The Summary Court Martial may pass any sentence that could be awarded under the Act in respect of the offence charged but not a sentence of death or life imprisonment or imprisonment for a term exceeding one year . संक्षिप्त सेना न्यायालय मृत्युदंड , आजीवन कारावास या एक वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर , ऐसा कोई भी दंड दे सकता है जो आरोपित अपराध के लिए अधिनियम के अधीन दिया जा सकता है .
22.
Under article 34 , Parliament may by law indemnify any person for anything done in contravention of fundamental rights for maintenance of order during the operation of martial law . अनुच्छेद 34 के अधीन , संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए , मूल अधिकारों का उल्लंघन करके किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकेगी .
23.
Vigilance in watching opportunity; tact and daring in seizing upon opportunity; force and persistence in crowding opportunity to its utmost of possible achievement - these are the martial virtues which must command success. मौके का सतर्कता से ध्यान रखना; मौके को हिम्मत और तरक़ीब से कब्ज़े में लेना और हाथ आए मौके से पूरे ज़ोर व धुन के साथ अधिकतम उपलब्धि हासिल करना - ये ही सफ़लता प्राप्त करने के सामरिक गुण हैं।
24.
Besides Sanskrit texts , Tamil literature of the Sangam age has references to many kinds of murasu , as for example the veera murasu -LRB- a martial drum -RRB- , the tyaga murasu -LRB- a drum beaten to announce a charity or grant -RRB- and so on . संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त संगम काल के तमिल साहित्य में मुरसू की कई किस्मों का वर्णन मिलता है यथा वीर मुरसू ( युद्ध वाद्य ) , त्याग मुरसू ( जिसका वादन दान या अनुदान की घोषणा के लिए होता था ) आदि .
25.
Many scholars - and , of course , there are many who dispute the point - are of the opinion that quite possibly the idea of making a harp originated in the twang of the hunting or martial bow and the plectrum in the arrow . हालांकि अनेक विद्वान इस मत का विरोध करते हैं , फिर भी बहुत से विद्वानों की यह मान्यता है कि तंत्र-वाद्य के निर्माण का विचार संभवत : शिकारी या युद्ध संबंधी धनुष और बाण के कोण द्वारा उत्पन्न टंकार से दिमाग में आया होगा .
26.
Even if a personnel of the Armed forces is detained by the local police and kept in custody , the Criminal Procedure Code provides that he should be handed over to military authorities to be tried under Court Martial . यदि सैनिक बलों का कोई कर्मी स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ Zकर अभिरक्षा में रख लिया जाए तो भी दंड प्रक्रिया संहिता में यह उपबंध किया गया है कि उसे सेना न्यायालय द्वारा विचारण के लिए सैनिक प्राधिकारियों को सौंप देना चाहिए .
27.
Players who participate in basketball , softball , wrestling , soccer , lacrosse , rugby , in-line skating , and martial arts as well as recreational sports such as skateboarding and bicycling should wear mouthguards while competing . वे खिलाडऋई जो बास्केटबाल , साफ्टबाल , कुश्ती , फुटबाल , लाऋऋस , रकबी , ऋनलाइन स्केटिंग और युर्द्धशास्त्र में भाग लें , या मनोरंजन के लिए स्केटबोर्ड या साइकिल चलाएं , उन्हें मुकाबलों के दऋरान माउथगार्ड जरूर पहनना चाहिए .
28.
The order and sentence passed by the general court martial and the confirmation thereof by the Commander-in-Chief who was the confirming authority in the case was announced in a communique which was published in the Gazette of India Extraordinary on 3rd January , 1946 . फौजी अदालत में पास किया गया दंड और आदेश और उसका कमांडर इन चीफ ( इस मुकदमे में अभिपुष्टि अधिकारी ) द्वारा पुष्टिकरण एक विज्ञप्ति में उदघोषित किया गया , जो 3 जनवरी 1946 को ' गजट आफ इंडिया एक़्स्ट्राआर्डिनरी ' में छपा .
29.
Like a court of law , the Court Martial is bound by the fundamental principles of natural justice and , in the absence of special provisions on the subject in the military code , it is expected to observe the rules of evidence as in the civil courts . साधारण न्यायालय के समान सेना न्यायालय भी नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों से बंधा है.इस विषय पर सैनिक संहिता में विशेष उपबंध के अभाव में यह अपेक्षा है कि सेना न्यायालय सिविल न्यायालयों के समान ही साक्ष्य के नियमों का पालन करेगा .
30.
The only way by which the decision or proceedings of a Court Martial can , to a very limited extent , be challenged is by way of writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts under Articles 32 and 226 of the Constitution respectively . बस , एक ही मार्ग है जिसके द्वारा किसी कोर्ट मार्शल के निर्णय या कार्रवाई को , सीमित विस्तार में , चुनौती दी जा सकती है और वह है संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन क्रमश : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए .
