ट अथवा अंतर्निहित कोई सीमाएं नहीं हैं और कि ( ख ) इसलिए किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम का किसी भी आधार पर न्यायिक पुनिर्विलोकन नहीं किया जा सकता .
23.
But the applicability of the doctrine of basic structure was reaffirmed by the Supreme Court in Minerva Mills v . Union of India case by holding clauses -LRB- 4 -RRB- & -LRB- 5 -RRB- as void , on the ground that this amendment sought to totally exclude judicial review , which was a ' basic feature ' of the Constitution . परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड ( 4 ) तथा ( 5 ) को शून्य करार देकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के Z सिद्धांत के लागू होने की बात की फिर पुष्टि की गई और उसका आधार यह था कि इस संशोधन श्द्वारा न्यायिक पुZनर्विलोकन को पूर्णतया समाप्त किया जा रहा था , जो संविधान का ? मूल तत्व ? है .
24.
Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land . न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है .
25.
Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land . न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है .
26.
Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land . न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है .
27.
ST 31 (1) according to the state legislature gives the authority to make laws adopted they take private property for public interest but no such law shall not be canceled if it does but it is a violation of ST 14 and ST 19 will be eligible for judicial review But if the President of the Law 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
28.
In Keshavananda Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away . केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता .
29.
As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
30.
As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
