It was , however , subsequently realized that ordinary courts of law , with their traditional and procedural limitations , were not adequate to meet the changed situation and solve the various problems that arose in the new socio-economic context . किंतु आगे चलकर मालूम हुआ कि बदली हऋ स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य् न्यायालय , ऋनकी कुछ पारंपरिक तथा प्रिऋयागत सीमाएं हैं , पर्याप्त् नहीं हैं . अपनी इन्हीं सीमाओं के कारण ये न्यायालय नए सामाऋर्कआर्थिक संदर्भ में उठने वाली समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह समर्थ नहीं थे .
22.
For raising urgent matters of public importance requiring immediate attention of the government and the Parliament several additional procedural devices are available to a member of Parliament . These include : Adjournment Motions , Call Attention Notices , Short Duration Discussions and Mentions under Rule 377 . अविलंबनीय लोक महत्व के ऐसे मामले उठाने के लिए बहुत पहले सरकार और संसद द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो , संसद सदस्य Zके लिए अनेक अतिरिक़्त प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध हैं , जैसे स्थगन प्रस्ताव ( एडजॉर्नमेंट मोशन ) , ध्यानाकर्षण सूचनाएं ( कॉलिंग एटेंशन ) , अल्पकालीन चर्चाएं ( शार्ट डुरेशन डिस्कशन ) और नियम 377 के अधीन उल्लेख .
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In the process of their scrutiny , the committees ask searching questions and collect extensive and valuable information from the government ministries and departments , public undertakings , etc . under examination . This procedural device has also become an important tool for eliciting information on matters of urgent public importance and has been very popular with members from both sides of the House . अपनी छानबीन की प्रक्रिया में समितियां खोजी प्रश्न करके सरकार के पीक्षणाधीन मंत्रालयों एवं विभागों , सरकारी उपक्रमों इत्यादि से विस्तृत एवं बहुमूल्य जानकारी एकत्र करती हैं यह प्रक्रियागत उपाय अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है और इसका सदन के दोनों पक्षों के सदस्य बहुत प्रयोग करते हैं
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1. According to the schedule 31[1] state gives the power to legislature that they can take the private property by a public procedural method but this method will not be termed unconstitutional. If he violates article 14 or article 19 then he can be subjected to judiciary re-investigation. If this method is kept for the approval of the President and it gets the approval then he is not subjected to the judiciary re-investigation. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
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The Law Commission in its Fourteenth Report has stated that though ancient writers have outlined a hierarchy of courts which existed in the remote past , their exact structure cannot be established with any certainty ; but later works of writers like Narada , Brahaspati and others seem to suggest that regular courts must have existed on a fairly large scale , if the evolution of a complex system of procedural rules and of evidence can be any guide . विधि आयोग ने अपनी चोदहवीं रिपोर्ट में बताया है कि यद्यपि प्राचीन लेखकों ने बहुत प्राचीन काल में विद्यमान न्यायालयों के सोपानक्रम का वर्णन किया है किंतु उसकी यथार्थ संरचना के बारे में निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है.नारद , बृहस्पति आदि लेखकों द्वारा रचित परवर्ती ग्रंथों से ऐसा आभास मिलता है कि उस काल में नियमित न्यायालय बड़ी संख्या में विद्यमान रहे होंगे.प्रक्रिया के नियमों और साक्ष्य की जटिल प्रणाली के विकास से यह संकेत
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It is only when courts are apprised of gross violation of fundamental rights by group or class action or when basic human rights are violated or when there are complaints of such acts as shock the judicial conscience , that the courts , especially this court , should leave aside procedural shackles and hear such petitions and extend its jurisdiction under all available provisions for remedying the hardships and miseries of the needy , the underdog and the neglected . केवल तभी जब किसी समूह या वर्ग की कार्रवाई के द्वारा न्यायालय की जानकारी में मूल अधिकारों के घोर उल्लंघन को लाया जाता है या जब आधारभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है या जब ऐसे कृत्यों की शिकायतें आएं जिनसे न्यायिक अंत : करण को चोट पहुंचे , तब न्यायालयों , विशेषकर इस न्यायालय को प्रक्रियात्मक बंधनों को एक तरफ रखकर ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करनी चाहिए और जरूरतमंद , दलित तथा उपेक्षित लोगों के कष्ट , दु : ख और दुर्गति का उपचार करने के लिए सभी उपलब्ध उपबंधों के अधीन अपनी अधिकारिता का विस्तार करना
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The Penal Code is substantive law whereas the Criminal Procedure Code is procedural ; in other words , it provides that all offences under the Indian Penal Code or under any other Act shall be investigated , inquired into , tried The offences described in the Penal Code are to be dealt with by criminal courts and every person in India who commits any offence is liable to punishment as provided in the Indian Penal Code and the manner provided in the Criminal Procedure . दंड संहिता अधिष्ठायी विधि है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक है.दूसरे शब्दों में , इसमें व्यवस्था दी गई है कि भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अधिनियम के अधीन आने वाले सभी अपराधों का अन्वेषण , जांच , विचारण आदि इस संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार ही होंगे.दंड संहिता में उल्लिखित अपराधों पर कार्रवाई दांडिक न्यायालयों में की जाती है और भारत के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है , भारतीय दंड संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार तथा दंड प्रक्रिया में वर्णित विधि से दंडित किया जा सकता है .
