While Belhaj has stated his loyalty to the TNC under Jibril, he has also resisted its efforts to take control of the military units. As Patrick J. McDonnell of the Los Angeles Times delicately put it, “How exactly the relationship between the civilian leadership and the disparate military units will work remains unclear.” More troubling yet, Jibril announced his resignation on Sunday, just as the NTC chairman called for a constitution “based on our Islamic religion.” If Libya goes Islamist, Obama would pine for Qaddafi. यद्यपि बेलहाज ने जिब्रील के नेतृत्व में टीएनसी में अपनी आस्था व्यक्त की है लेकिन सैन्य ईकाई पर नियंत्रण स्थापित करने के उनके प्रयास का विरोध भी किया है। जैसा कि लास एंजेल्स टाइम्स के पैट्रिक जे मैकडोनल्ड ने अत्यंत नाजुक रूप से इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, “ नागरिक नेतृत्व और विरोधी सैन्य ईकाइयों के मध्य कैसे सम्बंध रहेंगे यह अभी भी अस्पष्ट है” । इससे भी संकट की स्थिति यह है कि रविवार को जिब्रील ने अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी जब एनटीसी अध्यक्ष ने “ इस्लामी मत के आधार पर” संविधान के निर्माण की घोषणा कर दी। यदि लीबिया इस्लामवादी हो जाता है तो ओबामा को कद्दाफी की याद आयेगी।
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France and England made excuse of including the attack of soviet United on Finland in the second world war and join Germany and try to remove Soviet United from the league of nations. China would get the opportunity to stop the trial because he was a member of the league of nations. But he didn't present himself in this invitation because he does not want to keep himself away from either Soviet United or progressive force. Soviet United was angry with this decision and stop all the help given to Soviet United from China. In June 1940, Soviet United had taken control over all the three strong countries. फ्रांस और इंग्लैंड ने सोविएत संघ के फिनलैंड पर हमले को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का बहाना बनाया और जर्मनी के साथ मिल गए और सोविएत संघ को देशों का संघ (league of nations) ( लीग ऑफ़ नेशन्स ) से बहार का कोशिश की . चीन के पास कोशिश को रोकने का मौक अता क्योकि वो देशों का संघ (league of nations) ( लीग ऑफ़ नेशन्स ) का सदस्य था . लेकिन वो इस प्रस्ताव में शामिल नही हुआ क्योंकि न तोह वोह सोविएत संघ से और न ही पश्चिमी ताकतों से अपनेआप को दूर रखना चाहता था . सोविएत संघ इस बात से नाराज़ हो गया और चीन को मिलने वाली सारी सनिक मदद तो रोक दिया . जून 1940 में सोविएत संघ ने तीनों बाल्टिक देशों पर कब्जा कर लिया .
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Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Egypt's armed forces have detained and tried thousands of people since taking control of the country this year, according to human rights and legal activists, who see it as a sign that the toppling of a president was just the start of Egyptians' battle for democracy. In the weeks that followed President Hosni Mubarak's ouster Feb. 11, they say, the country's security agencies have been weakened, but the military has continued many of its repressive practices and a hated emergency law that allows random arrests is still in place. “We have another battle ahead with the army,” said Mona Seif, an activist with the Hisham Mubarak Law Center, a legal firm that works in the human rights field. “The army has a big part of it still loyal to the old regime. They have economic interests in the old system. They won't let go of that easily.” ... Far from shepherding Egypt to democracy, activists say, the military is governing according to decrees similar to those relied on by Mubarak. विरोध प्रदर्शन का प्रबंधन कर पाने में उनकी विफलता ने उन्हें सैन्य नेतृत्व ( जिससे वे आते हैं) और उनके स्वयं के कबीले हशीद में अलग थलग कर दिया है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण छोड देंगे जिस छोटे स्थान पर उनका नियंत्रण है। देश के कबीलाई चरित्र को देखते हुए ,बडे पैमाने पर हथियारों के बँटवारे से , शिया सुन्नी विभाजन , पहाडी ऊबड खाबड इलाके , सूखे की भयावह स्थिति, इस्लामवादी रुझान लिये अराजकता (जिस प्रकार अफगानिस्तान में है) एक सम्भावित वास्तविकता बनती जा रही है।
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Admittedly, this advice runs roughly along the lines of what the French government is calling for; President Jacques Chirac has said that “There will be no concrete solution unless sovereignty is transferred to Iraq as quickly as possible,” and called for a shift of power over six to nine months. US Secretary of State Colin Powell responded by dismissing such a transfer as “totally unrealistic.” The US plan is for the Iraqis to take control in a matter of years, not months. यदि यह स्वीकार किया जाये तो यह सुझाव फ्रांस की सरकारी नीति के अनुकूल है जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने कहा है, “ जब तक जितना शीघ्र सम्भव हो इराकियों को सम्प्रभुता नहीं सौंपी जाती समस्या का सटीक समाधान नहीं निकल सकता ”। यह कहते हुये उन्होंने 6 से 9 महीनों के बीच सत्ता का अन्तरण करने का सुझाव दिया। अमेरिका के राज्य सचिव कोलिन पावेल ने ऐसे किसी भी सत्ता हस्तान्तरण को अस्वाभाविक कहकर निरस्त कर दिया। अमेरिका की योजना में इराकियों के हाथ में नियन्त्रण देना महीनों में नहीं वर्षों में सम्भव है। परन्तु गठबन्धन और फ्रांसीसी लोगों के प्रति शत्रु भाव रखने वाले ही गतिपूर्वक संक्रमण के इच्छुक नहीं हैं वरन् जो इराकी गठबन्धन के साथ सहयोग कर रहे हैं चाहे उनका तेहरान, रियाद, सी.आई.ए या रक्षा विभाग के साथ अच्छा सम्बन्ध हो वे भी इसके इच्छुक हैं।
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The city, Danjing, separated from Germany after the first world war, was given to Poland and its executive directions were done by the organization,league of nations, which was established after the first world war. When Hitler thought of taking control over this Danjing city,France and Germany was ready to hand over their independence to Poland. And when Italy attack on Albania, this test was given to Romania and Greece. Soviet United also tried to shake hands with France and England but progressive countries refused to help them because they doubt about Soviet's position and capability. After the help of France and England to Poland, Italy and Germany also reconcile Peck of Steel and they were fully altogether. दंजिग शहर जो की प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से अलग करके पोलैंड को दे दिया गया था और इसका संचालन देशों का संघ (league of nations) ( लीग ऑफ़ नेशन्स ) नामक विश्वस्तरीय संस्था कर रही थी जो की प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुए थी . इस देंजिंग शहर पर जब हिटलर ने कब्जा करने की सोची तो फ्रांस और जर्मनी ने पोलैंड को अपनी आजादी के लिए समर्थन देने को तैयर हो गए . और जब इटली ने अल्बानिया पर हमला बोला तो यही समर्थन रोमानिया और ग्रीस को भी दिया गया . सोविएत संघ ने भी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की लेकिन पश्चिमी देशों ने उसका साथ लेने से इंकार कर दिया क्योंकि उनको सोविएत संघ की मंशा और उसकी क्षमता पर शक था . फ्रांस और इंग्लैंड की पोलैंड को सहायता के बाद इटली और जर्मनी ने भी समझौता पैक्ट ऑफ़ स्टील किया की वो पूरी तरह एक दूसरे के साथ है .
