Two obstacles stand in the way of these changes, however. In the Middle East especially, tribal affiliations remain of paramount importance. As explained by Philip Carl Salzman in his recent book, Culture and Conflict in the Middle East , these ties create a complex pattern of tribal autonomy and tyrannical centralism that obstructs the development of constitutionalism, the rule of law, citizenship, gender equality, and the other prerequisites of a democratic state. Not until this archaic social system based on the family is dispatched can democracy make real headway in the Middle East. यद्यपि इन परिवर्तनों के समक्ष दो बाधायें खडी हैं। विशेष रूप से मध्य पूर्व में जनजातीय जुडाव एक प्रमुख मह्त्व बना हुआ है। जैसा कि फिलिप कार्ल साल्जमन ने अपनी हाल की पुस्तक Culture and conflict in the Middle East में व्याख्यायित किया है कि यह सम्बन्ध जनजातीय स्वायत्तता और उत्पीडक केन्द्रीयता की जटिल पद्धति को उत्पन्न करता है जो संविधानवाद के विकास, विधि के शासन, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक राज्य के लिये आवश्यक शर्तों में बाधा उत्पन्न करता है। जब तक परिवार पर आधारित यह अराजक व्यवस्था मध्य पूर्व से चली नहीं जाती तब तक यहाँ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता।
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According to Supreme court's decission, in Article 324 [1] the execution powers of the election commission cannot be controlled by work council. Its powers can only be controlled by Electoral and constitutional measures and by Parliament Election Law. The power of Election's supervision, direction, control also lies the duty to conduct free and fair elections in the country. Wherever Parliament methods are silent regarding the election, there election commission holds unlimited power to conduct fair election. Although natural justice, the rule of law and power utilization should happen by it. 2.सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए
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Although widely denounced (and in danger of losing his job) , Williams may be right about the Shari'a being unavoidable, for it is already getting entrenched in the West . A Dutch justice minister announced that “if two-thirds of the Dutch population should want to introduce the Shari'a tomorrow, then the possibility should exist.” A German judge referred to the Koran in a routine divorce case. A parallel Somali gar courts system already exists in Britain. These developments suggest that British appeasement concerning the war on terror, the nature of the family, and the rule of law are part of a larger pattern. Even more than the security threat posed by Islamist violence, these trends are challenging and perhaps will change the very nature of Western life. July 4, 2008 update : Rowan now has good company - the country's top judge, Lord Phillips of Worth Matravers , the lord chief justice. Christopher Hope and James Kirkup report in the Daily Telegraph that he आस्ट्रेलिया ऐग्लिकन चर्च ने अपने चर्च के अग्रणी सदस्यों और अपने पूर्ववर्ती लार्ड फेरी सहित इसका विरोध किया। मेलानी फिलिप्स ने इस तर्क को असाधारण,बेतुका और गलत कहा । सन समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय में लिखा कैन्टरवरी के आर्कविशप रोवन विलियम्स को एक मूर्ख बूढ़ी बकरी कहकर तिरस्कृत करना आसान है। वास्तव में वह हमारे देश के लिए खतरा है। उन्होंने तीखा निष्कर्ष निकालते हुए कहा , कैन्टरबरी का आर्कविशप एक गलत चर्च में है।
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The Second Hamas-Israel War of Nov. 10-21 inspired a mighty debate over rights and wrongs, with each side appealing to the large undecided bloc (19 percent of Americans according to CNN/ORC , 38 percent according to Rasmussen ). Is Israel a criminal state that has no right to exist, much less to deploy force? Or is it a modern liberal democracy with the rule of law that justifiably protects innocent civilians? Morality drives this debate. महत्वपूर्ण गाजा नहीं , फिलाडेल्फी है 10 नवम्बर से 21 नवम्बर तक हुये इजरायल और हमास के दूसरे युद्ध ने सही और गलत को लेकर नई बहस आरम्भ कर दी है और इस बहस में दोनों ही पक्ष बडी संख्या में अपनी स्थिति स्पष्ट न कर पाने वालों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं (सीएनएन और ओआरसी के अनुसार 19 प्रतिशत अमेरिकी अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, रासमुसेन के अनुसार यह स्थिति 38 प्रतिशत है) । इस बहस के केंद्र में नैतिकता का प्रश्न है कि क्या इजरायल एक अपराधी देश है जिसे कि अस्तित्व का अधिकार नहीं है जो कि सेना तैनात कर सके? या फिर यह कानून के शासन का एक आधुनिक उदारवादी देश है जो कि न्यायसंगत ढंग से अपने निर्दोष नागरिकों की रक्षा कर सकता है?
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The British shadow education secretary and one of the Conservative Party's bright prospects, David Cameron , defined Britishness as “freedom under the rule of law,” adding that this expression “explains almost everything you need to know about our country, our institutions, our history, our culture - even our economy.” The treasurer of Australia, Peter Costello , who is regarded as heir apparent to Prime Minister Howard, said, “Australia expects its citizens to abide by core beliefs - democracy, the rule of law, the independent judiciary, independent liberty.” कनजर्वेटिव पार्टी के उदीयमान सदस्य और प्रच्छन्न शिक्षा सचिव डेविड केमरान ने “ ब्रिटेनियत ” की परिभाषा करते हुए कहा कि “ कानून के राज के अंतर्गत स्वतंत्रता ” से वह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है जो आप हमारे देश के विषय में जानना चाहते हैं , हमारी संस्थायें , हमारा इतिहास , हमारी संस्कृति और यहां तक कि हमारी अर्थव्यवस्था भी . इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष और प्रधानमंत्री हावर्ड के उत्तराधिकारी माने जाने वाले पीटर कोस्टेल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे इसके मूल सिद्दांतों लोकतंत्र,कानून का राज , स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मुक्ति से आबद्ध रहे .
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Western Islamist organizations until now have relentlessly attacked, successfully extracting apologies from media figures like Paul Harvey and Mortimer Zuckerman, from businesses like Amazon and Nike, from pastors, columnists, and even from state politicians, a top U.S. general, and the president of the United States. Never before have they apologized for having libeled someone. The CIC retraction breaks the Islamists' spell of privilege and their miasma of immunity. It establishes, at least in Canada and at present, that Islamist groups do not have impunity to fabricate lies about their opponents. The rule of law does prevail and it applies even to them. For those who fear the growth of radical Islam, this episode offers encouragement that its forces can be contained and defeated. I hope others will join me in standing up to the new totalitarianism. Comment on this item कनाडियन इस्लामिक कांग्रेस का यह कदम मेरे स्मरण में अभूतपूर्व है .पश्चिम के इस्लामवादी संगठन अबतक लगातार आक्रमण ही करते रहे हैं तथा मीडिया से जुड़े विभिन्न लोगों जैसे पाल हार्वे , मारटीमर जकरमैन , अमेजन और नाईक जैसे व्यवसायी संगठनों ,पादरियों , स्तंभकारों , राजनेताओं , उच्च श्रेणी के अमेरिका के जेनरल और अमेरिका के राष्ट्रपति तक को माफी मांगने के लिए विवश कर चुके हैं. इससे पहले कभी उन्होंने ( इस्लामवादी ) मान हानि के लिए माफी नहीं मांगी थी. कनाडियन इस्लामिक कांग्रेस द्वारा बयान वापस लेने की घटना इस्लामवादियों के विशेषाधिकार के दंभ और छूट प्राप्त करने की मानसिकता को तोड़ती है. कम से कम कनाडा में यह स्थापित हुआ है कि इस्लामवादियों को अपने विरोधियों के विरुद्ध झूठ बोलने की छूट प्राप्त नहीं है. कानून का राज उनपर भी लागू होता है. जो लोग कट्टरपंथी इस्लाम के विकास को लेकर चिंतित हैं उनके लिए यह उत्साहवर्धक होगा कि कट्टरपंथी इस्लाम को भी रोका जा सकता है और पराजित किया जा सकता है. मुझे आशा है कि इस अधिनायकवाद के विरुद्ध अन्य लोग भी मेरे साथ खड़े होंगे.
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Democratization : Voting does not start the democratization process but culminates and ends it. Before Iraqis can benefit from meaningful elections, they need to leave behind the bad habits of Saddam Hussein's tyrannical rule and replace them with the benign ways of civil society. There are many steps ahead, such as creating voluntary institutions (political parties, lobby groups, etc.), entrenching the rule of law, establishing freedom of speech, protecting minority rights, securing property rights, and developing the notion of a loyal opposition. Elections can evolve with these good habits. Voting should start at the municipal level and gradually move up to the national level. Also, they should begin with legislatures and move to the executive branch. लोकतंत्रीकरण - मतदान लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की परिणति है न कि इसका आरंभ . इससे पहले कि इराकी चुनावों का अर्थपूर्ण लाभ उठा सकें उन्हें सद्दाम हुसैन के क्रूरतापूर्ण शासन की आदतों को छोड़कर सिविल समाज की अच्छी आदतों को सीखना होगा. इसके बहुत से रास्ते हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण (राजनीतिक दल, लॉबी ,गुट आदि ) , कानून का शासन स्थापित करना , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करना , अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा , संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक सार्थक विपक्ष के सिद्धांत को विकसित करना . इन अच्छी आदतों में से चुनाव निकलकर आएगा .मतदान नगरपालिका स्तर से शुरु हो कर राष्ट्रीय स्तर तक जाए . साथ ही विधायिका से शुरु हो कर कार्यपालिका तक जाए . इस प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि इराक की विभाजित जनता को परस्पर निकट लाना और उनकी दशकों की अधिनायकवादी आदतों को छुड़ाना सरल नहीं है. मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका , रुस , चीन के अनुभव बताते हैं कि क्रूरता से लोकतंत्र तक का रास्ता काफी लंबा और उबड़ खाबड़ है . कोई भी कठिन कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और वह भी किसी विदेशी द्वारा. केवल इराकी जनता ही इस दिशा में प्रगति कर सकती है और वह भी अपने तरीके से अपनी भूलों से सबक लेते हुए .
