This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law. You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License; see the file named COPYING for details. Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file. यह प्रोग्राम किसी प्रकार की वारंटी के साथ नहीं आता है, कानून द्वारा अनुमत सीमा तक। आप इसे GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत पुनर्वितरित कर सकते हैं; विवरण के लिए COPYING नाम का फ़ाइल देखें। VideoLAN टीम द्वारा लिखित, AUTHORS फ़ाइल देखें।
22.
Conservative complaints about “liberal homogeneity in academia deserve to be taken seriously,” the authors conclude. They also state that their findings “suggest strongly that a leftward shift has occurred on college campuses in recent years, to the extent that political conservatives have become an endangered species in some departments.” सामान्य रुप से वामपंथियों को इजरायल से घृणा है जबकि दक्षिणपंथी उससे सहानुभूति रखते हैं.इस कोलंबिया रिपोर्ट को मध्य एशिया के विशेषज्ञों सहित फैकल्टी के वामपंथी झुकाव के विषय से निपटना चाहिए .
23.
HIL 's viability got further dented when the Centre decided to decentralise the Anti-Malaria Programme -LRB- known as National Malaria Eradication Programme earlier -RRB- by supplying malathion to the states to the extent of Central assistance , leaving it to the states to source their own contribution . फिर जब केंद्र सरकार ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण करके राज्यों को केंद्रीय सहायता के बतौर मेलथियान की आपूर्ति शुरू कर दी और राज्यों से उसमें अपना हिस्सा ड़ालने को कहा , तब एचाऐएल की उपादेयता और कम हो गई .
24.
Among those who had no direct concern with the ruling classes , some were influenced by the new culture only to the extent of acquiring a broader outlook on life through contact with modern thought and some were so prejudiced against it as to shun it as if it were a pest . जिनका शासक वर्ग से सीधे कोई संबंध नहीं था , उनमें से कुछ केवल उस सीमा तक नयी संस्कृति से प्रभावित थे , जहां तक आधुनिक विचारों से संपर्क के द्वारा जीवन का दृष्टिकोण व्यापक बनाना था , और कुछ उसके विरूद्ध ऐसे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त Zथे कि बला समझकर उससे दूर रहते थे .
25.
In case of inconsistency between laws made by Parliament under articles 249 and 250 and laws made by State Legislatures , the law made by Parliament shall prevail and the State law shall be inoperative to the extent of repugnancy while the law made by Parliament remains in effect -LRB- article 251 -RRB- . यदि अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधियों तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच कोई असंगति हो तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी और राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनीय होगी और संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहेगी ( अनुच्छेद 251 ) .
26.
It was the realisation that workmen should be protected to the extent possible from hardship arising from accidents , and that compensation should be made available as early as possible without the claimants having to take recourse to ordinary civil courts and their untenable delays and expenses , that led to the Workmen 's Compensation Act 1923 . यह मानते हुए कि दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले कष्ट से कर्मकारों को यथासंभव संरक्षण प्रदान किया जाए और दावेदारों को सामान्य सिविल न्यायालयों की शरण लेने और वहां के विलंब और भारी खर्च उठाए बिना यथाशीघ्र प्रतिकर उपलब्ध कराया जाए , कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 बनाया गया .
27.
In 2009, speaking at Cairo University, Barack Obama reversed these calls. He announced that “No system of government can or should be imposed by one nation by any other” and modestly declared that “America does not presume to know what is best for everyone.” Later in 2009, U.S. ambassador to Egypt Margaret Scobey went further, noting that “many Egyptians are very free to speak out” and giving the regime a pass on the Coptic issue, asserting that to the extent problems exist between Muslims and Christians in Egypt, these “are cases of discrimination” unconnected to government actions. तीसरा, सुरक्षा बल के लोग उन काप्ट पर शारीरिक रूप से आक्रमण करते हैं जो कि उत्पीडन का विरोध करते हैं जबकि इस्लामवादियों को सामूहिक नरसंहार के द्वारा बिना बाधा के काप्ट को भयभीत करने का परोक्ष समर्थन होता है।
28.
In case of any inconsistency between laws made by Parliament and those made by the Legislature of a State in respect of items in the Concurrent List , the Union law shall prevail and the State law shall be void to the extent of inconsistency except where a State law is reserved for the consideration of the President and receives his assent -LRB- article 254 -RRB- . यदि समवर्ती सूची की मदों के बारे में संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच कोई असंगति हो तो संघ की विधियां प्रभावी होंगी और राज्य की विधि उस विसंगति की मात्रा तक शून्य होगी , सिवाय उस स्थिति के जहां राज्य की विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई हो और उस पर उसकी अनुमति मिल गई हो ( अनुच्छेद 245 ) .
29.
Although any power exercised by the Parliament in the national interest or during an Emergency does not restrict the normal legislative power of a State Legislature , in case of any conflict the law made by the Parliament prevails and so long as it remains in force , the State Law , to the extent of its repugnancy , remains inoperative . यद्यपि संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में या आपात Zस्थिति के दौरान प्रयोग की गई किसी शक़्ति से किसी राज़्य के विधानमंडल की सामान्य विधायी शक़्ति प्रतिबंधित नहीं होतीं , तथापि टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया विधान प्रवर्तन में रहता है और जब तक वह प्रवर्तन में रहता है तब तक राज़्य विधान , जहां तक संसद के विधान से उसके टकराव का संबंध है , अप्रवर्तनीय रहता है .
30.
Although any power exercised by the Parliament in the national interest or during an Emergency does not restrict the normal legislative power of a State Legislature , in case of any conflict the law made by the Parliament prevails and so long as it remains in force , the State Law , to the extent of its repugnancy , remains inoperative . यद्यपि संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में या आपात Zस्थिति के दौरान प्रयोग की गई किसी शक़्ति से किसी राज़्य के विधानमंडल की सामान्य विधायी शक़्ति प्रतिबंधित नहीं होतीं , तथापि टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया विधान प्रवर्तन में रहता है और जब तक वह प्रवर्तन में रहता है तब तक राज़्य विधान , जहां तक संसद के विधान से उसके टकराव का संबंध है , अप्रवर्तनीय रहता है .
