• No loss of U.S. benefits: A U.S. law passed on last Sept. 22 seemed to limit the ability of 9/11 victims and their survivors to sue the Saudis or anyone else. To share in the open-ended federal compensation fund, states the “Air Transportation Safety and System Stabilization Act,” they have to waive “the right to file a civil action (or to be a party to an action) in any Federal or State court for damages sustained as a result of the terrorist-related aircraft crashes of Sept. 11.” अमेरिका के लाभ को क्षति न हो : 22 सितम्बर को अमेरिका ने कानून पारित कर इस घटना के पीडितों या उसमें बचे लोगों के सउदी अरब पर मुकदमा करने की क्षमता को सीमित कर दिया। संघीय क्षतिपूर्ति कोष के लिये “Air Transportation Safety and System Stabilization Act” के अंतर्गत “11 सितम्बर को वायुयान से जुडी आतंकवादी घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षति के लिये किसी संघीय या राज्य न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं कर सकेंगे”।
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Pakistan's President Pervez Musharraf reacted to the Sept. 25 butchery with seeming bewilderment: “I could not say who [was behind the killings]. It could be al Qaeda, it could be any sectarian extremists within, or foreign elements of RAW.” (RAW is the Research and Analysis Wing, India's intelligence agency.) Pakistan's interior minister likewise emphasizes that RAW's role “cannot be ruled out.” राजनेता और पत्रकार समस्या को समझ नहीं पाने का नाटक कर रहे हैं। 25 सितम्बर के सामूहिक हत्याकाण्ड पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक भ्रमित प्रतिक्रिया दी, “ मैं नहीं कह सकता कि इस हत्याकाण्ड के पीछे कौन है। यह अल कायदा हो सकता है, कोई अलगाववादी संगठन हो सकता है या फिर विदेशी शक्तियाँ रा ( भारत की खुफिया एजेंसी) भी हो सकता है। पाकिस्तान के गृहमंत्री ने भी इसी प्रकार जोर देकर दुहराया कि रा की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता।
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For any of the 190 other nations in the world organization, those would be routine events. But in Israel's case, the resolution is the first the country has ever proposed, and the request for a Security Council seat presumes an end to the disdain with which the country has historically been treated at the United Nations. The address by Prime Minister Ariel Sharon, on Sept. 15, was his first at the United Nations. It was delivered to a hall that has rung with denunciations of his country, where a tide of condemnatory resolutions has passed by lopsided votes and which Arab delegates regularly vacated whenever an Israeli rose to speak. मई 2000 में बराक सरकार द्वारा लेबनान से इजरायल की वापसी के निर्णय की प्रशंसा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने इसे इजरायल और संयुक्त राष्ट्र संबंधों के मध्य एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया.यद्दपि कुछ ही महीनों के भीतर ये मधुर संबंध कड़वाहट में बदल गए और इनका स्थान वही पुरानी यहूदी विरोधी अफवाह और दोहरे चरित्र ने लिया .
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Diplomacy has never witnessed anything like the dizzying and erratic sequence of events relating to Syria that began on Wednesday, Aug. 21 and ended 3½ weeks later, on Saturday, Sept. 14. Who won, who lost? It's too soon for a definite answer, but Bashar al-Assad is in the driver's seat, suggesting that he, Putin, and the mullahs will gain while Obama, Erdoğan, and Israel will lose. सीरिया लेनदेन में किसका लाभ किसकी हानि सीरिया को लेकर 21 अगस्त से आरम्भ हुये और 14 सितम्बर को समाप्त हुए साढे तीन सप्ताह तक चले घटनाक्रम से पहले कूटनीति ने इस प्रकार की भ्रमित और असंगत स्थिति का सामना शायद ही कभी किया हो। इसमें कौन जीता और कौन हारा? इसका निश्चित उत्तर प्राप्त करना तो कठिन है परंतु इतना तो तय है कि बशर अल असद चालक की भूमिका में हैं और यही प्रतीत होता है कि पुतिन और मुल्लाओं को लाभ होगा जबकि ओबामा , एरडोगन और इजरायल को हानि होगी।
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The many objections to Ashrawi's being honored at Colorado College centered on her obnoxious presence at an event dealing with the aftermath of Sept. 11. Colorado Gov. Bill Owens spoke for many when he said, “It's outrageous to be bringing this woman, who has done so much to divide the Middle East and has applauded terrorism.” Both of the state's U.S. senators objected. Rudolph Giuliani added: “I wouldn't have invited her. Cancel it.” 11 सितम्बर के बाद के घटनाक्रम से सम्बंधित विषय पर कोलोराडो कालेज में अशरावी की आपत्तिपूर्ण उपस्थिति पर अनेक आपत्तियाँ उठायी गयीं। कोलोराडो राज्यपाल बिल ओवेंस ने अनेक लोगों की ओर से बोलते हुए कहा, “यह आक्रोश उत्पन्न करने वाला है कि ऐसी महिला को बुलाया गया जिसने कि मध्य पूर्व को विभाजित करने के लिये काफी कुछ किया और आतंकवाद की सराहना की” राज्य के दोनों अमेरिकी सीनेटर ने इस पर आपत्ति की। रुडोल्फ गिउलियानी ने तो कहा, “ मैंने उसे नहीं बुलाया होता । इसे रद्द किया जाये”
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Flames on Sept. 11 inside the U.S. consulate in Benghazi. The Rushdie crisis suddenly erupted when the ruler of Iran, Ayatollah Khomeini, put a death edict on a novelist for having written a magical realist novel, The Satanic Verses , declaring that the book was “against Islam, the Prophet, and the Koran.” That incident was then followed by a long list of similar assaults - concerning a U.S. Supreme Court frieze in 1997, American evangelical leader Jerry Falwell in 2002, Newsweek in 2005, the Danish cartoons in 2006, Pope Benedict XVI also in 2006, Florida preacher Terry Jones in 2010, and U.S. soldiers in Afghanistan early in 2012. In each of these cases, the perceived insult to Islam led to acts of violence, sometimes against Westerners but more often among Muslims themselves. मंगलवार को काइरो और बेनगाजी के अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण इस्लामवादियों द्वारा भयभीत करने और इसकी प्रतिक्रिया में पश्चिमी तुष्टीकरण की सहज परिपाटी के अनुकूल ही है जो प्रक्रिया 1989 के सलमान रश्दी से आरम्भ हुई थी। जिस प्रकार अमेरिकी राजनयिक की हत्या के उपरांत ओबामा प्रशासन की प्रतिक्रिया निष्क्रिय सी रही है उससे ऐसे और आक्रमणों की सम्भावना बढ गयी है।
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Their disastrous mistakes became painfully evident with two revelations last week. Had the State Department properly applied its own rules, as Joel Mowbray showed in the Oct. 28 National Review and Thursday's Post , not one of the 15 Sept. 11 hijackers whose visa forms he inspected could have legally entered the United States. Those applicants failed almost all the tests required for admission (information about addresses, means of support) but nonetheless were allowed in. उनकी घातक भूलें पिछ्ले सप्ताह दो रहस्योद्घाटनों से पीडादायक ढंग से सामने आईं। जैसा कि 28 अक्टूबर के नेशनल रिव्यू में और गुरुवार के पोस्ट में जोएल मोब्रे ने दिखाया है कि राज्य विभाग ने अपने ही नियमों का ठीक ढंग से पालन किया होता तो 11 सितम्बर के 15 अपहर्ताओं में से कोई भी विधिक ढंग से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता था। वे आवेदनकर्ता प्रवेश के लिये अनिवार्य प्रायः सभी परीक्षणों में असफल सिद्ध हुए ( पते के सम्बन्ध में और समर्थन के अर्थ) परंतु किसी प्रकार उन्हें प्रवेश मिल गया।
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He also has many links to terrorism. Iraq harbors Abdul Rahman Yasin, one of the gang that bombed the World Trade Center in 1993. It also hosted the notorious Palestinian terrorist Abu Nidal, just found dead in Baghdad. He encourages Hamas suicide bombers by paying $10,000 to their families. His terrorists tried to assassinate former President George H.W. Bush and the emir of Kuwait. An Iraqi diplomat met with al Qaeda's Mohammad Atta before the Sept. 11 suicide mission. उसके आतंकवाद के साथ भी अनेक सम्पर्क हैं। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम से आक्रमण करने वाले गुट के एक सदस्य अब्दुल रहमान यासिन को इराक ने छुपाया। इसने फिलीस्तीन के कुख्यात आतंकवादी अबू निदाल की भी मेजबानी की। इसने हमास के बम हमलावरों के परिवार के सदस्यों को 10,000 अमेरिकी डालर देकर प्रोत्साहित किया। उसके आतंकवादियों ने पूर्व राष्ट्रपति एच डब्ल्यू बुश की हत्या करने का प्रयास किया और साथ ही कुवैत के अमीर का भी। 11 सितम्बर के मिशन से पूर्व एक इराकी कूटनयिक ने अल कायदा के मोहम्मद अट्टा से भेंट की।
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Democrats acted no less swiftly. The next day, Sept. 5, delegates at the Democratic National Convention were told that “President Obama recognizes Jerusalem as the capital of Israel, and our party's platform should as well.” Los Angeles mayor Antonio Villaraigosa asked them, by voice vote, to approve by 2-to-1 an amendment to the platform along these lines, as well as another amendment. DNC Parliamentarian Helen T. McFadden instructed Villaraigosa, “You've got to rule and then you've got to let them do what they're going to do.” Right before he begins to speak, she repeats her order: “Rule!” यह कहानी 4 सितम्बर को सामने आयी जब Washington Free Beacon ने बताया कि, “ वर्ष 2012 के डेमोक्रेट पार्टी के मंच पर जेरूसलम का उल्लेख नहीं हुआ” । यह विषय समाचार इसलिये बना क्योंकि 1995 में एक अमेरिकी कानून के अंतर्गत यह निर्धारित हुआ है कि , “ जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये” , अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों ने अपने सभी मंचों से इस बिंदु को बार बार दुहराया। उदाहरण के लिये इस वर्ष रिपब्लिकन के मंच से “ जेरूसलम को इजरायल की राजधानी कहा गया” ।
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U.S. arrests : According to the U.S. Department of Justice , Sageman's American figure is too low by a factor of almost ten. Department spokesman Sean Boyd indicated, according to a Fox News report, that “527 defendants have been charged in terrorism or terrorism-related cases arising from investigations primarily conducted after Sept. 11. Those cases have resulted in 319 convictions, with an additional 176 cases pending in court.” Plus, as I documented (at “ Denying [Islamist] Terrorism ” and its follow-up blog ), politicians, law enforcement personnel, and the media are loathe to acknowledge terrorist incidents, so the real number of terrorism-related arrests is substantially higher. उनके अनुसार “ यूरोप में आतंकवाद के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति गिरफ्तारी अमेरिका की तुलना में 6 गुना अधिक है”। उनके तर्क के अनुसार इस अंतर का कारण , “ उस मात्रा में उस स्तर तक सम्बन्धित मुस्लिम समुदाय की कट्टरता के अंतर से सम्बन्धित है”। वह अमेरिका के सांस्कृतिक अपवादात्मकता की प्रशंसा करते हुए यूरोप की सरकारों को सलाह देते हैं कि उन भूलों से बाज आयें जिसके चलते मुस्लिम समुदाय की शुभेच्छा को गँवाते हैं और यूरोपवासियों से आग्रह करते हैं कि अमेरिका से सीखें।
