इस प्रकार, अब एक से दो एकड़ की अधिग्रहीत भूमि के लिए 450 वर्ग मीटर, दो से चार एकड़ अधिग्रहीत भूमि के लिए 800 वर्ग मीटर और चार एकड़ से अधिक अधिगृहीत भूमि के लिए 1,000 वर्ग मीटर का औद्योगिक प्लाट आवंटित किया जाएगा।
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सरकार ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 मार्च, 2003 को असाधारण गजट प्रकाशित कर अधिगृहीत भूमि के स्वामित्व व कब्जे को बिना तस्दीक किए व धारा-11 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत बिना कोई अभिनिर्णय दिए भूमि अधिगृहीत कर कब्जा सरकार द्वारा लेना मान लिया।
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न्यायाधीश खान ने कहा कि तीनों पक्षों को एक तिहाई भाग देने की घोषणा की गई है, बंटवारा करते समय अगर किसी पक्ष के हिस्से में मामूली अडजस्टमेंट किया जाता है तो इससे जिस पक्ष का नुकसान होगा उसकी भरपाई अधिगृहीत भूमि के कुछ भाग से की जाएगी।
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राज्य औद्योगिक निगम फिर बड़ी आसानी से अधिगृहीत भूमि को पट्टे पर निजी क्षेत्र के निगमों को दे देता है जो ' पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित) क़ानून, १ ९९ ६ ' द्वारा अनुमोदित ' सार्वजनिक उद्देश्य से अधिग्रहण ' के बुनियादी आधार का पूरा उल्लंघन है.
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उपरोक्त विवादित भूमि का अधिग्रहण सरकार ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए असाधारण गजट प्रकाशित करते हुए दिनांक-15 मार्च, 2003 को अधिगृहीत भूमि के स्वामित्व व कब्जे को बिना तस्दीक किए धारा-11 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत बिना कोई अभिनिर्णय दिए अधिग्रहण कर कब्जा सरकार द्वारा लेना मान लिया गया है।
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उन्होने कहा कि प्रदेष सकार ने गुड़गॉव में लेजर पार्क के लिए इनेलों सरकार के कार्यकाल में अधिगृहीत भूमि को सिंगल टेंडर के द्वारा साढ़े 17 सौ करोड़ रूपए में तीन सौ अटठावन एकड़ भूमि दे दी, जबकि उसके साथ लगती जमीन का बाजार मूल्य एक लाख 20 हजार रूपए प्रति गज है।
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जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने बताया है कि यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अर्जित की जा रही भूमि से प्रभावित ग्राम चौगान, छलेसर, कुबेरपुर, रामनगर, मलूपुरा, पर्वतपुर, हाजीपुर खेड़ा में अधिगृहीत भूमि के लिए बढ़ी दरों पर अनुग्रह राशि 580 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर भुगतान किया जा रहा है।
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' छह गांवों की याचिकाएं खारिज लगभग दो दशकों के बाद अधिगृहीत भूमि के मुआवजे को लेकर दाखिल निठारी, सदरपुर, खोड़ा, सुल्तानपुर, चौरा सादातपुर व अलवर्दीपुर गांवों की याचिकाओं को वृहद पीठ ने विलंब के आधार पर खारिज कर दिया, जबकि शेष 54 गांवों के बारे में किसानों को पटवारी गांव के किसानों की भांति 64.70 फीसदी अधिक मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया।
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इस शोर शराबे में भाजपा नेता राजनाथ सिंह की इस आवाज को कौन सुनता है कि इस समस्या का एकमात्र हल है कि विकास काया] के लिए सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के बारे में कानून बनाकर समान नीति निर्धारित की जाए, पर राजनेताआें की रुचि समस्या के हल में नहीं, किसान आंदोलन में है, इसलिए वे आंदोलन को अलीग़ढ जिले से आगरा और आगरा से भी आगे गंगा क्षेत्र में ले जाने में जुट गये हैं।
