Plan for the long haul. Building a full democracy (meaning, regularly voting the head of government out of office) takes time. From the Magna Carta in 1215 to the Reform Act of 1832, England needed six centuries. The United States needed over a century. Things have sped up these days, but it still stakes twenty or more years to reach full democracy. That was the timetable in countries as varied as South Korea, Chile, Poland and Turkey. दीर्घकालिक योजना का निर्माण - एक पूर्ण लोकतन्त्र ( अर्थात् जहाँ सरकार के मुखिया को नियमित आधार पर मतदान की प्रक्रिया से हटाना) आने में लमय लगता है। 1215 में मैग्नाकार्टा से 1832 में सुधार अधिनियम तक इंग्लैण्ड में छह शताब्दी लगे। अमेरिका को एक शताब्दी लगी। आज चीजें गतिशील हुई हैं परन्तु सम्पूर्ण लोकतन्त्र में अभी भी बीस या उससे अधिक वर्ष लगने वाले हैं। यह समय सारणी दक्षिण कोरिया, चिली,पोलैन्ड, और तुर्की में रही है।
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But this interpretation of the Arab-Israeli conflict puts the onus on Arabs, something we're not altogether accustomed to doing these days. Conventional wisdom has shifted so far that even Israelis tend to consider Arab acceptance of Israel a fait accompli, shifting the burden of action to Israel in the form of concessions (handing over the Golan Heights, parts of Jerusalem, etc.). But if that position was credible in 1993, surely today's inflamed rhetoric and the drumbeat of Palestinian violence proves it to have been a mirage. परंतु अरब इजरायल संघर्ष की इस व्याख्या से दायित्व अरब पर जाता है जो कि इनदिनों हम करने के अभ्यासी नहीं हैं। परम्परागत विवेक ऐसे परिवर्तित हो चुका है कि अब इजरायलवासी भी मानते हैं कि अरब स्वीकृति निश्चित है और इसका दायित्व इजरायल पर है कि वह रियायत दे ( गोलन पहाडियाँ देना , जेरूसलम के कुछ भाग देना आदि) । परंतु यदि उस समय उस स्थिति की साख थी तो आज के तीखे बयानों और फिलीस्तीनी हिंसा का दौर यह सिद्ध करता है कि वह दिवास्वप्न था।
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However dysfunctional these days, appeasement abidingly appeals to the modern Western psyche , ineluctably arising when democratic states face aggressive ideological enemies. With reference to Iran, for example, George W. Bush may bravely have denounced “the false comfort of appeasement, which has been repeatedly discredited by history,” but Middle East Quarterly editor Michael Rubin rightly discerns in the realities of U.S. policy that “now Bush is appeasing Iran.” तुष्टीकरण भले ही आज कितना ही अप्रभावी हो गया हो परन्तु आधुनिक पश्चिमी मनोविज्ञान को काफी प्रभावित करता है और अपरिहार्य रूप से तब अधिक बढ जाता है जब लोकतांत्रिक राज्य अपने आक्रामक विचारधारागत शत्रुओं का सामना करते हैं। जैसे ईरान का उदाहरण लें तो जार्ज डब्ल्यू बुश ने भले ही साहस पूर्वक कहा हो कि, “ तुष्टीकरण को इतिहास ने अस्वीकार कर दिया है” परंतु मिडिल ईस्ट फोरम के सम्पादक माइकल रूबिन ने सही ही पाया है कि वास्तव में अमेरिकी नीति में, “ बुश ईरान का तुष्टीकरण कर रहे हैं”
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But her superficial analysis has one inadvertent benefit: given Turkey's fervid anti-Americanism these days, American support for the AKP might actually cause it to lose votes. Such cynical humor aside, Washington should stop bolstering the AKP and instead side with its natural allies, the secularists. Related Topics: Turkey and Turks receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item अंत में सचिव राइस ने अमेरिका तुर्की संबंधों में जस्टिस पार्टी द्वारा बढाए गए तनाव को भी नज़रअंदाज किया है । लेकिन सरसरी तौर पर किए गए उनके विश्लेषण का अनजाने में एक लाभ भी हुआ है । आजकल तुर्की में सशक्त अमेरिका विरोध के चलते जस्टिस पार्टी को दिया गया अमेरिकी समर्थन इसके मतों के खोने का कारण बनेगा । वाशिंगटन को जस्टिस पार्टी को सशक्त करने के स्थान पर अपने स्वाभाविक सहयोगी सेक्यूलरवादियों के साथ खड़ा होना चाहिए ।
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And victory for the Palestinians, let there be no doubt about it, means just one thing: eliminating the State of Israel. Outside of Iran, these days, that is usually said not overtly and rudely, but with some artifice . “Right of return” is the catchword, not “throw the Jews into the sea.” “One-state solution” has replaced “destroy Israel.” But, however stated, the intent is the same, namely replacing the Jewish state with a Palestinian, Arab, Muslim-dominated polity. इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिये कि फिलीस्तीनियों के लिये विजय का अर्थ इजरायल राज्य को नष्ट करना है. इरान से बाहर आजकल इसे स्पष्ट और कड़े शब्दों में न कहकर इसके लिये धूर्तता से दूसरे शब्दों प्रयोग किया जाता है. यहूदियों को समुद्र में फेंकने जैसे शब्दों के स्थान पर वापसी का अधिकार शब्द प्रयोग में आ रहा है. एक राज्य के समाधान का स्थान इजरायल के नाश ने ले लिया है. चाहे कुछ भी क्यों न बोला जाये इसका आशय यही है कि यहूदी राज्य को फिलीस्तीनी अरब- मुस्लिम राजनीति से स्थानान्तरित करना.
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One of these days, maybe, the idiot-savant “peace processors” will note the trail of disasters their handiwork has achieved. Instead of mulishly working to return Fatah and Jerusalem to the bargaining table, they might try focusing on gaining a change of heart among the roughly 80 percent of Palestinians, those still seeking to undo the outcome of the 1948-49 war by defeating Zionism and constructing a 22 nd Arab state atop Israel's carcass. Ehud Barak , Israel's brand-new defense minister, reportedly plans to attack Hamas within weeks; but if Jerusalem continues to buoy a corrupt and irredentist Fatah (which Prime Minister Ehud Olmert has just called his “partner”), it only increases the possibility that Hamastan eventually will incorporate the West Bank . इन दिनों मूर्ख बुद्धिमान शान्ति की पहल करने वाले लोगों को देखना चाहिए कि उनके कार्य का क्या विनाशकारी परिणाम हुआ है। उन्हें फतह और जेरूसलम को लेन-देन की मेज पर बैठाने की जिद पर कार्य करने के स्थान पर 80 प्रतिशत फिलीस्तीनियों के ह्वदय के परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए जो अब भी यहूदीवाद को परास्त कर 1948- 49 के युद्ध के परिणाम को बदलना चाहते हैं और इजरायल के शरीर पर 22 वां अरब राज्य निर्मित करना चाहते हैं।
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As an American who sees his country as a force for good, these developments are painful and scary. The world needs an active, thoughtful, and assertive United States. The historian Walter A. McDougall rightly states that “The creation of the United States of America is the central event of the past four hundred years” and its civilization “perturbs the trajectories of all other civilizations just by existing.” Well not so much perturbation these days; may the dismal present be brief in duration. Related Topics: US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item एक अमेरिकी जो कि अपने देश को अच्छे के लिये एक ताकत के रूप में देखता है उसके लिये ये घटनाक्रम अत्यंत पीडादायक और डरावने हैं। विश्व को एक सक्रिय , विचारपूर्ण और आग्रही अमेरिका की आवश्यकता है। इतिहासकार वाल्टर ए मैकडोगल ने सही ही कहा है , “ संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण पिछले चार सौ वर्षों की सबसे प्रमुख घटना है” और इसकी सभ्यता “अन्य सभी सभ्यताओं की दिशा को मात्र अस्तित्व से ही अस्थिर कर देती है” इन दिनों अधिक उथल पुथल नहीं होगी परन्तु यह निराशाजनक वातावरण संक्षिप्त ही होगा।
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In conversations along the streets of Jordan's 10 camps, the Palestinians tell a story, however anecdotal, of a landscape where secular politics has withered, Islamic activism is ascendant and, perhaps more important, a sense of dejection, even nihilism, is rising, with uncertain consequences. “Look at my face and tell me what it expresses,” said Abu Amira, a 55-year-old with short-cropped hair and a trimmed gray beard. “There's not one person who laughs here.” Traffic snarled the street outside his storefront. “Hope, these days, has died.” ... in the past five years, perhaps even more striking has been the growth of a pervasive, often angry disillusionment with any politics, secular or mainstream religious, with the onset of factional strife in the Palestinian territories and chaos in Iraq. “You run away from one danger and go to a greater danger,” said Taher al-Masri, a Palestinian and former prime minister. ... सौभाग्य से अमेरिकी कांग्रेस इस सम्बन्ध में जागरूक हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समिति के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद क्रिस स्मिथ ने हाल ही में महा अंकेक्षण विभाग की जाँच को संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी के सम्बन्ध में अमेरिका की सहायता तक विस्तृत करने को कहा। उसी समिति में उच्च श्रेणी के डेमोक्रेट सदस्य टाम लान्टोस इससे भी आगे गये। फिलीस्तीनी शरणार्थियों के मामले में विशेषाधिकार और लम्बे रूप की आलोचना करते हुये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी को बन्द करने और उसका दायित्व उच्चायुक्त को सौंपने का आह्वान किया।
