Committee on Paperp Laid on the Table : At every session , the government lays before the Parliament a number of statements , reports and papers either in pursuance of constitutional/statutory provision or in reply to questions or suo moto to inform the members of Parliament on various matters . सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति : प्रत्येक अधिवेशन में सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण या प्रश्नों के उत्तर में या विभिन्न मामलों पर संसद सदस्यों को जानकारी देने के लिए स्वतः ही उनके वक्तव्य/विवरण , प्रतिवेदन और पत्र संसद के समक्ष रखती है .
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Journalists such as Tashbih Sayyid of Pakistan Today and Stephen Schwartz (who has written for The Post and The Weekly Standard , among others) are on the front lines against militant Islam in the United States, as is the writer Khalid Durán. Tahir Aslam Gora has the same role in Canada. The ex-Muslim who goes by the pseudonym Ibn Warraq has written a series of books intended to embolden Muslims to question their faith. अनेक संगठन भी इस्लामवाद विरोधी हैं जैसे सुप्रीम काउंसिल ऑफ अमेरिका , द काउंसिल फॉर डेमोक्रेसी एंड टालरेन्स , द अमेरिकन इस्लामिक कांग्रेस तथा शिया संगठन जैसे सोसायटी फॉर ह्यूमानिटी एंड इस्लाम इन अमेरिका । अनेक तुर्की संगठन सेक्यूलर सिद्धांतों के प्रति संकल्पित हैं जिनमें अतातुर्क सोसायटी और असेंबली ऑफ तुर्किश अमेरिकन एसोसिएशन है ।
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In Keshavananda Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away . केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता .
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Pay close attention to questions and insights from reporters , audience members, and e-mailers, which can bring new issues or ideas to the surface. I have written several articles in response to such comments, most recently my column last week on the dangers of a collapsing Temple Mount , which was spurred by a resident of Jerusalem who pointed out that this subject deserves more coverage in the United States. प्रश्नों और रिपोर्टर की अंतरदृष्टि पर अधिक ध्यान दें। इसी के साथ आपके पाठक और श्रोता सदस्य , ईमेल भेजने वाले कुछ नये विचारों या मुद्दों की ओर आपका ध्यान खींच सकते हैं। मैंने ऐसी टिप्पणियों का उत्तर देते हुए अनेक लेख लिखे हैं अभी पिछले सप्ताह ही गिर रहे टेम्पल माउंट के खतरे पर लेख लिखा है जिसकी ओर जेरूसलम के एक नागरिक ने ध्यान आकर्षित किया था कि इस विषय पर अमेरिका में अधिक चर्चा होनी चाहिये।
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Besides statements pointing out mistakes or inaccuracies in statements made by a minister or another member and personal explanations by members , the other items of business which fall under this category of business are ? Questions , Adjournment Motions , Calling Attention to matters of urgent public importance , questions of privilege , discussion on matters of urgent public importance for short duration , Motion of No-Confidence in the Council of Ministers , Half-an-Hour Discussions on matters arising out of answers to questions , matters under Rule 377 , etc . किसी मंत्री द्वारा या अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक़्तव्यों में गलतियां बताने वाले वक़्तव्यों और सदस्यों द्वारा वैयक़्तिक स्पष्टीकरणों अतिरिक़्त , इस श्रेणी में कुछ अन्य कार्य भी आते हैं जैसे : प्रश्न , स्थगन प्रस्ताव , अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना , विशषाधिकार के प्रश्न , अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर अल्पावधि चर्चा , मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव , प्रश्नों के उत्तरों के उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं , नियम 377 के अधीन मामले , इत्यादि .
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Their differences are real. But they are also secondary, for all Islamists pull in the same direction, toward the full and severe application of Islamic law (the Shari'a), and they often cooperate toward this end, sometimes covertly. For example, a recently leaked video from Tunisia spectacularly links Ennahda to the embassy violence. Initially broadcast in April 2012, the video resurfaced on October 9. In it, Ghannouchi talks tactics with young Salafis to achieve their common goals and boasts, “We've met with … the Salafis, including Sheikh Abou Iyadh.” Oh really? Abou Iyadh , whose real name is Seifallah Ben Hassine, heads Ansar al-Sharia , a.k.a. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Tunisian police established a dragnet to question him about his role leading to the Sept. 14 attack. With the revelation of this meeting, the video undercuts Ennahda's condemnation of the Sept. 14 attack. 14 सितम्बर को ट्यूनिश में अमेरिकी दूतावास पर हुए आक्रमण में चार लोग मारे गये और 49 लोग घायल हुए, इस घटना में अनेक भवन लूटे गये और अनेक को जला दिया गया तथा दूतावास की भूमि के ऊपर सलाफी काला ध्वज लहरा दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया में ट्यूनिशिया के नरमपंथी इस्लामवादी दल एनाहदा ने पूरी तरह इस घटना की निंदा की; गृह मन्त्री अली लरायेद Ali Larayedh ने माना कि सरकार, “ दूतावास की सुरक्षा करने में असफल रही और इसके लिये हमें अमेरिका के लोगों से क्षमायाचना करनी चाहिये” । एनाहदा के नेता राशिद घनौची ने अत्यंत शत्रुतापूर्वक सलाफी की निंदा करते हुए उन्हें ट्यूनीशिया की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिये बडा खतरा बताया और उनके विरुद्ध कानूनी तरीके से संघर्ष करने का आह्वान किया।
