On 16th February , 1931 , Messers Jiwan Lal , Baljit and Sham Lal moved a writ of habeas corpus in the High Court challenging the legality of their detention and proposed execution of the death-sentence on the ground that the original date of execution -LRB- sometime in October , 1930 -RRB- having passed , the Tribunal had ceased to exist . 16 फरवरी 1931 को जीवन लाल , बलजीत और शाम लाल ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए उनके कारावास और प्रस्तावित मृत्युदंड की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि फांसी की प्रारंभिक तारीख ( अक़्तूबर , 1930 में कोई दिन ) निकल जाने के कारण ट्रिब्यूनल अब अस्तित्व नहीं रखता .
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Such judicial activism on the insensitive acts of responsible government has the burden was lifted because it seeks judicial activism which has been in restraints and supreme Court High Court the power to close their review and writ it area rights इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है
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Such activity means that an insensitive judiciary / rule of irresponsible acts of judicial activism because it is a burden lifted lyrical effort which has been in restraints that force is the High Court and Supreme Court review and it is their writ jurisdiction will comes to judicial activism that the core middle we can assume इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है
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.Thus, this activity is a burden loaded on the judiciary because of the insensible and irresponsible deeds of the Government. This activity is a judicial effort made under compulsion. This power is only with the High Courts and the Supreme Court. Their review and return are under the powers of the Government. We can consider writ in public interest as the as the main medium of judicial activity. इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है
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True, the monarchy claims the Koran as its constitution, prohibits any non-Islamic religious practices, sponsors the notorious Mutawwa religious police, and orders a strict separation of the sexes. But this is mild compared to the Ikhwan version, for the monarchy does promulgate non-Koranic laws, it tacitly permits non-Islamic worship, limits the writ of the Mutawwa, and permits women to leave the house. सत्य है, राजशाही दावा करती है कि कुरान इसका संविधान है , किसी भी गैर इस्लामी परम्परा को प्रतिबन्धित करती है, कुख्यात धार्मिक मुतावा पुलिस को प्रायोजित करती है और कठोर लैंगिक विभाजन का आदेश देती है. परन्तु यह इखवान संस्करण से नरम है. राजशाही गैर कुरानी कानूनों को भी जारी करती है, गैर इस्लामी पूजा को रणनीतिक तौर पर अनुमति देती है, मुतावा की याचिका को सीमित करती है और महिलाओं को घर छोड़ने की अनुमति देती है.
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Such joint action also sends a long-overdue signal to the despots of Riyadh - that Westerners have thrown off their servile obeisance to their writ. Who will be first to act? Which national government or municipality will arise from the customary dhimmi posture and ban Saudia ( slogan : “We aim to please you”) from its runways, thereby compelling the kingdom to permit infidel religious items, monotheistic and polytheistic alike, into its territory? Where are you Athens, Frankfurt, Geneva, Houston, London, Madrid, Málaga, Manchester, Milan, Munich, New York, Nice, Osaka, Paris, Prague, Rome, Vienna, and Washington, D.C.? सउदिया नामक राज्य स्वामित्व वाला देश का एयरलाइन्स और विश्व के लिए इसका पोर्टल परिवर्तन के लिए एक दबाव बनाने का कारण प्रदान करता है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर पश्चिमी सरकारों को माँग करनी चाहिए कि जब तक सउदी सरकार सउदिया एयरलाइन्स में कम से कम सामग्री की अनुमति नहीं देती तब तक जापान, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में 18 हवाई अड्डों पर इसकी सेवाओं को वंचित किया जायेगा। यदि वे रास्ते बन्द कर दिये जाते हैं तो रियाद के सामने कठिन विकल्प होंगे -
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Where the weaker sections of the community are concerned , such as undertrial prisoners languishing in jails without a trial , inmates of the Protective Home in Agra or Harijan workers engaged in road construction in the Ajmer district , who are living in poverty and destitution , who are barely eking out a miserable existence with their sweat and toil , who are helpless victims of exploitative society and who do not have easy access to justice , this Court will not insist on a regular writ petition to be filed by the public spirited individual espousing their cause and seeking relief for them . जहां तक समुदाय के दुर्बल वर्गों का सरोकार है , जैसे कि बिना विचारण के जेलों में दिन काटने वाले विचाराधीन कैदी , आगरा के संरक्षण गृह के आवासी , या अजमेर जिले में सड़क निर्माण के काम में लगे हरिजन मजदूर जो दरिद्रता और दीनहीनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं , जो अपना खून-पसीना बहाने पर भी ZZकठिनाई से जीवित हैं , जो शोषण प्रधान समाज के असहाय शिकार हैं और जिनके लिए न्यायालय तक पहुंच पाना सरल नहीं है , उनके मामले में यदि कोई लोकसेवी नागरिक उनकी समस्याओं को उठाने और उन्हें राहत दिलाने के लिए आगे आता है तो यह न्यायालय नियमित रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर बल नहीं देगा .
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Every citizen has the locus standi to oppose withdrawal from prosecution of such a case by a person , and , failing to do so , to file a revision before In a case where an organisation formed for protecting democratic rights addressed a letter to one of the Judges of the Supreme Court alleging violation of labour laws in respect of workmen engaged in various Asiad projects , the court treated the letter as a writ petition and held that the organisation had locus , standi and , after hearing the parties , relief was granted . यदि कोऋ वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> इस तरह के मामले को आगे बढऋआने से पीछे हटता है ढतो प्रतऋ-ऊण्श्छ्ष्-येक नागरिक को उसका विरोध करने का अधिकार है और यदि उसकी बात न सुनी जाए तो उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने और उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के निर्णय की उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में अपील करने का अधिकार है.एक मामले में ऋसमें लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित किसी संगठन ने उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के एक नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि विभिनऋ-ऊण्श्छ्ष्-न एशियाड परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के मामले में श्रमिक विधियों का उल्लंघन हो रहा है , नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने उस पत्र को ही रिट याचिका मान लिया था और यह निर्णय दिया था कि उकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त संगठन को ऋसुने जाने का अधिकारऋ है और संबंधित पक्षों की सुनवाऋ के उपरांत , आवशऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक राहत प्रदान की जाये .
29.
By contrast, also in 2004, the French government outlawed the hijab, the Muslim headscarf, from public educational institutions, disregarding ferocious opposition both within France and among Islamists worldwide . In Tehran, protesters shouted “Death to France!” and “Death to Chirac the Zionist!” The Palestinian Authority mufti, Ikrima Sa'id Sabri, declared, “French laws banning the hijab constitute a war against Islam as a religion.” The Saudi grand mufti, Abdul Aziz al-Sheikh, called them a human rights infringement. When the “Islamic Army in Iraq” kidnapped two French journalists, it threatened their execution unless the hijab ban was revoked. Paris stood firm. Mar. 1, 2013 update : A book has appeared making my argument writ large. Countering Terrorism in Britain and France: Institutions, Norms and the Shadow of the Past (Cambridge University Press) by Frank Foley of the Centre for Political and Constitutional Studies in Madrid argues that इसके विपरीत फ्रांस की सरकार ने फ्रांस के भीतर और दुनिया भर में इस्लामवादियों के तमाम विरोध के बाद भी 2004 में सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं से मुस्लिम स्कार्फ हटाते हुए हिजाब पर कानूनी पाबंदी लगा दी .तेहरान में इसके विरोध में प्रदर्शन कारियों ने नारा लगाया फ्रांस की मौत , यहूदी शिराक की मौत. फिलीस्तीन अथॉरिटी के मुफ्ती इकरीमी सय्यद सबरी ने घोषणा की कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का फ्रांस का कानून इस्लाम धर्म के विरुद्ध युद्ध है .सउदी के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल अजीज़ अल शेख ने इसे मानवाधिकारों को सीमित करना बताया .इराक की इस्लामिक आर्मी ने जब दो फ्रांसीसी पत्रकारों का अपहरण किया तो शर्त लगायी कि यदि हिजाब से पाबंदी नहीं हटाई गई तो पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा .लेकिन पेरिस अपने फैसले पर दृढ़ रहा .
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Justice P N Bhagwati has also ob- served that : it may now be taken as well established that where a legal wrong or legal injury is caused to a person or to a determinate class of persons by reason or violation of any person 's constitutional or legal right or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision or without author-ity of law or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened and such person or determinate class of persons is by reason of poverty , helplessness or disability or socially or economically disadvantaged position unable to approach the court for relief , any member of the public can maintain an application for an appropriate direction , order or writ in the High Court under Article 226 and in case of breach of any fundamental right of such person or determinate class of persons , in this Court under Article 32 of the Constitution seeking judicial redress for the legal wrong or injury caused to such person or determinate class of persons . नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायमूर्ति पी.एन . भगवती ने यह भी कहा है कि ः अब इस बात को सुसऋ-ऊण्श्छ्ष्-थापित माना जा सकता है कि जहां किसी वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> अथवा एक निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह को उसके संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उलऋ-ऊण्श्छ्ष्-लंघन के कारण किसी विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय अथवा विधिक क्षति का शिकार होना पडऋआ है या किसी संवैधानिक अथवा कानूनी उपबंध के उल्लंघन से अथवा कानूनी प्राधिकार के बिना उस पर कोऋ भार आरोपित किया गया है या ऐसे विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय या विधिक क्षति या अवैध भार की कोऋ आशंका है और ऐसा वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> या निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह निर्धनता , असहायावसऋ-ऊण्श्छ्ष्-था , निर्योगऋ-ऊण्श्छ्ष्-यता या सामाऋक अथवा आर्थिक दृष्टि से अपनी अलाभकर ढस्थिति के कारण राहत के लिए नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है तो जनता का कोऋ सदसऋ-ऊण्श्छ्ष्-य अनुचऋ-ऊण्श्छ्ष्-छेद 226 के अधीन उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में उचित निदेश , आदेश या रिट जारी करने के लिए आवेदन प्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-तुत कर सकता है और यदि किसी वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> या निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह के किसी मूल अधिकार का भंग हुआ है तो उसके साथ हुए विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय या विधिक क्षति का नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायिक उपचार पाने के लिए संविधान के अनुचऋ-ऊण्श्छ्ष्-छेद 32 के अधीन उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में आवेदन किया जा सकता है .
