It is surprising, first, because he largely stayed away from this issue during his first two years as president. To be sure, he met with Middle East leaders, made speeches and rapped some knuckles - but his general approach was to stand aloof and let Palestinians and Israelis sort out their mess on their own. Then, in recent weeks, Arab-Israeli diplomacy moved very quickly from the periphery to the center, becoming as high a priority as it had ever been under prior administrations, perhaps even higher. उसके बाद हाल के सत्ताहों में अरब - इजरायल कूटनीति बड़ी तेजी से सतह से केन्द्र में आ गयी और प्रशासन के लिए सदैव से अधिक प्राथमिकता में आ गयी ।
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Israelis had brought themselves to this completely avoidable predicament through incompetence - signing bad agreements, turning Gaza over to the thug Arafat, expelling their own citizens, permitting premature elections, acquiescing to the Hamas conquest, and abandoning control of Gaza's western border. What might Western states now do? The border breaching, ironically, offers an opportunity to clean up a mess. यह तर्क संगत लगा परन्तु प्रेस में अनेक ऐसे समाचार आये जिनके अनुसार गाजा के लोग इन कटौतियों से मर रहे हैं और इस कारण इजरायल की स्थिति में तत्काल परिवर्तन आ गया। समस्त विश्व से अपील होने लगी कि इजरायल ढीला पड़े ।
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If the prime minister's initiative succeeds, he wins international acclaim and enters the Jewish history books. If it fails - well, it was worth the try and his successors can clean up the mess. Grandiosity and egoism, ultimately, explain the prime ministerial pattern of going soft. This brings to mind how, for centuries, French kings and presidents have bequeathed grand construction projects in Paris as their personal mark on history. In like spirit, Israeli prime ministers have since 1992 dreamed of bequeathing a grand diplomatic project. चारों ओर से शत्रुओं से घिरे देश इजरायल का प्रधानमन्त्री बनना दबावपूर्ण कार्य है. किसी भी पदासीन व्यक्ति के लिये यह सोचना बहुत आसान होता है कि अरब शत्रुता की समस्या का समाधान करने के विशेष गुण उसमें उपस्थित हैं.
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May 19, 2003 update: Although the first reports, cited above, of looting of the national museum turned out to be exaggerated, the Iraqi pillaging of their own patrimony continued apace over a month later. A May 19, 2003 report from Basra University recounts how “a library that professors say contained two million volumes dating back to 1015 is a mess of twisted metal shelves atop ashes from the books set ablaze by looters. The blue dome that professors say housed the oldest astronomy department in the Middle East is still there, but inside there is nothing but rubble. The law school, the economics department, the art school, the Arabic studies wing - all are ruined. The damage goes beyond what would be caused in mere burglary, crossing over into wanton destruction.” It is hard to see how the occupying forces could be everywhere to prevent this Iraqi penchant for self-destruction. कुवैत में- जब कुवैत इराकी प्रान्त था तो इराकी सेनाओं ने राष्ट्रीय संग्रहालय को लूटा, ताराग्रह में आग लगा दी , पुस्तकालयों में तोड़-फोड़ की इसके अलावा सांस्कृतिक ढांचे को नष्ट किया।
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Egypt is a mess. Relations between pro- and anti-Muslim Brotherhood elements have already turned violent and threaten to degenerate. Copts and Shi'ites get murdered just because of their identities. The Sinai Peninsula is anarchic. The incompetent and greedy military leadership, which viciously ruled Egypt from behind the scenes between 1952 and 2012, is back in charge. मिस्र में भ्रम की स्थिति है। मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक और विरोधी तत्वों के मध्य सम्बंध पहले ही काफी हिंसक रूप ले चुका है और इसके अधिक बुरे स्वरूप में जाने की आशंका है। काप्ट और शिया को केवल उनकी पहचान के नाते मारा जा रहा है। शिनाय प्रायद्वीप अराजक स्थिति में है। अक्षम और लोभी सैन्य नेतृत्व जिसने कि दुष्टतापूर्वक 1952 से 2012 तक पर्दे के पीछे से शासन किया है उसने पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया है।
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The same admiration for accused terrorists also gets expressed in the United States: “He was the nicest guy. He didn't mess with anybody,” said Iyman Faris's former employer right after Faris, an Ohio trucker of Pakistani origins, had pleaded guilty to providing material support to terrorists and conspiracy to provide support. Faris's stepson spoke endearingly of his stepfather's “very good sense of humor.” अमेरिका में भी आतंकवाद के आरोपियों के लिए ऐसे ही प्रशंसात्मक शब्द कहे जाते हैं- आतंकवादियों को सहायता करने और सामान उपलब्ध कराने के आरोपी बनाए गए ओहियो के पाकिस्तानी मूल के ट्रक ड्राईवर आएमान फारसी के यहां नौकरी कर चुके व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह तो बहुत अच्छा व्यक्ति था और कभी किसी से उलझता नहीं था .फारसी के सौतेले पुत्र ने अपने पिता के बारे में बड़े प्रेम से कहा कि वह बहुत मजाकिया किस्म के थे .
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As interest conflicts with principle, consistency goes out the window. Policy wavers between Scylla and Charybdis. Western chanceries focus on sui generis concerns: security interests (the U.S. Fifth Fleet stationed in Bahrain), commercial interests (oil in Saudi Arabia), geography (Libya is ideal for Europe-based air sorties), the neighbors (the Turkish role in Syria), or staving off disaster (a prospect in Yemen). Little wonder policy is a mess. Policy guidelines are needed; here follows my suggested triad: जैसे ही निहित स्वार्थ सिद्धांत से टकराता है वैसे ही संगतता हाथ से निकल जाती है। नीति दो परस्पर विरोधी ध्रुवों पर अटक जाती है। पश्चिम के नीतिनिर्माता कुछ प्रकार की चिन्ता को प्राथमिकता देते हैं जैसे सुरक्षा हित ( बहरीन में स्थित अमेरिका की पाँचवी फ्लीट) व्यावसायिक हित ( सउदी अरब में तेल), भौगोलिक स्थिति ( यूरोप आधारित वायु सेवा के लिये लीबिया आदर्श क्षेत्र है) , पडोसी ( सीरिया में तुर्की की भूमिका) या फिर आपदा को परे रखना ( यमन में जैसी आशंका है) । ऐसे में यह आश्चर्य नहीं है कि नीतियाँ पूरी तरह गडबड हैं।
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Of course, small minds assert that problems in Iraq are “inextricably linked” to the Arab-Israeli conflict - thereby repeating the precise mistake that lead co-chairman James A. Baker, III, made in 1991 . He then led the effort to abandon the Persian Gulf and turn to the Palestinians, leaving Saddam Hussein in power for another dozen years and contributing directly to the present mess. In the new report, Mr. Baker and his colleagues call for a Palestinian state (no. 12) and even demand that a final settlement address the Palestinian “right of return” (no. 17) - code for dismantling the Jewish state . They peremptorily declare that “the Israelis should return the Golan Heights,” in return for a U.S. security guarantee (no. 16). अपनी नई रिपोर्ट में बेकर और उनके सहयोगियों ने फिलीस्तीनी राज्य की बात की है (सिफारिश क्रमांक12) और यहाँ तक कि इस समस्या के अन्तिम समाधान के लिये फिलीस्तीनियों के वापसी के अधिकार की माँग की है ( सिफारिश क्रमांक 17) वास्तव में यह यहूदी राज्य को नष्ट करने का कूट वाक्य है. उन्होंने तत्काल समाधान के लिये घोषित किया है कि अमेरिका की सुरक्षा की गारण्टी के तौर पर इजरायल के लोग गोलन की पहाड़ियों पर लौट जायें ( सिफारिश क्रमांक 16).
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Now, for the problems. The military itself represents the lesser problem. In charge for six decades, it has made a mess of things. Tarek Osman, an Egyptian writer, eloquently demonstrates in a new book, Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak (Yale University Press) how precipitously Egypt's standing has declined. Whatever index one chooses, from standard of living to soft-power influence, Egypt today lags behind its monarchical predecessor. Osman contrasts the worldly Cairo of the 1950s to the “crowded, classic third-world city” of today. He also despairs how the country “that was a beacon of tranquility … has turned into the Middle East's most productive breeding ground of aggression.” अब समस्या देखें। सेना ही अपने आपमें एक छोटी समस्या का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले छह दशकों से नियन्त्रण स्थापित रखने के साथ ही इसने चीजों को बिगाडा भी है। मिस्र के लेखक तारिक उस्मान ने अपनी पुस्तक Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak ( येल विश्वविद्यालय से प्रकाशित) में इस बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से रखा है कि किस प्रकार मिस्र का प्रभाव घटा है। जो भी सूचकाँक चयनित किया जाये फिर वह जीवन स्तर से लेकर नरम स्तर पर शक्ति का प्रभाव हो मिस्र आज की स्थिति में अपने पूर्ववर्ती राजाओं से काफी पीछे है। उस्मान ने 1950 के वैश्विक कैरो को आज के “ भीडभाड वाले ,शात्रीय तृतीय विश्व के शहर” के विपरीत पाया है। उन्हें इस बात पर भी निराशा व्यक्त की है कि किस प्रकार एक देश जो कि एक समय , “ शांति का दिशानिर्देशक था वह मध्य पूर्व में उग्रता की उत्पाद भूमि में परिवर्तित हो चुका है”
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The international community, including Israel, has consistently recognized the important contribution of UNRWA to the stability of the region. In describing UNRWA as a “malign institution,” and its humanitarian services as “monstrous works,” Pipes betrays the extreme bias of his views. Ahmed Abu Amira stared down a road of the Hussein Refugee Camp, strewn with moist garbage and bordered with concrete and cinder block in a generic scene of poverty. It headed west, as it has for six decades, toward the home of his parents. “Palestine is a long way away,” he said, standing amid customers picking through his potpourri of cheap goods: combs, toothpaste, leather wallets and nail polish in yellow and green. “This conflict doesn't have any end. It will end when the world does.” Bahdala, he called it, a mess. “I swear to God,” he said, his face contorted in the anger of resignation, “death would be preferable.” ... यह उचित समय है जब गैर शरणार्थी पीढ़ी की सहायता की जाये ताकि वे शरणार्थी स्तर से निकलकर नागरिक बन सकें, उत्तरदायित्व की कल्पना कर भविष्य का निर्माण कर सकें। उनके लिये सबसे अच्छा होगा कि संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी अपने दरवाजे बन्द करे और संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त फिलीस्तीनी शरणार्थियों की टिमटिमाती संख्या को आत्मसात करे। ऐसा तभी होगा जब अमेरिकी सरकार फिलीस्तीनियों के कष्ट को शाश्वत बनाने में संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी की भूमिका को स्वीकार करे। फिलीस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की दिग्भ्रमित भावना में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी के 360 मिलियन डालर के वार्षिक बजट का 40.प्रतिशत वाशिंगटन उपलब्ध कराता है, इसे शून्य किये जाने की आवश्यकता है।
