नया सर्वेक्षण, अध्ययन यथास्थितिवादियों के खिलाफ़ गया तब कौन बन्द आयोजित करेगा? आप ताला लगाओगे या फिर कहोगे कि एकता पैदा करने वाला अन्तरिम आदेश था, अन्तिम निर्णय देश में फूट डाल रहा है?
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(7) लोकपाल, इस अधिनियम के अन्तर्गत पूछताछ अथवा जांच के किसी भी चरण में, अन्तरिम आदेश के ज़रिए, सक्षम प्राधिकारों को आवश्यक कार्रवाई करने, पूछताछ या जांच रोकने का निर्देश दे सकता है-
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04. विवादित परिसर (सामान्य रूप से जहाँ राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा खड़ा था) से सम्बंधित सभी प्रकार के वाद अपने अन्तरिम आदेशों के सहित न्यायिक निपटारे के लिए पुनर्जीवित किए जाते हैं परन्तु सभी अन्तरिम आदेश अधिग्रहण कानून की धारा 7 के प्रकाश में संशोधित हो जाएंगे।
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विवादित परिसर (सामान्य रूप से जहाँ राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा खड़ा था) से सम्बंधित सभी प्रकार के वाद अपने अन्तरिम आदेशों के सहित न्यायिक निपटारे के लिए पुनर्जीवित किए जाते हैं परन्तु सभी अन्तरिम आदेश अधिग्रहण कानून की धारा 7 के प्रकाश में संशोधित हो जाएंगे।
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अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि अवर न्यायालय के आदेश के पूर्व स्वत्व निर्धारण करने वाले मामले अपील सं0-871 नया नं0-281 में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांकित 30-6-2007 को अन्तरिम आदेश पारित किया जा चुका है और अवर न्यायालय द्वारा इस आदेश को अनदेखा किया गया है।
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अदालत ने अपने अन्तरिम आदेश में लिखा कि इसी प्रकार का वाद बिन्दु सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद ओ. ओ.एस.-4/1989 तथा रामलला विराजमान के वाद ओ.ओ.एस.-5/1989 में भी बना है तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी संविधान की धारा 143 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए न्यायालय के पास ऐसा ही प्रश्न भेजा था।
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मूलवाद सं0-596 / 1990 37. वादीगण द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था ए0आई 0 आर0 1978 कलकत्ता 499 सतीश चन्द्र बनाम सै ल बाला में यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए यदि विपक्षी ने निर्माण कर लिया है तो न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निर्माण को हटवायेगा और पूर्ववत करने का आदेश पारित करेगा।
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इसके बिपरीत विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश में केवल गणितीय त्रुटि को दूर किया गया है और प्रश्नगत आदेश के तहत अवर न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के निस्तारण के बाबत अन्तरिम आदेश पारित किये गये है और किसी भी पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नही हुआ है और न ही माल का अन्तिम निस्तारण किया गया है।
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उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के गठन के सम्बन्ध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाये जाने के संंबंध में आज दिए गए आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि मा 0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा विगत 18 अगस्त को जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर की बहाली को स्थगित किए जाने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया था।
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(4) यदि इस अधिनियम के तहत प्रारम्भिक जांच के दौरान, लोकपाल प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट है कि आरोपों या शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में पूरी या आंशिक तौर पर किसी भी तरह की कार्रवाई की सम्भावना है तो वह एक अन्तरिम आदेश के माध्यम से, लोक प्राधिकरण को निर्णय या कार्रवाई के क्रियान्वयन या अमलीकरण पर रोक लगाने की सिफारिश कर सकता है, या ऐसे नियम व शर्तों पर वह बाध्यकारी या निवारक कार्रवाई कर सकता है, जो और ज्यादा नुकसान से रोकने के वह अपने आदेश में उल्लेखित करे.
