चौमू क्रय-विक्रय सहकारी समिति के संतुलन चित्र वर्ष 31 मार्च, 2009 में विविध देनदारियों (अमानत सहित) तथा समिति के खातों में अमानतदारों को देय राशि में करीब 32 लाख 97 हजार रुपए का अंतर है, जिससे समिति में अमानत राशि में गंभीर वित्तीय अनियमिता प्रकट हुई है।
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु द्वारा सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अपने पुत्र चंदन बसु को पूंजीपति बनाने की भ्रष्ट-कथा तो जगजाहिर ही हैं अब केरल के मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने भी अनियमिता बरतते हुए अपनी पुत्री वी. वी. आशा को शोध अनुदान के नाम पर 35 लाख रुपए की धनराशि आवंटित कर दी।
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पश्चिम बंगाल के मुख् यमंत्री ज् योति बसु द्वारा सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अपने पुत्र चंदन बसु को पूंजीपति बनाने की भ्रष् ट-कथा तो जगजाहिर ही हैं अब केरल के मुख् यमंत्री अच् युतानंदन ने भी अनियमिता बरतते हुए अपनी पुत्री वी. वी. आशा को शोध अनुदान के नाम पर 35 लाख रुपए की धनराशि आवंटित कर दी।
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नही रूक रहा है लेन देन का मामला अनियमिता और भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला पीएचई विभाग में नया कारनामा खुलकर सामने आया है ठेकेदार द्वारा लाखों और करोड़ो का ठेका लेकर और अधिकारियों द्वारा ठेकेदारो को साठगाठ के चलते कहे या अपनी मोटीलालच के चलते बिल पास करने का पैसा लेने का मामला एक ठेकेदार द्वारा पर्दे के पीछे चल रहे काला खेल को आला अफसरो के सामने उजागर किया।
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इस प्रश्नगत आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा तात्विक अनियमिता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि श्रीमती ललिता अपीलान्ट संजय की पत्नी है और पति होने के नाते अपीलान्ट का यह कर्त्तव्य भी है कि वह अपनी पत्नी श्रीमती ललिता को अपने घर में रहने दे और उसके स्त्री धन को खुर्द बुर्द न करे और उसका संरक्षण करे तथा उसको खर्च के लिये पैसे दे, क्योंकि पत्नी यदि अपने पति के घर नहीं रहेगी तो वह कहां रहेगी।
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यह भी कहा गया कि प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध है जिससे प्रतिवादीगण को अपूर्णनीय हानि होने की संभावना है और प्रश्नगत आदेश से अपीलार्थी / प्रतिवादीगण के सम्पत्ति अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पडने की संभावना है, प्रश्नगत आदेश बिना किसी उचित आधार के पारित किया गया है तथा उक्त आदेश पारित करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया गया है और अनियमिता की गयी है, अतः अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-2009 समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।
