Conversely, of those Saudi subjects who oppose a Jewish state of Israel, 24 percent do support a Israeli strike on Iran. Comment : The very minor correlation between these two sets of views - and indeed a higher percentage of Saudis who oppose Israel's existence than accept it endorsing an Israeli strike on Iran - points to the near-absence of connection in the minds of those surveyed between the Iran question and the Israel question. That fits Philip Carl Salzman 's observation concerning a basic pattern of Middle East political life, whereby each fight brings together a unique combination of allies. सउदी पश्चिम ( हिजाज , असीर) देश का उदारवादी भाग है जबकि पूर्व ( अल अहसा) अधिक शियाबहुल है और तेहरान को लेकर अधिक भय है। इन क्षेत्रीय विविधताओं के चलते सउदी अरब को एकसमान रूप में देखने के स्थान पर ऐतिहासिक रूप से विभिन्नताओं से सजी पहचान का संयुक्त राज्य देखने में उपयोगिता होती है और इन विविधताओं को मस्तिष्क में रखकर नीति बनाने को लेकर भी ।
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As far as being target nations goes, Israel is a bit further along the learning curve. The attempt to destroy the Jewish state has gone on since it came into existence in 1948. For over a half century, the majority of Arabs have persisted in seeing the state of Israel as a temporary condition, an enemy they eventually expect to dispense with, permitting Israelis to, at best, live as a subject people in “Palestine.” At worst, who knows? जहाँ तक निशाने पर आये राष्ट्रों का प्रश्न है तो इजरायल इसे काफी पहले से सीख चुका है। इजरायल को नष्ट करने का प्रयास 1948 में इसकी स्थापना के साथ ही हो गया था। पिछली आधी शताब्दी से बहुसंख्यक अरबवासी इजरायल को एक अंतरिम स्थिति मानते हैं , एक ऐसा शत्रु जिसे अंत में तो समाप्त ही होना है और सबसे अच्छी स्थिति में इजरायल के लोगों को फिलीस्तीन के नागरिक के रूप में जीवित रहने की अनुमति दे सकते हैं । सबसे बुरा क्या है कौन जानता है?
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In contrast, McCain felt no need to establish his Zionism nor his pro-Jewish credentials. Taking them as a given, he used his interview to raise practical policy issues, particularly the threat from Iran. For example, asked about the justness of Zionism, he replied that “it's remarkable that Zionism has been in the middle of wars and great trials and it has held fast to the ideals of democracy and social justice and human rights,” then went on: “I think that the State of Israel remains under significant threat from terrorist organizations as well as the continued advocacy of the Iranians to wipe Israel off the map.” Again referring to Iran, McCain committed himself “to never allowing another Holocaust.” He referred to the threatened destruction of Israel as having “profound national security consequences” for the United States and he stressed that Tehran sponsors terrorist organizations intent “on the destruction of the United States of America.” विचार- “ मैं प्रायः मजाक करता हूँ कि मेरा सारा बौद्धिक विकास यहूदी विद्वानों और लेखकों के आधार पर हुआ है हालांकि उस समय मुझे इसका आभास भी नहीं था। चाहे वे धर्मशास्त्री या फिलिप रोथ ने मेरी बुद्धिमत्ता को स्वरूप दिया या फिर और अधिक लोकप्रिय लेखक लिओन उरिस”
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** Some readers have interpreted this phrase incorrectly. By proposing that Muslim Israelis won't “remain Israeli for long,” I was referring to the possible withdrawal of their citizenship, such as proposed by Avigdor Lieberman, not their physical removal from the State of Israel. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , Israel & Zionism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item Future Vision और लीबरमैन के परस्पर प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव लम्बे समय तक चलने वाली बहस को आरम्भ करते हैं और उपयोगी ढंग से काफी समय तक नेपथ्य में रहे बिन्दु पर ध्यान दिला रहे हैं. इजरायलवासियों के पास तीन कठिन विकल्प हैं- या तो इजरायल के यहूदी यहूदीवाद को छोड़ दें या इजरायल के मुसलमान यहूदीवाद को स्वीकार कर लें या फिर इजरायल के मुसलमान अब इजरायल के न रहें. जितना शीघ्र इजरायली इस विषय को हल करेंगे उतना ही श्रेयस्कर होगा.
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And victory for the Palestinians, let there be no doubt about it, means just one thing: eliminating the State of Israel. Outside of Iran, these days, that is usually said not overtly and rudely, but with some artifice . “Right of return” is the catchword, not “throw the Jews into the sea.” “One-state solution” has replaced “destroy Israel.” But, however stated, the intent is the same, namely replacing the Jewish state with a Palestinian, Arab, Muslim-dominated polity. इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिये कि फिलीस्तीनियों के लिये विजय का अर्थ इजरायल राज्य को नष्ट करना है. इरान से बाहर आजकल इसे स्पष्ट और कड़े शब्दों में न कहकर इसके लिये धूर्तता से दूसरे शब्दों प्रयोग किया जाता है. यहूदियों को समुद्र में फेंकने जैसे शब्दों के स्थान पर वापसी का अधिकार शब्द प्रयोग में आ रहा है. एक राज्य के समाधान का स्थान इजरायल के नाश ने ले लिया है. चाहे कुछ भी क्यों न बोला जाये इसका आशय यही है कि यहूदी राज्य को फिलीस्तीनी अरब- मुस्लिम राजनीति से स्थानान्तरित करना.
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To provide context: About 20 percent of Palestinians since the 1920s have been willing to live with Israel in a state of harmony. The Egyptian response exceeds this slightly, the Saudi one comes in substantially below it. These results are in keeping with the more overtly religious nature of political life in Saudi Arabia than in Egypt. They confirm that the main source of anti-Zionism now is no longer nationalism but Islam. Drilling down into the survey numbers shows little demographic variation (by age, education, etc.). One difference runs along gender lines , with Egyptian females accepting a Jewish state of Israel more than Egyptian males, but just the reverse in Saudi Arabic, something not readily explainable. यह संख्या इस बात की ओर संकेत करती है कि दो यथास्थितिवादी देशों में जनसंख्या का प्रत्येक तीन से छह व्यक्ति ईरान के परमाणु आधरभूत ढाँचे पर इजरायल या अमेरिकी आक्रमण को लेकर राजी है। हालाँकि अल्पसंख्यक की संख्या अवहेलना करने लायक नहीं है फिर भी इतनी छोटी है कि मिस्र और सउदी सरकार इन्हें शांत कर ईरान पर आक्रमण के साथ हो सकते हैं। विशेष रूप से इजरायल की सेना को सउदी वायुसीमा का उल्लंघन करने के लिये अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।
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The open conflict between the Obama administration and the government of Benjamin Netanyahu has created tensions between the United States and Israel of a kind not seen since the days of the administration of the first President Bush. And those tensions are placing unique pressure on American Jews, who voted for Barack Obama by a margin of nearly 4-to-1 in 2008 after being assured by Obama himself and by his supporters in the Jewish community that he was a friend and an ally of the State of Israel despite his long association with, among others, the unabashedly anti-Israel and anti-Semitic Reverend Jeremiah Wright. ओबामा प्रशासन और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के मध्य खुले टकराव से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के मध्य एक तनाव की स्थिति आ गयी है जिसके दर्शन बुश प्रथम के प्रशासन के दिनों के बाद से नहीं हुए थे। इन तनावों के चलते अमेरिकी यहूदी भारी दबाव में आ गये हैं जिन्होंने कि 1 के मुकाबले 4 के औसत से 2008 में बराक ओबामा को इस आश्वासन के बाद समर्थन दिया था कि जब उनके समर्थकों ने यहूदियों से कहा था कि वह घोर इजरायल विरोधी और सेमेटिक विरोधी जेरेमिया राइट के साथ अपने पुराने सम्बन्धों के बाद भी इजरायल के मित्र हैं और उसके सहयोगी हैं।
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Condoleezza Rice oversaw extensive spying on Israel during her tenure as secretary of state (2005-09). Observers have drawn the obvious conclusion: Yitzhak Rabin, twice prime minister commented, in Caroline Glick 's paraphrase, that “every few years Israel discovers another US agent committing espionage against the state.” An Israeli counterintelligence agent notes that Americans “are trying to spy on us all the time-every way they can.” Matthew M. Aid, the American author of Intel Wars (2012), finds that Washington “started spying on Israel even before the state of Israel was formally founded in 1948, and Israel has always spied on us.” पर्यवेक्षकों ने कुछ आवश्यक निष्कर्ष निकाले हैं: दो बार के प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन ने कहा , “ प्रत्येक कुछ वर्षों में इजरायल को पता चलता है कि अमेरिका की कोई और गुप्तचर समिति राज्य के विरुद्ध गठित हो गयी है” । इजरायल के एक गुप्तचर प्रतिरोध एजेंट ने कहा कि , “ अमेरिका हर स्तर पर और हर समय हमारी गुप्तचरी करने का प्रयास करता है” । अमेरिकी लेखक और Intel Wars (2012) के लेखक मैथ्यू एम एड का मानना है कि वाशिंगटन ने तो “ इजरायल की गुप्तचरी 1948 में इसकी स्थापना से पूर्व ही आरम्भ कर दी थी और इजरायल ने भी सदैव हमारी गुप्तचरी की”
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Cohen is modest about the implications of his research, specifically arguing that Palestinian assistance was not “the main cause” of the Arab defeat in 1948-49. Fair enough, but the evidence he produces reveals the crucial role of this assistance to the success of the Zionist enterprise in the period of his first volume. Interestingly, while that assistance remains important to the Israel Defense Forces today (how else could the IDF foil so many West Bank terrorist attempts?), the State of Israel deploys far greater resources than the Yishuv, making Palestinian assistance much less central today. कोहेन अपने शोध के प्रभावों को लेकर काफी विनम्र हैं, विशेष रूप से इस बात पर कि 1948-49 की अरब पराजय में फिलीस्तीनी सहायता मुख्य कारण नहीं था। यह सही भी है, परंतु जो साक्ष्य उन्होंने उपलब्ध कराये हैं उसके आधार पर इजरायलवादियों के प्रथम संस्करण में उनके उद्यम की सफलता में इनका सहयोग रहा है। रोचक बात यह है कि यह सहयोग इजरायल डिफ़ेन्स फोर्स के लिये अब भी महत्वपूर्ण है( और कैसे आईडीएफ पश्चिमी तट के अनेक आतंकवादी प्रयासों को रोक पाने में सफल होगी) इजरायल राज्य के पास यिशुवा से कहीं अधिक संसाधन हैं जिससे कि फिलीस्तीनी सहायता की आज केंद्रीय भूमिका नहीं है।
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In Army of Shadows , Cohen demonstrates the many roles that accommodating Palestinians played for the Yishuv, the pre-state Jewish community in the Holy Land. They provided labor, engaged in commerce, sold land, sold arms, handed over state assets, provided intelligence about enemy forces, spread rumors and dissension, convinced fellow Palestinians to surrender, fought the Yishuv's enemies, and even operated behind enemy lines. So great was their cumulative assistance, one wonders if the State of Israel could have come into existence without their contribution. आर्मी आफ शैडो में कोहेन ने दिखाया है कि समायोजक फिलीस्तीनियों ने पवित्र भूमि में राज्य पूर्व यहूदी समुदाय यिशुवा के लिये भूमिका निभाई। उन्होंने मजदूर उपलब्ध कराये, व्यापार में लगे, भूमि बेची, शस्त्र बेचे, राज्य की परिसम्पत्ति को हस्तान्तरित किया , शत्रु सेना के बारे में गुप्तचर सूचनायें प्रदान कीं , अफवाह और मतभेद फैलाया , साथी फिलीस्तीनियों को आत्मसमर्पण करने के लिये समझाया,यिशुवा के शत्रुओं से युद्ध किया तथा यहाँ तक कि शत्रु की पंक्ति के पीछे से भी कार्य किया। उनका योगदान और सहयोग इतना अधिक था कि यह अचरज होता है कि क्या उनके सहयोग के बिना इजरायल राज्य अस्तित्व में आ पाता।
