Washington therefore takes a dim view of slave redemption, preferring a laudable, but still unimplemented peace plan that aims at transforming Sudan into a bastion of democracy. Thus, a U.S. government-financed commission of “international eminent persons” recently found that, “As a matter of principle, no person holding another who has been abducted or enslaved should be paid to secure that person's release.”[1] इसलिये वाशिंगटन ने गुलामों को मुक्त कराने को लेकर कुछ मद्धिम रुख अपनाया, जो कि प्रशंसा के योग्य है परंतु अब भी यह लागू न होने वाली शांति योजना है जिसके अंतर्गत सूडान को लोकतन्त्र का दुर्ग बनाने की योजना है। इस कारण अमेरिकी सरकार ने एक ऐसे आयोग को आर्थिक सहायता प्रदान की जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित लोग शामिल थे और उन्होंने पाया कि , “ सिद्धांत रूप में किसी व्यक्ति को अपहरण करने वाले या बंधक बनाने वाले व्यक्ति को उसकी मुक्ति के लिये किसी को धन नहीं देना चाहिये”
22.
This distinguished history might lead one to think redeeming slaves in Sudan is uncontroversial. One would be wrong. Khartoum, joined by many other Muslim governments, has managed to put the slave redeemers on the defensive by accusing them of defaming Islam and of other charges. European states, with their wide interests in the Muslim countries, view this campaign to redeem Sudanese slaves as a potential threat to those interests. The U.S. government behaves marginally better it too finds the moral imperative of freeing slaves at odds with its other interests in Sudan (gathering intelligence on militant Islam, access to increasingly important oil supplies, acquiescence to a military campaign against Iraq). यूरोप के देशों ने मुस्लिम देशों में अपने व्यापक हितों को देखते हुए सूडान से गुलामों को मुक्त कराने के अभियान को अपने हितों के लिये खतरे से भरा माना। अमेरिकी सरकार ने कुछ बेहतर ढंग से व्यवहार किया और सूडान में अपने अन्य हितों को गुलामों को मुक्त कराने से टकराव वाला माना (उग्रवादी इस्लाम के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति तक पहुँच बनाना , इराक के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिये अनुमति प्राप्त करना)
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This distinguished history might lead one to think redeeming slaves in Sudan is uncontroversial. One would be wrong. Khartoum, joined by many other Muslim governments, has managed to put the slave redeemers on the defensive by accusing them of defaming Islam and of other charges. European states, with their wide interests in the Muslim countries, view this campaign to redeem Sudanese slaves as a potential threat to those interests. The U.S. government behaves marginally better it too finds the moral imperative of freeing slaves at odds with its other interests in Sudan (gathering intelligence on militant Islam, access to increasingly important oil supplies, acquiescence to a military campaign against Iraq). यूरोप के देशों ने मुस्लिम देशों में अपने व्यापक हितों को देखते हुए सूडान से गुलामों को मुक्त कराने के अभियान को अपने हितों के लिये खतरे से भरा माना। अमेरिकी सरकार ने कुछ बेहतर ढंग से व्यवहार किया और सूडान में अपने अन्य हितों को गुलामों को मुक्त कराने से टकराव वाला माना (उग्रवादी इस्लाम के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति तक पहुँच बनाना , इराक के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिये अनुमति प्राप्त करना)
24.
The abolitionist effort culminated in 2005 when the George W. Bush administration pressured Khartoum in 2005 to sign the Comprehensive Peace Agreement that ended the war and gave southerners a chance to vote for independence. They enthusiastically did so in January 2011, when 98 percent voted for secession from Sudan, leading to the formation of the Republic of South Sudan six months later, an event hailed by Mr. Peres as “a milestone in the history of the Middle East.”. A ubiquitous sign before the January 2011 referendum: “Vote for separation to end slavery and underdevelopment.” स्वतंत्रतावादियों के प्रयासों को सफलता 2005 में मिली जब जार्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने खारतोम पर दबाव डाला कि वह 2005 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे ताकि युद्ध समाप्त हो और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्र होने के लिये मत का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जनवरी 2011 में पूरे उत्साह के साथ ऐसा किया और 98 प्रतिशत लोगों ने सूडान से अलग होने के लिये मत दिया और इससे छह माह पश्चात दक्षिणी सूडान गणतंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया जिसे कि श्रीमान पेरेज ने “ मध्य पूर्व के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया”।
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The abolitionist effort culminated in 2005 when the George W. Bush administration pressured Khartoum in 2005 to sign the Comprehensive Peace Agreement that ended the war and gave southerners a chance to vote for independence. They enthusiastically did so in January 2011, when 98 percent voted for secession from Sudan, leading to the formation of the Republic of South Sudan six months later, an event hailed by Mr. Peres as “a milestone in the history of the Middle East.”. A ubiquitous sign before the January 2011 referendum: “Vote for separation to end slavery and underdevelopment.” स्वतंत्रतावादियों के प्रयासों को सफलता 2005 में मिली जब जार्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने खारतोम पर दबाव डाला कि वह 2005 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे ताकि युद्ध समाप्त हो और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्र होने के लिये मत का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जनवरी 2011 में पूरे उत्साह के साथ ऐसा किया और 98 प्रतिशत लोगों ने सूडान से अलग होने के लिये मत दिया और इससे छह माह पश्चात दक्षिणी सूडान गणतंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया जिसे कि श्रीमान पेरेज ने “ मध्य पूर्व के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया”।
26.
Israel views Cyprus and Greece as part of the “Western arc” of its periphery strategy, along with other European countries such as Christian Romania and Bulgaria, and Muslim Albania, which has been a standout defender of Israel in the United Nations. Israel now also has allies to the east, such as Georgia and Azerbaijan in Central Asia. And as part of its southern diplomacy, Israel recently established an East African alliance with predominantly Christian Kenya, Tanzania, Ethiopia and South Sudan designed to fend off Iran and Islamist terrorism. Israel's stock in East Africa is particularly high because of its role in gaining independence for South Sudan, the world's newest state. Solomon concludes with a big-picture view of Israel's geopolitical circumstances: Focus on Israel and it appears to be a tiny isolated country surrounded by a sea of hostile Arab nations. Zoom out, though, and it is the Arab nations that are revealed to be isolated, increasingly surrounded by age-old adversaries, most of which have growing ties to Israel. इजरायल और अन्य पश्चिमवासियों के लिये इसका अर्थ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता प्रदान करना है और उन्हें यह सलाह देना है कि सुरक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करें परंतु अपनी इच्छा के युद्ध से बचें। एक सफल दक्षिणी सूडान वास्तव में एक क्षेत्रीय शक्ति बन सकता है और न केवल इजरायल का वरन समस्त पश्चिम का एक शक्तिशाली मित्र हो सकता है।
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Israel views Cyprus and Greece as part of the “Western arc” of its periphery strategy, along with other European countries such as Christian Romania and Bulgaria, and Muslim Albania, which has been a standout defender of Israel in the United Nations. Israel now also has allies to the east, such as Georgia and Azerbaijan in Central Asia. And as part of its southern diplomacy, Israel recently established an East African alliance with predominantly Christian Kenya, Tanzania, Ethiopia and South Sudan designed to fend off Iran and Islamist terrorism. Israel's stock in East Africa is particularly high because of its role in gaining independence for South Sudan, the world's newest state. Solomon concludes with a big-picture view of Israel's geopolitical circumstances: Focus on Israel and it appears to be a tiny isolated country surrounded by a sea of hostile Arab nations. Zoom out, though, and it is the Arab nations that are revealed to be isolated, increasingly surrounded by age-old adversaries, most of which have growing ties to Israel. इजरायल और अन्य पश्चिमवासियों के लिये इसका अर्थ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता प्रदान करना है और उन्हें यह सलाह देना है कि सुरक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करें परंतु अपनी इच्छा के युद्ध से बचें। एक सफल दक्षिणी सूडान वास्तव में एक क्षेत्रीय शक्ति बन सकता है और न केवल इजरायल का वरन समस्त पश्चिम का एक शक्तिशाली मित्र हो सकता है।
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Today's Sudan took shape in the nineteenth century when the Ottoman Empire controlled its northern regions and tried to conquer the southern ones. The British, ruling out of Cairo, established the outlines of the modern state in 1898 and for the next fifty years ruled separately the Muslim north and Christian-animist south. In 1948, however, succumbing to northern pressure, the British merged the two administrations in Khartoum under northern control, making Muslims dominant in Sudan and Arabic its official language. आज के सूडान ने उन्नीसवीं शताब्दी में स्वरूप ग्रहण किया था जब ओटोमन साम्राज्य ने इसके उत्तरी क्षेत्र को नियन्त्रण में लिया और इसके दक्षिणी क्षेत्र को विजित करने का प्रयास किया। ब्रिटेन ने काहिरो से शासन करते हुए आधुनिक राज्य का खाका 1898 में तैयार किया और अगले पचास वर्षों तक उत्तरी मुस्लिम और ईसाई -प्रकृतिवादियों वाले दक्षिणी क्षेत्र पर अलग अलग शासन किया। 1948 में उत्तरी भाग के दबाव के आगे झुकते हुए ब्रिटिश शासन ने दोनों प्रशासन को उत्तरी नियंत्रण में खारतोम के अन्तर्गत कर दिया और इस प्रकार सूडान में मुस्लिम प्रभाव हो गया और अरबी इसकी आधिकारिक भाषा हो गयी।
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Today's Sudan took shape in the nineteenth century when the Ottoman Empire controlled its northern regions and tried to conquer the southern ones. The British, ruling out of Cairo, established the outlines of the modern state in 1898 and for the next fifty years ruled separately the Muslim north and Christian-animist south. In 1948, however, succumbing to northern pressure, the British merged the two administrations in Khartoum under northern control, making Muslims dominant in Sudan and Arabic its official language. आज के सूडान ने उन्नीसवीं शताब्दी में स्वरूप ग्रहण किया था जब ओटोमन साम्राज्य ने इसके उत्तरी क्षेत्र को नियन्त्रण में लिया और इसके दक्षिणी क्षेत्र को विजित करने का प्रयास किया। ब्रिटेन ने काहिरो से शासन करते हुए आधुनिक राज्य का खाका 1898 में तैयार किया और अगले पचास वर्षों तक उत्तरी मुस्लिम और ईसाई -प्रकृतिवादियों वाले दक्षिणी क्षेत्र पर अलग अलग शासन किया। 1948 में उत्तरी भाग के दबाव के आगे झुकते हुए ब्रिटिश शासन ने दोनों प्रशासन को उत्तरी नियंत्रण में खारतोम के अन्तर्गत कर दिया और इस प्रकार सूडान में मुस्लिम प्रभाव हो गया और अरबी इसकी आधिकारिक भाषा हो गयी।
30.
Among Muslims, however, these debates have only begun. Even if formally banned in Qatar in 1952, Saudi Arabia in 1962, and Mauritania in 1980, slavery still exists in these and other majority-Muslim countries (especially Sudan and Pakistan). Some Islamic authorities even claim that a pious Muslim must endorse slavery. Vast financial institutions worth possibly as much as $1 trillion have developed over the past 40 years to enable observant Muslims to pretend to avoid either paying or receiving interest on money, (“pretend” because the Islamic banks merely disguise interest with subterfuges such as service fees.) मुसलमानों में यह बहस अभी आरम्भ ही हुई है। यदि कतर में 1952 में, सउदी अरब में 1962 में और मौरीटानिया में 1980 में गुलामी पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लग चुका है परंतु यह अब भी इन मुस्लिम बहुल देशों में अस्तित्व में है ( विशेष रूप से सूडान और पाकिस्तान में) ।कुछ इस्लामी अधिकारी Some Islamic authorities तो यहाँ तक दावा करते हैं कि पवित्र मुस्लिम को गुलामी का समर्थन करना चाहिये। 1 खरब अमेरिकी डालर के विशाल वित्तीय संस्थान पिछले 40 वर्षों में केवल इसलिये विकसित हुए हैं कि उपासक मुस्लिम यह दिखावा कर सकें कि वे ब्याज न तो लेते हैं और न देते हैं ( दिखावा इसलिये कि इस्लामी बैंक ब्याज के स्थान पर सेवा शुल्क लेते हैं)
