A month later, Barack Obama declared his hope that “we are going to see not just movement from the Israelis, but also from the Palestinians around issues of incitement and security, from Arab states that show their willingness to engage Israel.” According to Foreign Policy blogger Laura Rozen - later confirmed by the White House - Obama “sent letters to at least seven Arab and Gulf states seeking confidence-building measures [CBMs] toward Israel.” (Those states include Bahrain, Egypt, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.) एक माह उपरांत बराक ओबामा के घोषणा की उन्हें आशा है , “ हम सुरक्षा और उकसावे के मामले में एक आंदोलन का आरंभ देखने की आशा कर रहे हैं जो न केवल इजरायल की तरफ से होगा वरन अरब के देश भी इजरायल के साथ कार्य व्यवहार की इच्छा जताएंगे” फोरेन पोलिसी पत्रिका के ब्लॉगर लौरा रोजेन ने बाद में बताया, व्हाइट हाउस से यह पुष्ट किया गया “ ओबामा ने इजरायल के साथ विश्वास बढाने के उपायों को आरम्भ करने के लिए कम से कम अरब और उसके आस पास के सात देशों को पत्र लिखा” ( इनमें बहारें, मिस्र, जार्डन , मोरक्को, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे)
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Part of a Middle Eastern cold war : The Middle East has for years been divided into two large blocs engaged in a regional cold war for influence. The Iranian-led resistance bloc includes Turkey, Syria , Gaza, and Qatar. The Saudi-led status quo bloc includes Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, the West Bank , Jordan , Yemen , and the Persian Gulf emirates. Note that Lebanon these very days is moving to resistance from status quo and that unrest is taking place only in status quo places. मध्य पूर्व के शीत युद्ध का भाग : पिछले कुछ वर्षों से मध्य पूर्व एक क्षेत्रीय शीतयुद्ध की स्थिति में है जहाँ दो बडे गुट इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं। ईरानी नेतृत्व में एक प्रतिरोधी गुट जिसमें कि सीरिया, गाजा और कतर हैं। सऊदी नेतृत्व में यथस्थितिवादी गुट जिसमें कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, पश्चिमी तट , जार्डन, यमन और फारस की खाडी के अमीरात शामिल हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि इन दिनों लेबनान यथस्थितिवादी गुट से प्रतिरोधी गुट की ओर तेजी से जा रहा है और यह परिवर्तन केवल यथास्थितिवादी स्थानों पर हो रहा है।
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Ever resourceful, migrants repaired farther south, now to Senegal. The Canaries run takes less than a day from Morocco but three days from Mauritania and seven to 10 days from Senegal. Notoriously rough seas off West Africa can easily overwhelm the open wooden fishing boats and their single outboard engines as they cover the 900 miles. The Spanish ambassador-at-large for humanitarian issues, Manuel Pombo , has reported that up to 40% of those attempting to reach the Canaries die en route. The head of the Red Crescent in Mauritania, Ahmedou Ould Haye , has called it “collective suicide.” Another observer sadly predicted, “Three months or so later, some of these sorry vessels may creep into the Caribbean - as ghost ships, or worse.” पश्चिमी अफ्रीका की यह भूमिका नई है. 2005 के अन्त तक आप्रवासियों का गुरूत्व खण्ड-खण्ड में मोरक्को पर था जो जिब्राल्टर के जलडमरू से विभाजित होता हुआ यूरोप से आठ मील की दूरी पर स्थित है. यहाँ से वे स्पेन के सिउटा और मेलिला क्षेत्रों में गोपनीय ढंग से प्रवेश कर सकते हैं. इससे भी बुरा यह है कि पश्चिमी अफ्रीका के तट से 70 मील की दूरी पर स्पेन राज्य क्षेत्र कैनरी द्वीप पर पहुँच सकते हैं. ये सभी क्षेत्र समान रूप से समस्त यूरोप में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं.
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Muneer Awad of CAIR disapproves. Superfluous? No research informs us how often American judges rely on the Sharia to reach judgments but a provisional inquiry turns up 17 instances in 11 states . Perhaps most notorious is the New Jersey ruling that concerned a married Muslim couple from Morocco. The wife related that the husband repeatedly forced her to have sex on the grounds that, quoting him, “this is according to our religion. You are my wife, I c[an] do anything to you.” In brief, the Muslim husband claimed Sharia sanction for raping his wife. अव्यवस्थित- हमारे समक्ष ऐसा कोई भी शोध नहीं है जो यह निर्देशित करता हो कि अमेरिकी न्यायाधीश किस प्रकार शरियत के आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचें परन्तु सतही जाँच से 11 राज्यों के 17 उदाहरण हमारे समक्ष हैं। इनमें सबसे कुख्यात न्यू जर्सी का निर्णय है जो कि मोरक्को के मुस्लिम दम्पत्ति का है। पत्नी ने कहा कि उसके पति ने बारम्बार उससे यौन सम्बंध में इस आधार पर लिप्त होने को कहा “ हमारे मजहब के अनुसार यह है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ” संक्षेप में मुस्लिम पति ने यह दावा किया कि शरियत से उसे अपनी पत्नी का बलात्कार करने की अनुमति मिलती है”
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More interestingly, the book demonstrates how easily a prominent analyst can misread the big picture. As suggested by its title, one theme concerns the existence of a single Arab people from Morocco to Iraq, a people so tradition bound that Stewart resorts to an animal analogy: “the Arabs possess a distinctive common culture which they can no more throw off than a hummingbird can change its nesting habits to those of a thrush.” Ignoring the Arabs' failed record to unify their countries, Stewart predicted that “whatever happens, the forces for [Arab] union will remain.” Hardly: that urge died not long after 1962 and has long remained defunct, as has its shallow premise that the Arabic language alone defines a people, ignoring history and geography. जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ट है कि पुस्तक की विषयवस्तु मोरक्को से इराक तक एक अरब जन का अस्तित्व है ऐसे लोग जो कि इस प्रकार परम्परा से आबद्ध हैं कि स्टीवर्ट ने पक्षी इसकी तुलना करते हुए लिखा है, “ अरबवादियों की एक अलग सामान्य संस्कृति है जिसे वे इसे हमिंग पक्षी के घोंसले की भाँति चाह कर भी हर बार फेंक नहीं सकते” अरबवासियों द्वारा अपने देशों को एक रख पाने में असफल रहने के पिछले रिकार्ड की अवहेलना करते हुए स्टीवर्ट भविष्यवाणी करते हैं कि, “ कुछ भी हो अरब संघ की शक्ति बनी रहेगी”। 1962 के बाद शायद ही ऐसा सम्भव रह सका कि अरबी भाषा ही केवल जन की परिभाषा कर सकी और इतिहास और भूगोल नकार दिये गये।
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Strait of Gibraltar warships : A 2002 Moroccan indictment of three Saudi Islamists for planning suicide attacks against U.S. and British warships in the Strait of Gibraltar offers insight into Al-Qaeda's inner workings. Jason Burke of London's Observer reports how the group's leader, Zuher Hilal Mohamed Al Tbaiti, traveled in 1999 to Afghanistan to request Al-Qaeda funding for a “martyrdom mission” but was rebuffed and told he had to develop a detailed plan before receiving financial support. So Tbaiti went to Morocco, recruited suicide bombers, and then returned to Afghanistan armed with a specific plan. Satisfied this time, Al-Qaeda granted him funds for an operation. जिब्रालटर जलडमरू में युद्ध जहाज - जिब्राल्टर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्ध जहाजों पर आत्मघाती हमलों की योजना में तीन सउदी इस्लामवादियों को 2002 में मोरक्को में दण्डित किये जाने से अलकायदा की आन्तरिक कार्य विधि का विवरण मिलता है। लन्दन के आब्जर्वर के जैसन बर्क ने रिपोर्ट दी कि किस प्रकार गुट के नेता जुहेर हिलाल मोहम्मद अल तबीती ने 1999 में अफगानिस्तान की यात्रा की और शहादत मिशन के लिए अल-कायदा से आर्थिक सहायता माँगी परन्तु उसे झाड़ पिलाई गई और आर्थिक सहायता प्राप्त करने से पूर्व एक योजना विकसित कर लाने को कहा गया। जब तबीती मोरक्को गया और उसने आत्मघाती हमलावरों की भर्ती की और फिर स्पष्ट योजना के साथ अफगानिस्तान आया। इस बार सन्तुष्ट होने पर अल-कायदा ने उसे आर्थिक सहायता प्रदान की।
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The third and greatest worry concerns the possible domino effect on other Arabic-speaking countries. This fast, seemingly easy, and relatively bloodless coup d'état could inspire globally Islamists to sweep away their own tyrants. All four North African littoral states - Morocco, Algeria , Libya , and Egypt - fit this description, as do Syria, Jordan and Yemen to the east. That Mr. Ben Ali took refuge in Saudi Arabia implicates that country too. Pakistan could also fit the template. In contrast to the Iranian revolution of 1978-79, which required a charismatic leader, millions on the street, and a full year's worth of effort, events in Tunisia unfolded quickly and in a more generic, reproducible way. तीसरी और सबसे बडी चिंता अन्य अरब भाषी देशों पर होने वाले इसके परिणाम की है। इस तेजी से बढते और अत्यन्त सरल दिखने वाले अपेक्षाकृत रक्तहीन तख्ता पलट से वैश्विक स्तर पर इस्लामवादियों को अपने यहाँ से तानाशाहों को भगाने की प्रेरणा मिल सकती है। उत्तरी अफ्रीका के अन्य सामुद्रिक रेखा के देश मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट इसी स्थिति में हैं और पूर्व में सीरिया, जार्डन और यमन भी इसी श्रेणी में आते हैं। श्री बेन अली ने जिस सऊदी अरब में शरण ली है वह भी इसी श्रेणी में आता है। पाकिस्तान को भी इसी श्रेणी में रख सकते है जहाँ शासन अयोग्य है। 1978-79 में हुई ईरानी क्रांति के विपरीत इसके लिये किसी करिश्माई नेता की आवश्यकता नहीं है। पूरे एक वर्ष तक किये गये प्रयास के उपरांत लाखों लोग सड्कों पर उतर गये और ट्यूनीशिया में तेजी से घट्नाक्रम पलटा जो कि सामान्य और पिछली बातों को ही बार बार दुहराने वाला था।
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British-based terrorists have carried out operations in Pakistan, Afghanistan, Kenya, Tanzania, Saudi Arabia, Iraq, Israel, Morocco, Russia, Spain, and America. Many governments - Jordanian, Egyptian, Moroccan, Spanish, French, and American - have protested London's refusal to shut down its Islamist terrorist infrastructure or extradite wanted operatives. In frustration, Egypt's president Hosni Mubarak publicly denounced Britain for “protecting killers.” One American security group has called for Britain to be listed as a terrorism-sponsoring state. इराक के युद्ध ने दुनिया के सामने ब्रिटिश सरकार को एक दृढ़ और सख्त सरकार के रुप में पेश किया तो वहीं फ्रांस को एक कमज़ोर और तुष्टीकरण करने वाली सरकार के रुप में. पश्चिम में फ्रांस की मान्यता एक सशक्त राष्ट्र के रुप में है जबकि ब्रिटेन को एक दुर्भाग्यशाली देश माना जाता है .ब्रिटेन आधारित आतंकवादियों ने पाकिस्तान , अफगानिस्तान , कीनिया , तंजानिया, सउदी अरब , इराक , इजरायल , मोरक्को, रुस , स्पेन और अमेरिका में अपनी गतिविधियां संपन्न कीं . जॉर्डन ,मिस्र , मोरक्को , स्पेन , फ्रांस और अमेरिका की सरकारों ने तो लंदन द्वारा इस्लामवादी आतंकवादियों की अवसंरचना को ध्वस्त करने से मना करने और वांछित अपराधियों के प्रत्यर्पण न करने पर ब्रिटेन की आलोचना की थी . कुंठित होकर मिस्र के राष्ट्रपति होसनी मुबारक ने सार्वजनिक रुप से ब्रिटेन पर आरोप लगा डाला कि वह हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रहा है . अमेरिका के एक सुरक्षा वर्ग ने तो ब्रिटेन को आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले देश के रुप में सूचीबद्ध करने की मांगी कर डाली थी .
