2.Court has the power to punish a person who is guilty as per constituion amendment in 1971 its classified as civil and crimial court 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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Third, by ordering Rushdie's execution “so that no one else will dare to insult the Muslim sanctities,” Khomeini made clear his purpose not only to punish one writer but also to prevent further instances of ridicule. तीसरा, रश्दी की हत्या का आदेश देकर “ यह सुनिश्चित किया कि ऐसा करने का कोई दूसरा साहस न करे”। खोमेनी ने यह भी निश्चित किया कि उनका उद्देश्य केवल एक लेखक को दण्डित करना नहीं है वरन ऐसी पुनरावृत्ति को बचाना भी है।
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2. The court has the right to punish the person who contempts it. This right is not available by the subordinate court. To regularize this power, the Parliament had passed the Act of Contempt in 1971 and has civil and criminal as its two parts. 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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2. It is in the powers of the court to punish the persons who commit contempt of the court. This power is not with the other subordinate courts. Conferring these powers is done by the passing of the Court Contempt Regulations 1971 by the parliament. Contempt is of two types - civil and craiminal. 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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First, Norris and all Americans currently live under the “ Rushdie Rules ,” which punish whoever disrespects Islam, Muhammad, or the Koran. Make fun of Muhammad and you're on your own. Local and national politicians had nothing to say about her plight. Journalists, usually keen to protect one of their own, went silent. No organization sprung up to raise money for her protection. इसके उत्तर में उसके पिता ने अगस्त में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और सेंटर फार कान्स्टीट्यूशनल राइट्स और ला सूट्स अगेंस्ट यू एस गवर्नमेंट की सहायता से अवलाकी को निशाना बनाये जाने को चुनौती दी है।
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The Kemp Commission tracked three periods of reduced taxation in this century. Each was followed by an economic boom that redounded to the benefit of the entire society. - Mona Charen, “You Can't Punish the Rich Without Hurting the Rest of Us”, St. Louis Post-Dispatch, January 25, 1996 केंप कमीशन ने इस शताब्दी में तीन ऐसी अवधियों का अध्ययन किया जिनमें सरकार ने कर घटाएँ थे। ऐसी हर अवधि के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आई जिसने सारे समाज की सहायता की। - मोना चरेन, “यू काँट पनिष द रिच विदाउट हर्टिंग द रेस्ट ऑफ अस”, सैंट लुइस पोस्ट-डिस्पेच, जनवरी 25, 1996
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For instance , there should be laws to prevent rare books or works of art from going out of the country , to punish those who damage historical buildings or other objects of archaeological interest , to ban obscene , disruptive or subversive books , pictures or films , etc . उदाहरण के लिए , दुर्लभ पुस्तकों तथा कला वस्तुओं को देश के बाहर जाने से रोकने के लिए ऐतिहासिक भवनों या स्थापत्य कला की रूचिकर अन्य वस्तुओं को हानि पहुंचाने वालो को दंडित करने तथा अश्लील पृथकतावादी या क्रांतिकारी पुस्तकों , चित्र फिल्म आदि को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना चाहिए .
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Turkish policy toward Israel, historically warm and only a decade ago approaching full alliance , has cooled since Islamists took power in Ankara in 2002. Their hostility became explicit in January 2009, during the Israel-Hamas war. Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan grandly condemned Israeli policies as “perpetrating inhuman actions which would bring it to self-destruction” and even invoked God (“Allah will … punish those who transgress the rights of innocents”). His wife Emine Erdoğan hyperbolically condemned Israeli actions as so awful they “cannot be expressed in words.” अंकारा द्वारा अभी हाल में गाजा को इजरायल की खुली जेल कहे जाने की पृष्ठभूमि में आज की तिथि जो कि साइप्रस पर तुर्की के आक्रमण की वर्षगाँठ है विशेष रूप से प्रासंगिक है।
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We have to bear in mind that if the people lose their faith in the judicial system and carry the impression that the judiciary is not able to punish the cuplrits , the victims and the kinsmen of the victims would resort to extra-legal methods to settle scores with the culprits whose identity is normally known to them . हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अगर लोगों का विश्वास न्यायतंत्र से उठ गया और उनके मन में यह बात बैठ गई कि न्यायपालिका अपराधियों को दंड देने में असमर्थ है तो अपराधों के शिकार व्यक्ति और उनके संगे-संबंधी अपराधियों के साथ , जिन्हें वे प्राय : पहचानते हैं , निपटने के लिए गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे .
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While several scholars demanded a review of the punishment for apostates in the light of the changing modern values, others refuted their argument saying the original Islamic texts call for harsh punishments. “Religious freedom is a right that should be guaranteed to every human being. We have come here to present and discuss different viewpoints and we should do it in order to reach the right solution,” said Mahmoud Zaqzouq, Egypt's minister of endowments. Some participants doubted the validity of texts quoted in support of the beheading of apostates. On the other hand, several others were adamant in their refusal to the demand for a lighter approach toward apostates in the name of freedom of religion. “The view that Islamic scholars of the past had different views on how to punish apostates is incorrect. They only disagreed on how soon apostates should be executed; should it be done in three days, one week or few months. The waiting time is left to the discretion of the ruler,” said Muhammad Al-Nujaimi, a professor at the Higher Institute of Law in Riyadh. June 3, 2012 update : Darul Uloom Deoband, a key Indian Muslim institution, has delivered what MEMRI calls “a revolutionary fatwa (edict) against polygamy , advising Muslims in India not to contract a second marriage.” Their fatwa reads, in the unedited English: निष्कर्ष रूप में यही विचार है: अमेरिका के लोगों के पास इस्लाम का ज्ञान है जो कि प्रभावित करने लायक है। उग्रवादी इस्लाम के प्रति क्षमाप्रार्थी का भाव रखने वालों के दावे के विपरीत कि अमेरिका के लोग इस सम्बंध में अज्ञानी हैं मेरे पाठक जानते हैं कि वे किस विषय में बात कर रहे हैं। उनकी समालोचना कुछ अवसरों पर काफी ज्ञानवर्धक (जैसे कि कुरान में कुछ विषय समाप्त किये जाने पर) और कुछ अवसरों पर यह अभिव्यक्ति से भरपूर है( अगली बार जब सडक पर या भवन में इजरायल के नागरिक को समाप्त करने से सम्बंधित कोई फिल्म क्लिप देखें जो जरा सोचें कि वास्तव में बुराई कहाँ है” )
