My first instinct is readily to agree to a no-fly zone, thereby improving the odds for the valiant opposition. Several factors encourage this instinct: Libya's easy accessibility from U.S. and NATO air bases, the country's flat and sparse geography, the near-universal condemnation of Qaddafi's actions, the urgency fully to restore Libyan oil to the export market, and the likelihood that such intervention will end the wretched 42-year rule of an outlandish and repulsive figure. मेरे अंतःकरण में पहला विचार आता है कि पहले तो नो फ्लाई क्षेत्र के लिये राजी होना चाहिये और उसके बाद बहादुर लडाकों की क्षमता को बढाने में सहायता की जानी चाहिये। अनेक कारण अंतःकरण के इस भाव का समर्थन करते हैं, अमेरिका और नाटो वायुयान अड्डे से लीबिया की निकटता ,देश की धरातलीय भौगोलिक स्थिति , कद्दाफी की कार्रवाई की चतुर्दिक निंदा , लीबिया के तेल को निर्यात बाजार के लिये तत्काल खोलने की आवश्यकता और इस बात की सम्भावना कि ऐसे हस्तक्षेप से 42 वर्ष के शासन के असभ्य और अरुचिकर चरित्र का समापन भी हो सकेगा।
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Yemen : Yemen presents the greatest likelihood of regime overthrow and the greatest chance of Islamists gaining power. However deficient an autocrat and however circumscribed his power, the wily Ali Abdullah Saleh, in office since 1978, has been about as good an ally the West could hope for, notwithstanding his ties to Saddam Hussein and the Islamic Republic of Iran, to exert control over the hinterlands, limit incitement , and fight Al-Qaeda. His incompetent handling of protests has alienated even the military leadership (from which he comes) and his own Hashid tribe, suggesting he will leave power with little control over what follows him. Given the country's tribal structure, the widespread distribution of arms, the Sunni-Shi'i divide, the mountainous terrain, and impeding drought , an Islamist-tinged anarchy (as in Afghanistan) looms as a likely outcome. In Libya, Syria, and Yemen - but less so in Egypt - Islamists have opportunities significantly to expand their power. How well will the former Muslim inhabiting the White House,* so adamant about “ mutual respect ” in U.S. relations with Muslims, protect Western interests against this threat? यमन : यमन को देखकर लगता है कि शासन परिवर्तित हो जायेगा और सम्भव है कि इस्लामवादी अधिक शक्तिशाली हो जायें। एक तानाशाह कितना भी अयोग्य रहा हो और उसकी सत्ता भले ही सीमित रही हो लेकिन 1978 से सत्ता में रहने वाले अली अब्दुल्लाह सालेह पश्चिम के इस आशा के साथ मह्त्वपूर्ण सहयोगी थे कि सद्दाम हुसैन के साथ सम्बंध और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के साथ सम्बंधों के बाद भी देश पर नियंत्रण , भावावेश रोकने और अल कायदा के साथ लडने में पश्चिम उनसे सहयोग की अपेक्षा कर सकता है।
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The price of butane gas has gone up over two times since Morsi came to office. Morsi's power grab stimulated anti-Islamist Egyptians to join forces as the “National Salvation Front” and confront Islamists in the most violent street clashes in six decades, forcing him partially to retreat from his Nov.22 orders. Ironically, after deftly sidelining the military in August, Morsi's overreach created circumstances that returned ultimate authority to the generals, who can intervene for or against him. By choosing Islamist sympathizers as top officers and offering the military enhanced privileges in the proposed constitution, he has in all likelihood won their support . Martial law appears likely next. मोर्सी ने जिस प्रकार सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया उससे इस्लामवादी विरोधी मिस्रवासियों को “ नेशनल सालवेशन फ्रंट” जैसी शक्तियों के साथ जाकर छह दशक में पहली बार इस्लामवादियों का मुकाबला सडकों पर हिंसक रूप से करना पडा ताकि उन्हें 22 नवम्बर के अपने आदेशों में आंशिक परिवर्तन के लिये विवश किया जा सके। यह बिडम्बना है कि अगस्त में मोर्सी ने सेना को दरकिनार कर दिया था परंतु मोर्सी ने जिस प्रकार सत्ता पर बडी पहुँच बनाने का प्रयास किया उस क्रम में पुनः जनरलों को वास्तविक शक्ति प्राप्त हो गयी,जो कि उनके लिये या उनके विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकते हैं।प्रस्तावित संविधान में सेना के लिये विशेषाधिकार की व्यवस्था कर तथा इस्लामवाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों को शीर्ष अधिकारी चुनकर उन्होंने उनका समर्थन प्राप्त कर लिया है। इसके उपरांत मार्शल ला की ही सम्भावना है।
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The government exploits fears of the Muslim Brotherhood . The military benefits from worries, both domestic and foreign , of an Islamist takeover. That prospect justifies not only its own continued domination of Egypt but also excuses its excesses and cruelties. The military has learned to play Islamists like a yo-yo. For example, Mubarak cunningly allowed 88 Muslim Brothers into parliament in 2005; this simultaneously showed the perils of democracy and made his own tyranny indispensable. Having established this point, he allowed just one Muslim Brother into parliament in the 2010 elections. In brief, while the modernity of Tahrir Square and the barbarism of the Muslim Brotherhood both have long-term importance, in all likelihood, the military will continue to rule Egypt, making only cosmetic changes. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Apr. 26, 2011 update : Hats off to Yigal Carmon and two colleagues , who predicted on Feb. 7, or 4 days before Mubarak resigned, that his resigning the presidency would not change much: सरकार मुस्लिम ब्रदरहुड के भय को भुना रही है - सेना को चिन्ताओं से लाभ हो रहा है कि कहीं इस्लामवादी नियंत्रण स्थापित ना कर लें और यह लाभ घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर है। इस सम्भावना से न केवल मिस्र पर उनका प्रभुत्व न्यायसंगत सिद्ध होता है वरन इसकी अति और क्रूरता भी। सेना ने इस्लामवादियों को आगे कर खेल खेलना सीख लिया है। उदाहरण के लिये वर्ष 2005 में मुबारक ने बडी चतुराई से मुस्लिम ब्रदरहुड के 88 सदस्यों को निर्वाचित होने दिया और इसी के साथ लोकतंत्र खतरे में दिखा और उनका शासन मजबूरी बन गया । इसे पूरी तरह स्थापित कर लेने के बाद वर्ष 2010 के निर्वाचन में उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के केवल एक सदस्य को निर्वाचित होने दिया।
