If the basic objectives and priorities did not change materially , the regulatory apparatus built over the years came under an increasingly rigorous scrutiny . मौलिक उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं में यद्यपि कोई बड़े परिवर्तन नहीं हुए , तथापि वर्षों से कार्य अनुभव के दौरान बनाये गये नियामक उपकरणों तथा साधनों की उत्तरोत्तर गहरी और तीखी आलोचना होने लगी .
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It is here that the Financial Conmmittees of Parliament endeavour to undertake the task of detailed scrutiny of governmental spending and performance , thereby securing the accountability of the administration to the Parliament in financial matters . संसद की वित्तीय समितियां सरकार के खर्चे की और कार्य निष्पादन की विस्तृत छानबीन करने का काम करती हैं और इस प्रकार वित्तीय मामलों में प्रशासन का संसद के प्रति उतरदायित्व सुनिश्चित होता है .
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Last December , when piloting the Lottery -LRB- Prohibition -RRB- Bill , 1999 , Union Home Minister L.K . Advani said that “ malpractices in the conduct of lotteries and its impact on the poorer sections ” was under the Government 's scrutiny . पिछले दिसंबर में लॅटरी ( निरोधक ) विधेयक 1999 पेश करते हे गृह मंत्री ललकृष्ण आड़वाणी ने कहा था कि ' ' लॅटरी कारोबार में गड़ेबड़ियों और इससे गरीबों पर पड़ेने वाले असर ' ' की सरकार गहराई से समीक्षा कर रही है .
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It has been rightly said that during the Question Hour in Parliament , “ a piercing searchlight is thrown in every nook and corner of the vast length and breadth of the administration and nothing fails outside the scrutiny of the Parliament ” . यह ठीक ही कहा गया है कि संसद में प्रश्नकाल के दौरान ? विशाल प्रशासनिक व्यवस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक क्रियाकलाप की बारीकी से जांच होती है और कोई भी क्षेत्र संसद की छानबीन से अछूता नहीं रहता ? .
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The establishment of such Committees could provide the Parliament with the means of keeping governmental activities under constant and continuous scrutiny besides examining all the proposals emanating from the executive within their subject-areas . इसी प्रकार की समितियों के माध्यम से संसद सरकारी कार्यकलापों पर तीखी नजर रख सकती है और अपने विषय क्षेत्र के अंदर आने वाले कार्यपालिका के विधायी , बजट और अन्य सभी प्रस्तावों पर विचार विनिमय कर सकती है .
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-LRB- v -RRB- Scrutiny Committees Committee on Government Assurances : While replying to questions in the House or during discussions on Bills , Resolutions , etc . ministers often give an assurance , promise or undertaking , either to consider a matter or to take action or to furnish the House with . fuller information later . ह्यपांचहृ छानबीन समितियां सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ः सदन में प्रश्नों के उ
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In the case of real estate developers , MRTPC 's jurisdiction has been conferred retrospectively so that restrictive or unfair trade practices committed , say , ten years earlier can also be brought under the scrutiny of the Commission . स्थावर संपत्ति का विकास करने वालों के मामले में ंष्ठ्फ् को भूतलक्ष्मी प्रभाव से अधिकारिता प्रदान की गई है ताकि अवरोधक या अनुचित व्यापारिक व्यवहार , मान लीजिए , दस वर्ष पहले भी किया गया हो तो भी आयोग उसकी छानबीन कर सके .
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The review of administrative action and the examination of numerous and complicated legislative proposals and subordinate legislation require expertise and close scrutiny that are not possible in the Lok Sabha consisting as it does of 545 members . प्रशासनिक कार्य का पुनरीक्षण करने और विविध एवं जटिल विधायी प्रस्तावों और अधीनस्थ विधान की जांच करने के लिए विशेषज्ञता होना एवं बारीकी से छानबीन करना अपेक्षित है जो लोक सभा में होना संभव नहीं है क्योंकि इसके 545 सदस्य हैं .
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Terrorism impedes these advances, stimulating hostility to Islam and Muslims. It brings Islamic organizations under unwanted scrutiny by the media , the government , and law enforcement . CAIR and MCB then have to fight rearguard battles. The July 7 bombings dramatically (if temporarily) disrupted the progress of “ Londonistan ,” Britain's decline into multicultural lassitude and counterterrorist ineptitude. 7 जुलाई की बम विस्फोट की घटना ने कुछ समय के लिए ही सही लंदनिस्तान के विकास को रोक दिया है और ब्रिटेन के बहुलतावादी समाज को आतंकवाद विरोधी कार्यवाही वाले समाज में बदल दिया है .
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Administrative accountability is ensured through legislation , through parliamentary devices like questions , discussions on various motions , committee scrutiny , and through the Minister who actually represents Parliament and controls his department on behalf of Parliament . प्रशासनिक जवाबदारी को सुनिश्चित करने के अनेक माध्यम हैं , यथा , प्रश्नों जैसी संसदीय युक्तियां , विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा , समिति द्वारा छानबीन , और मंत्री जो वास्तव में संसद का प्रतिनिधि है और संसद की ओर से अपने विभाग का नियंत्रण करता है .
