The Muslim response of denouncing these views as bias, as the “new anti-Semitism,” or “ Islamophobia ” is as baseless as accusing anti-Nazis of “Germanophobia” or anti-Communists of “Russophobia.” Instead of presenting themselves as victims, Muslims should address this fear by developing a moderate, modern, and good-neighborly version of Islam that rejects radical Islam, jihad, and the subordination of “infidels.” July 29, 2006 update : I am pleased to report that rayra.net and Freedom's Enemies have both produced lists of Sudden Jihad Syndrome incidents in the United States. I hope they continue to update their logs as incidents tragically continue to occur. इस रोग से इस्लाम के प्रति भय और मुसलमानों के प्रति अविश्वास की पुष्टि होती है जो 11 सितंबर के बाद के जनमत सर्वेक्षणों में निरंतर बढ़ रही है . इन विचारों को हतोत्साहित करने में मुसलमानों की प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह पूर्ण है.इसे नवसेमेटिक विरोध या इस्लामोफोबिया कहना उसी प्रकार आधारहीन है जैसे नाजी विरोधियों को जर्मनोफोबिया और कम्युनिस्ट विरोधियों को रुसोफोबिया कहना . मुसलमानों को स्वयं को पीड़ित पक्ष के रुप में प्रस्तुत करने के बजाए उन्हें नरम , आधुनिक और अच्छे पड़ोसी वाले इस्लाम का स्वरुप विकसित करना चाहिए जो कट्टरपंथी इस्लाम को रद्द करता हो और काफिरों को पददलित न बनाता हो.
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.This power is also subject to review by the Court but the obligation to prove the misuse of this power or malafides is on the person who is challenging it after promulgaion of ordinance ending the Parliament is also in good custom because necessity for ordinance is immediate whereas Parlianment takes time to pass any statute We can consider the ordinance a temporary legislation which is under the Constitutional powers of the President but also the Government can do it with the advice of the Council of Ministers if the parliament rejects any ordinance any time, even after its expiration the actions taken within the period of validity are not considered unconstitutional. यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है
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And America? Just as “Europe relieves itself of the crime of the Shoah by blaming Israel, [so] it relieves itself of the sin of colonialism by blaming the United States.” Excommunicating its American child permits Europe to preen. For his part, Bruckner rejects this easy out and himself admires American confidence and pride of country. “Whereas America asserts itself, Europe questions itself.” He also notes that, in time of need, the wretched of the earth invariably turn to the United States, not the European Union. To him, the United States is “the last great nation in the West.” He hopes that Europe and America will cooperate again, for when they do, they “achieve marvelous results.” But his own evidence points to the unlikelihood of that prospect. और अमेरिका? जिस प्रकार “ यूरोप अपने अपराध को कम करने के लिये इजरायल पर आरोप लगाता है और उपनिवेशवाद के आरोप से बचने के लिये अमेरिका को आरोपित करता है” । अमेरिका के अपने बालक को अपने से अलग कर यूरोप उपलब्धि अनुभव कर पाता है। अपने स्तर से ब्रकनर इस निबंध को अस्वीकार करते हैं और स्वयं अमेरिका के आत्मविश्वास और देश के स्वाभिमान की प्रशंसा करते हैं। “ एक ओर जहाँ अमेरिका आग्रही बन रहा है तो यूरोप स्वयं पर प्रश्न उठा रहा है” । वे इस बात को भी लिखते हैं कि आवश्यकता होने पर विश्व की परिस्थितियाँ अमेरिका की ओर घूमती हैं न कि यूरोपियन यूनियन की ओर। उनके अनुसार अमेरिका “ पश्चिम का अंतिम महान देश है”।
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In contrast, King Abdullah of Saudi Arabia rejected Obama's appeal for CBMs vis-à-vis Israel during a presidential visit in early June. Rozen reports that the Saudi monarch “launched a tirade during Obama's long meeting in Riyadh.” It went so badly that Saudi officials “later apologized to the U.S. president for the king's behavior.” Likewise, Egypt's foreign minister Ahmed Aboul Gheit asked rhetorically, “Is normalization possible as long as the building in settlements continues? The answer is no, of course.” Arab League chief Amr Moussa deemed it “impossible to speak of normalization when Israel rejects any significant measure.” Negative responses notwithstanding, the involvement of the Arab states that can offer benefits to Israel should limit the harm inflicted by do-gooding diplomatic “peace processors.” इसके विपरीत सउदी अरब के राजा अब्दुल्लाह ने ओबामा की विश्वास विस्तार की अपील को जून के आरम्भ में राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निरस्त कर दिया | रोजेन के अनुसार सउदी राजा ने “ ओबामा के साथ रियाद में लंबी बातचीत में विरोधी स्वर अपनाया” | यह व्यवहार इताना बुरा था की बाद में सउदी अधिकारियों ने अपने राजा के व्यवहार के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति से क्षमा याचना की| इसी प्रकार मिस्र के विदेश मंत्री अहमद अबुल गीट ने पूछ ही डाला , “ क्या बस्तियों के रहते सामान्य सम्बन्ध सम्भव है? इसका उत्तर है नहीं निश्चय ही” | अरब लीग के प्रमुख अमर मूसा ने माना, “ जब इजरायल किसी भी महत्वपूर्ण कदम को निरस्त करता है तो ऐसे में संबंधों के सामान्य होने के बात करना असम्भव है”
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This hostility has been codified in an impressively crafted document that was published in early December, The Future Vision of Palestinian Arabs in Israel . Issued by the Mossawa Center in Haifa - which is partially funded by American Jews - and endorsed by many establishment figures, its extremism may well mark a turning point for Israeli Muslims. The paper rejects the Jewish nature of Israel, insisting that the country become a bi-national state in which Palestinian culture and power enjoy complete equality. The document's notion of a “joint homeland” means Jewish and Arab sectors that run their own affairs and have the right of veto over certain of the other's decisions. Future Vision demands adjustments to the flag and anthem, canceling the 1950 Law of Return that automatically grants Israeli citizenship to any Jew, and elevating Arabic to be the equal of Hebrew. It seeks separate Arab representation in international fora. Most profoundly, the study would terminate the Zionist achievement of a sovereign Jewish state. इस विकास ने इजरायल के साथ युद्धरत प्रथम व द्वितीय शत्रु, पश्चिमी तट के साथ बढ़ते सम्पर्कों, कट्टरपंथी इस्लाम में वृद्धि तथा 2006 के मध्य में हुये लेबनान युद्ध जैसे तत्वों के साथ मिलकर मुसलमानों को इस बात का प्रोत्साहन दिया कि वे इजरायल के अस्तित्व को अस्वीकार कर राज्य के विरूद्ध खड़े हों. इजरायल के शत्रुओं के प्रति उनका उत्साह इसका उदाहरण है साथ ही इजरायल में यहूदियों पर मुसलमानों की हिंसा भी इसका प्रमाण है. मुसलमानों ने एकर के निकट एक यहूदी धार्मिक विद्यालय पर हिंसक आक्रमण किया और जेजरील घाटी के निकट एक किसान की हत्या कर दी. एक टीन एज बालक को नजरेथ होटल पर आत्मघाती आक्रमण की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया.
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Islamic practice, not Islamic law, is the goal, my interlocutors told me. Hand chopping, burqas, slavery, and jihad are not in the picture, and all the less so after the past decade's economic growth which empowered an Islamically-oriented middle class that rejects Saudi-style Islam. An opposition leader noted that five districts of Istanbul “look like Afghanistan,” but these are the exception. I heard that the AKP seeks to reverse the anti-religiousness of Atatürk's state without undermining that state, aspiring to create a post-Atatürk order more than an anti-Atatürk order. It seeks, for example, to dominate the existing legal system rather than create an Islamic one. The columnist Mustafa Akyol even holds the AKP is not trying to abolish secularism but that it “argues for a more liberal interpretation of secularism.” The AKP, they say, emulates the 623-year-old Ottoman state Atatürk terminated in 1922, admiring both its Islamic orientation and its dominance of the Balkans and the Middle East. मेरे मध्यस्थों ने बताया कि इस्लामी प्रथा लक्ष्य है न कि इस्लामी कानून। हाथ काटना, बुर्का, गुलामी और जिहाद के दर्शन नहीं होते और वह भी पिछले एक दशक में आर्थिक विकास ने ऐसे इस्लामिक मानसिकता के मध्य वर्ग को विकसित किया है जो कि सउदी शैली के इस्लाम को अस्वीकार करता है। एक विपक्षी नेता ने पाया कि इस्ताम्बूल के पाँच जिले “ अफगानिस्तान” की भाँति दिखते हैं परंतु ये केवल अपवाद हैं। मैंने सुना कि एकेपी अतातुर्क के मजहब विरोधी भाव को परिवर्तित करना चाहता है और इस क्रम में उस राज्य को कमतर नहीं करना चाहता जो कि परा अतातुर्क स्थिति को स्थापित करने की आकाँक्षा रखता है न कि अतातुर्क विरोधी व्यवस्था। उदाहरण के लिये यह वर्तमान कानूनी व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है न कि कोई नई इस्लामी कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। स्तम्भकार मुस्तफा अकयोल का तो कहना है कि एकेपी सेक्युलरिज्म को समाप्त नहीं करना चाहता वरन इसकी उदारवादी व्याख्या करना चाहता है। उनके अनुसार एकेपी 623 वर्ष पुराने ओटोमन राज्य को आत्मसात करता है जिसे कि अतातुर्क ने 1922 में समाप्त कर दिया था और इस क्रम में यह उसकी इस्लामी अभिरुचि और बाल्कन तथा मध्य पूर्व में प्रभाव की सराहना करता है।
