It recommended a three-tier structure consisting of the Union of India at the top , groups of Provinces in the middle and provinces and princely states at the bottom . उसने त्रितलीय ढांचे1 की सिफारिश की जिसमें बारत संघ को सबसे ऊपर , प्रांतों के समूहों को बीच में और प्रांतों तथा देसी रियासतों को सबसे नीचे रखा गया था .
22.
It was held in S.P . Gupta v . Union of India -LRB- AIR 1982 SC 149 -RRB- that all the three functionaries were to be given equal importance in the process of consultation . एस.सी . गुप्ता बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1982 एस सी आर 149 ) में यह निर्णय दिया गया था कि इस परामर्श की प्रक्रिया में तीनों कृत्यकारियों को समान महत्व देना होगा .
23.
It was held in S.P . Gupta v . Union of India -LRB- AIR 1982 SC 149 -RRB- that all the three functionaries were to be given equal importance in the process of consultation . एस.सी . गुप्ता बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1982 एस सी आर 149 ) में यह निर्णय दिया गया था कि इस परामर्श की प्रक्रिया में तीनों कृत्यकारियों को समान महत्व देना होगा .
24.
Article 2 provides that Parliament may by law admit new States into the Union of India or establish new States on such terms and conditions as it deems fit . अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया है कि संसद , विधि द्वारा , ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे , भारत संघ में नये राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी .
25.
It has been held by the Supreme Court that this right cannot be taken away even by amending the Constitution as it is a basic feature of the Constitution -LRB- Fertilizer Corporation of India v . Union of India , AIR 1981 SC 344 -RRB- . उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके भी छीना नहीं जा सकता , क्योंकि यह संविधान की बुनियादी विशेषता है ( भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत संघ , ए आई आर 1981 एस सी 344 ) .
26.
It has been held by the Supreme Court that this right cannot be taken away even by amending the Constitution as it is a basic feature of the Constitution -LRB- Fertilizer Corporation of India v . Union of India , AIR 1981 SC 344 -RRB- . उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके भी छीना नहीं जा सकता , क्योंकि यह संविधान की बुनियादी विशेषता है ( भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत संघ , ए आई आर 1981 एस सी 344 ) .
27.
In P.L . Lakhanpal v . Union of India -LRB- AIR 1967 SC 1507 -RRB- , the Supreme Court overruled the decision in the Sadhu Singh case and held that principles of natural justice should apply to the decision to review an order of detention . लखनपाल बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1967 एस सी 1507 ) में , साधूसिंह के मामले में निर्णय को अनुचित ठहराया और कहा कि निरोध के आदेश की पुनरीक्षा के लिए दिए जाने वाले निर्णय पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए .
28.
In P.L . Lakhanpal v . Union of India -LRB- AIR 1967 SC 1507 -RRB- , the Supreme Court overruled the decision in the Sadhu Singh case and held that principles of natural justice should apply to the decision to review an order of detention . लखनपाल बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1967 एस सी 1507 ) में , साधूसिंह के मामले में निर्णय को अनुचित ठहराया और कहा कि निरोध के आदेश की पुनरीक्षा के लिए दिए जाने वाले निर्णय पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए .
29.
The National Cooperative Union of India is an apex institution for cooperative Movement covering all types of cooperatives सहकारी आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एक शी संस्था है जो सभी प्रकार की सहकारी समितियों को शामिल करती है (जिसमें सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ शामिल हैं). यह लोगों के समूह को सहकारी समितियाँ बनाने में सहायता दे कर प्रोत्साहन देती है और विकास करती है.
30.
In Union of India v . Bhanudas -LRB- AIR 1977 SC 1027 -RRB- again , the Court held that all rights of personal liberty under articles 19 , 21 and 22 could be suspended during national emergency due to Presidential Orders under article 359 . भारत संघ बनाम भानुदास ( ए आई आर 1977 एस सी 1027 ) में पुन : न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति के आदेशों के कारण राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 , 21 और 22 के अधीन व्यक्तिगत आजादी के सभी अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है .
