Imagine that an Islamist central command exists - and that you are its chief strategist, with a mandate to spread full application of Shariah, or Islamic law, through all means available, with the ultimate goal of a worldwide caliphate. What advice would you offer your comrades in the aftermath of the eight-day Red Mosque rebellion in Islamabad, the capital of Pakistan? विद्रोह में लाल मस्जिद कल्पना करिये कि इस्लामवादी केन्द्रीय कमान का अस्तित्व है और उपलब्ध तरीकों से इस्लामी कानून को पूरी तरह लागू करवा कर विश्व स्तर पर खिलाफत की स्थापना के लक्ष्य के साथ आप इसके मुख्य रणनीतिकार हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामबाद में आठ दिन के लाल मस्जिद के विद्रोह के बाद आप अपने सहयोगियों को क्या सलाह देंगे ?
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After the reign of Qutubuddin Aibak which merely was a period of military occupation , and during the twenty-five year rule of Iltumish , the Delhi Sultanate was almost automatically cast into the mould of the Eastern Muslim states of the period , i.e . it became , under the nominal sovereignty of the Khalifa of Baghdad , an independent monarchy professing to be limited by the Shariah -LRB- Divine Law -RRB- . कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल के बाद , जो केवल सैनिक प्रशासन का समय था और इल्तुमिश के 25 वर्षो के शासन काल में , दिल्ली सल्तनत आप से आप लगभग उस काल के पूर्वी मुसलमान राज़्यों के सांचे में ढल गयी थी ; अर्थात बगदाद के खलीफी की नाममात्र की सत्ता के अधीन वह एक स्वतंत्र राजतंत्र बन गया , यह घोषित करते हुए कि यह शरिया द्वारा नियंत्रित है .
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A second example of imposing Shariah on non-Muslims comes from southwest England. The Avon and Somerset police force patrols the cities of Bristol and Bath as well as surrounding areas has just issued hijabs to female officers. The hijabs, distributed at the initiative of two Muslim groups and costing £13 apiece, come complete with the constabulary's emblem. गैर मुस्लिमों पर शरियत थोपने का दूसरा उदाहरण साउथ वेस्ट इंगलैंड का है। एवोन और सोमरसेट का पुलिस बल ब्रिस्टल और बाथ के शहरों की पेट्रोलिंग करता है क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिये हिजाब जारी किये गये हैं। ये हिजाब दो मुस्लिम गुटों की पहल पर उपलब्ध कराये गये हैं और प्रत्येक का मूल्य 13 पौंड है और यह जिले के सभी कांस्टेबल पद्धति के लिये है।
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Mr. Obama should have followed Mr. Rasmussen's lead and asserted the principle of free speech. His failure to do so means Americans must recognize and resist further U.S. governmental application of the Rushdie Rules or other aspects of Shariah. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. His article, “Two Decades of the Rushdie Rules” will appear in the October issue of Commentary magazine. Comment on this item श्रीमान ओबामा को श्रीमान रासमोसेन के पथ का अनुसरण करना चाहिये था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धान्त पर जोर देना चाहिये था। उनकी इस असफलता का अर्थ है कि अमेरिका के लोगों को यह स्वीकार करना होगा और अमेरिका सरकार द्वारा रश्दी नियम तथा शरियत के अन्य आयामों को लागू करने के प्रयासों का विरोध करना होगा।
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[Rashad Azami of the Bath Islamic Society finds it “highly pleasing” that the constabulary took this step. One of the seven non-Muslim officers to receive a hijab of her very own, Assistant Chief Constable Jackie Roberts, calls it “a very positive addition to the uniform and one which I'm sure will be a welcome item for many of our officers.” [ Dhimmitude is the term Bat Ye'or coined to describe subservience to Shariah by non-Muslims. Assistant Chief Constable Roberts' enthusiasm for the hijab might be called “advanced dhimmitude.”] बाथ सोसाइटी के राशद आज़मी इसको लेकर अत्यंत प्रसन्न हैं कि ऐसा कदम कांस्टेबल पद्धति ने उठाया है। सात गैर मुस्लिम अधिकारियों में से एक ने हिजाब प्राप्त किया और वह भी अपनी ओर से और इन एसिस्टेंट चीफ कान्सटेबल जैकी राबर्ट्स ने इसे , “ गणवेश में अत्यंत सकारात्मक जुडाव बताया और ऐसी सामग्री जिसका कि अन्य अधिकारियों द्वारा भी स्वागत किया जाएगा” ।
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Under this theocratic state the Quran wants to build a society based on equality and fraternity , free from bonds of race or country or class , which affords to each of its members , within the limits of the Shariah and of collective welfare , full freedom for realising the greatest possible measure of material and spiritual values . इस धर्मतंत्रीय ह्यमजहबहृ अवसऋ-ऊण्श्छ्ष्-था में कुरान ऐसे समाज का निर्माण करना बताया था , जो समानता और बंधतऋ-ऊण्श्छ्ष्-व पर आधारित , जाति या देश या वर्ग भेद के बंधनों से मुकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त हो , जो उसके प्रतऋ-ऊण्श्छ्ष्-येंक सदसऋ-ऊण्श्छ्ष्-य को शरिया की सीमाओं तथा सामूहिक कलऋ-ऊण्श्छ्ष्-याण के अंतर्गत भऋतिक और आधऋ-ऊण्श्छ्ष्-यातऋ-ऊण्श्छ्ष्-मिक मूलऋ-ऊण्श्छ्ष्-यों के संभव उपायों को प्रापऋ-ऊण्श्छ्ष्-त करने का पूर्ण सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वतंत्रता देते हैं .
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According to Shariah, it is lawful to keep two wives at the same time but it is not generally acceptable in Indian custom. Here in India it is like to invite hundreds of problems to keep two wives. Moreover, the husband generally cannot maintain justice and equality between two wives. Hence it is better to have only one wife as the Quran said: “And if you don't [meaning, are unable to] be just to all [wives] equally - then marry one [only].” You should discard the idea of second marriage; otherwise you would feel sorry later. Allah (Subhana Wa Ta'ala) knows Best. Related Topics: Islam receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item निश्चित रूप से ये पाठक परम्परागत अमेरिकी विचारों के अनुरूप नहीं हैं वरन उनका जानकारी भरा इस्लाम विरोध उल्लेखनीय है। भविष्य में इसकी बडी राजनीतिक भूमिका है विशेष रूप से जैसे जैसे पश्चिम में इस्लाम बहस का प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है।
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That violence stems from Islamic law, the Shariah, which insists that Islam, and the Koran in particular, enjoy a privileged status. Islam ferociously punishes anyone, Muslim or non-Muslim, who trespasses against Islam's sanctity. Codes in Muslim-majority states generally reflect this privilege; for example, Pakistan's blasphemy law , 295-C, punishes derogatory remarks about Muhammad with execution. इस हिंसा का स्रोत इस्लामी कानून शरियत है जो कि इस बात पर जोर देता है विशेष रूप से इस्लाम और कुरान को विशेषाधिकार प्राप्त है। इस्लाम किसी भी ऐसे मुस्लिम या गैर मुस्लिम को बर्बरतापूर्वक दण्डित करता है जो कि इस्लाम की पवित्रता को लाँघने का प्रयास करता है। मुस्लिम बहुल देशों में सामान्य रूप से यह विशेषाधिकार परिलक्षित होता है, उदाहरण के लिये पाकिस्तान में ईशानिंदा कानून 295-c के अनुसार मुहम्मद के सम्बंध में अपमानजनक शब्द कहने वाले को मृत्युदण्ड दिया जाता है।
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Third reflection: the Muslim uproar has a goal: to prohibit criticism of Islam by Christians and thereby to impose Shariah norms on the West . Should Westerners accept this central tenet of Islamic law, others will surely follow. Retaining free speech about Islam, therefore, represents a critical defense against the imposition of an Islamic order. Related Topics: Freethinking & Muslim apostasy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item तीसरा प्रतिबिम्ब- इस मुस्लिम प्रतिक्रिया का एक उद्देश्य है ईसाइयों द्वारा इस्लाम की आलोचना को प्रतिबन्धित करते हुये पश्चिम पर शरियत के नियमों को थोपना. क्या पश्चिमवासियों को इस्लामी कानून के इस मुख्य विचार को स्वीकार कर लेना चाहिये जिसके बाद और भी इसका अनुकरण करेंगे. इस्लाम के सम्बन्ध में स्वतन्त्र अभिव्यक्ति इस्लामी व्यवस्था के थोपे जाने के विरूद्ध एक महत्वपूर्ण बचाव है.
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Admon is likewise hopeful that recent developments mean that “the religious law permitting child marriages may be amended.” In a session here [Sharjah, U.A.E.] on religious freedom, Muslim scholars from around the world yesterday debated how apostates should be treated according to Islamic law. More than 200 delegates representing 60 countries are discussing diverse issues in the light of Shariah at the ongoing International Islamic Fiqh Conference hosted by Sharjah ruler Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi. The event at the Zahra Hall Auditorium at the University of Sharjah has been organized by the International Islamic Fiqh Academy (IIFA), an offshoot of the Jeddah-based Organization of the Islamic Conference. In other words, this is arch-Sunni establishment fare. इसके विपरीत यदि कोई इस्लाम को शास्वत बुराई के रूप में देखता है तो आगे क्या? इससे तो सभी मुस्लिम यहाँ तक कि नरमपंथी भी उग्रवादी इस्लाम की भयावहता की ओर भागते नजर आयेंगे और शास्वत शत्रु बन जायेंगे। और इस आधार पर शून्य नीति का विकल्प होगा। मैंने जिस मार्ग को अपनाया है उसके आधार पर एक लाभगत व्यावहारिक नीति को प्रस्तुत किया गया है ताकि एक बडी वैश्विक समस्या का सामना किया जा सके।
