The White House last fall established a “zero tolerance” policy for Iraqi violations of U.N. resolutions; it must do likewise today with the Palestinians: Any incitement or sanctioned violence stops the process cold. Doing so will permit the Bush administration to help bring about Palestinian-Israeli reconciliation. But ignoring the violence will only make things even worse than they are now. व्हाइट हाउस ने पिछली बार इराकी उल्लंघन के लिए शून्य सहिष्णुता की अपनाई थी उसे फिलीस्तीनियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भड़काव या मान्यता प्राप्त हिंसा प्रक्रिया को ठण्डे बस्ते में डाल देगी ।
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This is precisely what happens. It's so bad that Mohammed Al-Khilewi (a Saudi diplomat who gained U.S. political asylum after denouncing Riyadh's despotism in 1994) put it this way: “When it comes to the Saudi-American relationship, the White House should be called the 'White Tent.' ” वास्तव में ऐसा ही होता है। यह बहुत बुरा है कि 1994 में रियाद से निकाले जाने के उपरान्त मोहम्मद अल खिलेवी ने अमेरिका में राजनीतिक शरण ली और इसे कुछ यूँ कहा “ जब बात सउदी अमेरिका सम्बन्धों की बात आती है तो व्हाइट हाउस को व्हाइट टेन्ट की उपमा दी जानी चाहिये। ”
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These developments have potentially profound implications for U.S.-Israel relations. The cross-party continuity of policy of the past will end, to be replaced by a major shift whenever the White House changes hands from one party to the other. As the political consensus breaks, Israel will be the loser. Comment on this item इन घटनाक्रमों का अमेरिका -इजरायल के सम्बन्धों पर बड़ा असर होने वाला है. दलगत राजनीति से परे नीतियों की निरन्तरता के स्थान पर व्हाइट हाउस में आने वाले दल के हिसाब से नीतियों में बड़ा परिवर्तन आता रहेगा. राजनीतिक सर्वानुमति टूटने से नुकसान इजरायल को होगा.
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The date was Sept. 13, 1993, and the occasion was the signing of the Oslo accords on the White House lawn. Yitzhak Rabin, Israel's prime minister, and Arafat, the Palestinian leader, stood by President Bill Clinton and shook hands. For years afterward, “The Handshake” (as it was known) served as the symbol of successful peacemaking. यह तिथि थी 13 सितंबर 1993 और अवसर था व्हाईट हाउस के लॉन में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर । इजरायल के प्रधानमंत्री मित्जाक राबिन और फिलीस्तीनी नेता अराफात राष्ट्रपति बुश के साथ खड़े हुए और आपस में हाथ मिलाया । वर्षों के उपरांत हाथ मिलाने के परस्पर शांति का प्रतीक माना गया ।
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In March 2010, Vice President Joe Biden, Clinton, and Obama then picked the same fight with Israel all over again, now over Jerusalem specifically. This time, the administration needed only six weeks to retreat from its foolishness, as signaled by James Jones' speech at the Washington Institute and Elie Wiesel's lunch at the White House. मार्च 2010 में उपराष्ट्रपति जोय बिडेन, क्लिंटन और ओबामा ने एक बार फिर इजरायल के साथ वही संघर्ष ठान लिया और इस बार विशेष रूप से जेरुसलम के साथ। इस बार तो प्रशासन को अपनी मूर्खता से कदम वापस खींचने में केवल छह सप्ताह लगे जैसा कि वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में जेम्स जोंस के भाषण और व्हाइट हाउस पर एली विसेल के भोजन से संकेत मिला।
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The second deceit concerns the guest list for the iftar (breaking-the-Ramadan-fast) dinner at the White House on Aug. 10. The White House published a guest list “of some of the expected attendees” that included 4 members of congress, 36 diplomats, and 11 “community members.” To the relief of those who watch such matters, the list mentioned no American Islamists. दूसरा धोखा इफ्तार की अतिथियों की सूची को लेकर है जो कि व्हाइट हाउस में 10 अगस्त को आयोजित किया गया था। व्हाइट हाउस ने अतिथियों की एक सूची जारी की जिसमें सम्भावित अतिथियों में 4 सदस्य काँग्रेस के, 36 राजनयिक और 11 समुदायों के सदस्य थे। जो लोग ऐसे मामलों पर अपनी नजर रखते हैं उनके लिये राहत की बात थी कि इनमें कोई भी इस्लामवादी नहीं था।
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The second deceit concerns the guest list for the iftar (breaking-the-Ramadan-fast) dinner at the White House on Aug. 10. The White House published a guest list “of some of the expected attendees” that included 4 members of congress, 36 diplomats, and 11 “community members.” To the relief of those who watch such matters, the list mentioned no American Islamists. दूसरा धोखा इफ्तार की अतिथियों की सूची को लेकर है जो कि व्हाइट हाउस में 10 अगस्त को आयोजित किया गया था। व्हाइट हाउस ने अतिथियों की एक सूची जारी की जिसमें सम्भावित अतिथियों में 4 सदस्य काँग्रेस के, 36 राजनयिक और 11 समुदायों के सदस्य थे। जो लोग ऐसे मामलों पर अपनी नजर रखते हैं उनके लिये राहत की बात थी कि इनमें कोई भी इस्लामवादी नहीं था।
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Its founder and long-time chief, Abdurahman Alamoudi, was a Washington fixture. He had many meetings with both Clintons in the White House and once joined George W. Bush at a prayer service dedicated to victims of the 9/11 attacks. Alamoudi arranged a Ramadan fast-breaking dinner for congressional leaders. He six times lectured abroad for the State Department and founded an organization to provide Muslim chaplains for the Department of Defense. One of his former AMC employees, Faisal Gill, serves as policy director at the Department of Homeland Security's intelligence division. इस संगठन का संस्थापक और लम्बे समय तक प्रमुख रहने वाला अब्दुर्रहमान अलमौवदी वाशिंगटन का स्थायी निवासी था. उसने क्लिंटन के साथ व्हाइट हाउस में अनेक बैठकें की तथा 11 सितम्बर के मृतकों के लिये हुई प्रार्थना सभा में जार्ज डब्ल्यू बुश के साथ भाग भी लिया.
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(Also noteworthy: The White House invited not a single representative of the 12-member non-Islamist group, the American Islamic Leadership Coalition , whose mission statement proclaims the goal “to defend the U.S. Constitution, uphold religious pluralism, protect American security and cherish genuine diversity in the practice of our faith of Islam.”) (यह भी ध्यान देने योग्य है कि व्हाइट हाउस ने 12 सदस्यीय अमेरिकन इस्लामिक लीडरशिप कोएलिशन के एक भी सदस्य को निमन्त्रित नहीं किया जिसने अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट किया है कि , “ अमेरिकी संविधान की रक्षा, धार्मिक बहुलता को बनाये रखना, अमेरिका की सुरक्षा की रक्षा करना और अपने इस्लाम की आस्था का अनुपालन करने में विविधता को समृद्ध करना” )
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Don't try to impose a settlement . Not since the failed Vance-Gromyko discussions in 1977 has the U.S. government proposed an internationalized format for resolving the Arab-Israeli dispute. More typical was James Baker's famously irritated statement in 1990; he gave out the White House phone number and told the Israelis, “When you're serious about peace, call us.” कोई समझौता थोपने का प्रयास न हो - 1977 में वान्स - ग्रामोंयको वार्ता असफल होने के उपरान्त अमेरिकी सरकार ने अरब-इजरायल विवाद के समाधान के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय मानक नहीं तय किया इस सम्बन्ध में 1990 में जेम्स बेकर का प्रसिद्ध वक्तव्य है जब उन्होंने व्हाइट हाउस का दूरभाष देकर इजरायल से कहा था कि जब आप शान्ति के लिए गम्भीर हों तो हमें फोन करें।
