I do not deny having taken part in the fight but I did so as a member of the regular fighting forces of the Provisional Government of Free India who waged war for the liberation of their motherland according to the rules of civilised warfare . में इस युद्ध में भी भाग लेने से इंकार नहीं करता , लेकिन मैंने आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की उन नियमित युद्धरत सेनाओं के सदस्य के तौर पर ऐसा किया , जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए युद्ध के सभ्य नियमों के अनुसार ही लड़ाई छेड़ी थी .
22.
That the Provisional Government of Free India was formally established and proclaimed ; On the above facts the defence submitted that , having regard to the conditions under which the Provisional Government had been formed , and was functioning , it was entitled to make war and did make war , for the purpose of liberating this country . इन तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष ने यह दावा किया था कि उन Zस्थितियो को देखते हुए , जिनके तहत यह अतरिम सरकार बनायी गयी थी और कार्यरत थी , उसे अपने देश की आजादी के लिए युद्ध करने का अZधिकार था , जो उसने किया .
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That the Provisional Government of Free India was formally established and proclaimed ; On the above facts the defence submitted that , having regard to the conditions under which the Provisional Government had been formed , and was functioning , it was entitled to make war and did make war , for the purpose of liberating this country . इन तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष ने यह दावा किया था कि उन Zस्थितियो को देखते हुए , जिनके तहत यह अतरिम सरकार बनायी गयी थी और कार्यरत थी , उसे अपने देश की आजादी के लिए युद्ध करने का अZधिकार था , जो उसने किया .
24.
This was the plea taken by many of the illustrious lawyers during the INA trials at Red Fort , challenging the jurisdiction of the Indian court to try these international matters , since the Provisional Government of Free India had formally declared war . लालकिले पर आजाद हिन्द के जवानों के विरूद्ध चलाए गए मुकदमों में देश के विख्यात वकीलों ने यही तर्क उठाया कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय है तथा भारतीय अदालतों को इन मुकदमों की सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आजाद हिन्द फौज ने विधिवत लड़ाई की घोषणा की थी .
25.
It is , therefore , the duty of the Indian league in East Asia , to support this task - the task of setting up a provisional government of Azad Hind -LRB- free India -RRB- and of conducting the last fight for freedom , with the help of the army of liberation -LRB- that is , the Azad Hind Fauj or the Indian National Army -RRB- organised by the league . अत : ईस्ट एशिया इंडियन लीग का कर्तव्य बन जाता है कि वह इस कार्य में मदद करे यानी आजाद हिन्द की अस्थाई सरकार बनाने तथा लोगों द्वारा स्थापित भारतीय मुक्ति वाहिनी-आजाद हिन्द फौज की मदद से स्वतंत्रता की अन्तिम लड़ाई का संचालन करे .
26.
He also narrated how he came to join the I.N.A . and said , ” Whatever I did , as the member of a regularly organised force fighting under the Provisional Government of Free India and am , therefore , not liable to be charged with or tried under the Indian Army Act or the criminal law of India for any offence on account of any act done by me in the discharge of my duties as a member of such force . उन्होंने कहा- ” मैंने जो कुछ भी किया वह आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के नियमित युद्धरत सेना के सदस्य के तौर पर किया.अंत : इस सेना के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए मुझ पर इंडियन आर्मी एक़्ट या भारत के किसी आपराधिक कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता .
27.
Captain Shah Nawaz Khan of 1/14 Punjab Regiment , Captain Prem Kumar Sehgal of 2/10 Baluch Regiment and Lieutenant Gurbaksh Singh Dhillon of 1/14 Punjab Regiment-who had all joined the Indian National Army organised by the Provisional Government of Free India under the leadership of Sri Subhas Chandra Bose , at Singapore -LRB- Shonan -RRB- during 1943-45 , were arrested as prisoners of war after the Allied forces recaptured Malaya and Burma and were subsequently put on trial before a court martial in the Red Fort of Delhi . 1/14 पंजाब रंजिमेंट के कैप्टन शाह नवाज खान , लेZZZफ्टिनेंट गुरबक़्श सिंह ढिल्लों और 2/10 बलूच रेजिमेंट के कैप्टन प्रेमकुमार सहगल ऐसे तीन अफसर थे , जो 1943-45 के दौरान सिंगापुर ( शोनन ) में सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ Lंडिया ( आजाद हिंद की अंतरिम सरकार ) द्वारा बनाई गयी आजाद हिंद फौज में भरती हुए थे.मित्र देखों की सेना द्वारा मलाया और बर्मा पर दोबारा आधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद इन अफसरों को युद्धबंदियों के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली के लालकिले में लगाई गयी फौजी अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया .
