Notwithstanding these tactical retreats, the policy of “ linkage ,” belief that the wellbeing of the Middle East depends primarily on an Israeli-Palestinian accord, remains very much in place and will bedevil U.S.-Israel relations at least through the next 2½ years of Obama's presidency. इन रणनीतिक पीछे हटने के निर्णयों के अतिरिक्त दोनों देशों के सम्पर्कों का सिद्धांत और यह नीति कि मध्य पूर्व की अच्छी स्थिति मूल रूप में इस बात पर निर्भर करती है इजरायल और फिलीस्तीन के मध्य समझौता हो और यह नीति ओबामा के राष्ट्रपतित्व के शेष बचे ढाई वर्षों में भी जारी रहेगी और इजरायल तथा अमेरिका के सम्बन्धों को प्रभावित करती रहेगी।
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CAIR's leadership must have stretched its collective memory back to 1994 and recalled (along with counterterrorism expert Matthew Epstein ) that Omar Ahmad and Nihad Awad , former officials of the Islamic Association of Palestine (IAP), founded the organization, while IAP's president, Rafeeq Jabar, was (according to Steve Emerson ) one of CAIR's founding directors. Former FBI counterterrorism chief Oliver “Buck” Revell has described the IAP as “a front organization for Hamas.” This linkage between the IAP and Hamas was decisively established in 2004, when a federal judge in Chicago found it partially liable for $156 million in damages for its role in aiding and abetting Hamas in the murder of David Boim, a 17-year-old American citizen. सी.ए.आई.आर नेतृत्व को 1994 की बात याद करनी चाहिए जब आतंकवाद प्रतिरोध के विशेषज्ञ मैथ्यू एपस्टिन ने बताया था कि इस्लामिक एशोसियेशन ऑफ पेलीस्टीन के पूर्व सदस्य अहमद और निहाद अवद ने सी.ए.आई.आर की स्थापना की थी जबकि स्टीव इमरसन के अनुसार इस्लामिक एशोसियेशन ऑफ पेलेस्टीन के अध्यक्ष रफीक जबार सी.ए.आई.आर के संस्थापक निदेशकों में थे. एफ.बी.आई के आतंकवाद प्रतिरोध प्रमुख ओविवर बक रेवल ने इस्लामिक एशोसियेशन ऑफ पेलेस्टीन को हमास का सहयोगी संगठन बताया था . वैसे आई.ए.पी और हमास के बीच रिश्तों की पुष्टि 2004 में हुई थी जब शिकागो के संघीय जज ने 17 वर्षीय अमेरिकी नागरिक डेबिड बोयम की हत्या के मामले में हमास को सहायता देने और उकसाने के आरोप में इस संगठन पर 156 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था.साथ ही सी.ए.आई.आर को अवश्य याद होगा कि 9- 11 के हमले के बाद जॉय कॉफमान ने हमास से जुड़े दो संगठनों होलीलैंड फाउंडेशन और ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के लिए चंदा उगाहने के आरोप में इसे पकड़ा था .
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In 1998, the first mobile business was tried in Finland, whem in Espo two Coca-Cola vending machines were involved in linkage with SMS sales. Gradually this idea spread nd in 1999, Philippines launched the first commercial mobile payment project on the mobile operator Globe and Smart. Today mobile payments are used very widely in Asia, Africa and selected European markets, in uses like starting from mobie banking, mobile credit card, to mobile business. For example, in Philippines it is not unusual that somebody's entire salary is paid to settle the mobile bill. In Kenya the limit for funds transfer from one mobile banking account to the other is 10 lakhs American dollars. In India, if the utilities bill is paid through the mobile, 5% discount is available. In Astonia, the Government caught people collecting parking fee in cash, which is a crime, therafter the government announced that for parking fee settlement, only mobile payment through SMS is valid, and today in Astonia, all the parking fee is controlled through mobile and in this process the crime has ended. 1998 में फिनलैंड में मोबाइल भुगतान की पहली कोशिश की गई थी जब एस्पो में दो कोका-कोला विक्रय मशीन SMS के भुगतान के साथ काम करने में सक्षम थे.अंततः यह विचार फैला और 1999 में फिलीपींस ने मोबाइल ऑपरेटर ग्लोब और स्मार्ट पर पहली व्यापारिक मोबाइल भुगतान प्रणाली की शुरुआत करी.आज मोबाइल भुगतान मोबाइल बैंकिंग से मोबाइल क्रेडिट कार्ड से मोबाइल व्यापार तक एशिया और अफ्रीका और चुने हुए यूरोपीय बाजारों में बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं. उदाहरण के लिए फिलीपींस में यह असामान्य नहीं है की किसी की पूरी तनख्वाह का मोबाइल बिल के भुगतान में किया गया हो.केन्या में एक मोबाइल बैंकिंग खाते से दूसरे में धन के हस्तांतरण की सीमा 10 लाख अमरीकी डॉलर है.भारत में उपयोगिता बिल को मोबाईल से चुकाने पर 5% डिस्काउंट मिलता है.एस्टोनिया में सरकार ने अपराधियों को नकद पार्किंग शुल्क लेते हुए पाया इसलिए सरकार ने घोषित किया कि पार्किंग के लिए केवल SMS के माध्यम से ही मोबाइल भुगतान मान्य होगा और आज एस्टोनिया में पूर्ण पार्किंग शुल्क मोबाइल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस क्रिया में से अपराध ख़त्म हो चूका है.
