What followed was the saga of an entire emigre nation-men and women , young and old , the soldier , the labourer , the peasant , the businessman , the professional and all-merging their identity with the mother nation and throwing in all their resources for its liberation . इसके बाद का घटनाक्रम एक समूचे प्रवासी राष्ट्र-Zस्त्रियों , पुरुषों , युवाओं , वृद्धों , सैनिकों , श्रमिकों , कृषकों , व्यापारियों , विशिष्टकर्मियों और बाकी तमाम लोगों के एकरूप होकर मातृभूमि की मुक़्ति के लिए सर्वस्व दांव पर लगा देने की शौर्य-गाथा है .
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The ' one man , one vote ' principle applied in all democratic elections emanated from the recognition of equal rights of all men - whether highly educated or illiterate , experts , technocrats , industrialists or labourers . सभी लोकतंत्रात्मक चुनावों में ' एक व्यक्ति , एक वोट ' के जिस सिद्धांत को लागू किया जाता है , उसका उद्गम इस तथ्य की स्वीकृति से हुआ है कि सभी व्यक्तियों के अधिकार समान हैं चाहे वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं या निरक्षर , विशेषज्ञ हैं या टेक्नोक्रेट , उद्योगपति हैं या श्रमिक .
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So they put the entire blame for the depression which had ruined the peasants and labourers on the foreign Government and it was not very difficult for the National Congress which had already attracted all anti-British elements among the educated classes , to turn the economic distress into political unrest . इसलिए मंदी के लिए संपूर्ण दोष उन्होने विदेशी सरकार पर डाल दिया.इससे नेशनल कांग्रेस के लिए , जिसने शिक्षित वर्ग से सभी ब्रिटिश विरोधी तत्वों कों पहले ही आकर्षित कर लिया था , आर्थिक संकट को राजनैतिक असंतोष में बदलने में कोई कठिनाई नहीं
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Under this , people can bring action against , for example , the exploitation of labourers by contractors , the use of children as bonded labour , illegal detention of undertrials , torture while in custody , and even things such as the pollution of the environment and lack of treatment for this . इसके अधीन लोग ऐसी बातों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं जैसे कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण , बंधुआ मजदूरों के रूप में बच्चों का प्रयोग , विचारणाधीन कैदियों का अवैध निरोध , अभिरक्षा के दौरान यंत्रणा , यहां तक कि ऐसे मुद्दे भी जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण और इसके उपचार का अभाव .
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In another case relating to labourers , while examining the issue of the locus standi of workers of a public sector enterprise which was to be closed , the court held that the workers were directly interested and were an affected party and had a right to complain of infraction of public duties and obligations . मजदूरों से संबंधित एक अन्य मामले में , सार्वजनिक क्षेत्र के एक समापनाधीन उद्यम के Zकर्मियों के ? सुने जाने के अधिकार ? पर विचार करते समय , न्यायालय ने निर्णय दिया कि इन कर्मियों का हित इस मामले से प्रत्यक्षत : बद्ध है और वे प्रभावित पक्ष हैं तथा उन्हें लोक कर्तव्यों और दायित्वों के व्यतिक्रमण की शिकायत करने का अधिकार है .
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As customers they derived some benefit individually but were collectively the poorer by sending their money out of the country ; and as labourers , they were for a long time at the mercy of their foreign employers without the protection of any labour laws and without the strength which comes from forming unions . ग्राहक के रूप में वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यकऋ-ऊण्श्छ्ष्-तिगत कुछ लाभ प्रापऋ-ऊण्श्छ्ष्-त करते थे.किंतु सामूहिक दृषऋ-ऊण्श्छ्ष्-टि से अपना पैसा देश के बाहर भेजकर गरीब बन रहे थे.श्रमिक के रूप में वे एक लंबे समय तक , बिना किसी श्रमिक कानून के सरंक्षण तथा बिना शकऋ-ऊण्श्छ्ष्-ति के जो संघ बनाने से प्रापऋ-ऊण्श्छ्ष्-त होती है , अपने विदेशी नियोकऋ-ऊण्श्छ्ष्-ताओं की दया पर निर्भर थे .
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In the case relating to labourers engaged in various Asiad projects , the court also gave relief and further appointed three Ombudsmen and requested them to make periodical inspections of the sites of the construction work fpr the purpose of finding out whether the provisions of labour laws were being adhered to and the workers were receiving the benefits and amenities provided for them . विभिन्न एशियाड परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के मामले में , न्यायालय ने राहत भी प्रदान की और साथ ही , तीन लोकपाल नियुक़्त करके उनसे निवेदन किया कि वे निर्माण के कार्यस्थलों का समय समय पर निरीक्षण करके यह मालूम करें कि वहां श्रमिक विधियों के उपबंधों का पालन हो रहा है या नहीं और मजदूरों को दिए जाने वाले हितलाभ और सुविधाएं उन्हें सचमुच प्राप्त हो रही हैं या नहीं .
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In Bandhua Mukti Morcha v . Union of India -LRB- AIR 1984 SC 803 -RRB- , an organisation dedicated to the cause of release of bonded labourers informed the Supreme Court through a letter that they conducted a survey of the stone quarries situated in Faridabad District of Haryana and found that there were a large number of labourers working in such quarries under and many of them were bonded labourers . बंधुआ-मुइ> मोर्चा बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1984 एस सी 803हृ में बंधुआ-मुइ> के ध्येय के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद ऋले में स्थित पत्थर खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां ऐसी खदानों में भारी संख्या में मजदूर ' अमानवीय तथा असह्य परिस्थितियों ' में काम कर रहे हैं ओर उनमें से अनेक बंधुआ मजदूर हैं .
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In Bandhua Mukti Morcha v . Union of India -LRB- AIR 1984 SC 803 -RRB- , an organisation dedicated to the cause of release of bonded labourers informed the Supreme Court through a letter that they conducted a survey of the stone quarries situated in Faridabad District of Haryana and found that there were a large number of labourers working in such quarries under and many of them were bonded labourers . बंधुआ-मुइ> मोर्चा बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1984 एस सी 803हृ में बंधुआ-मुइ> के ध्येय के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद ऋले में स्थित पत्थर खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां ऐसी खदानों में भारी संख्या में मजदूर ' अमानवीय तथा असह्य परिस्थितियों ' में काम कर रहे हैं ओर उनमें से अनेक बंधुआ मजदूर हैं .
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In Bandhua Mukti Morcha v . Union of India -LRB- AIR 1984 SC 803 -RRB- , an organisation dedicated to the cause of release of bonded labourers informed the Supreme Court through a letter that they conducted a survey of the stone quarries situated in Faridabad District of Haryana and found that there were a large number of labourers working in such quarries under and many of them were bonded labourers . बंधुआ-मुइ> मोर्चा बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1984 एस सी 803हृ में बंधुआ-मुइ> के ध्येय के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद ऋले में स्थित पत्थर खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां ऐसी खदानों में भारी संख्या में मजदूर ' अमानवीय तथा असह्य परिस्थितियों ' में काम कर रहे हैं ओर उनमें से अनेक बंधुआ मजदूर हैं .
